संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भए पछि गत बैशाखमा जारी भएको अध्यादेश फेरि जारी भएको छ । राजनीतिक दलहरू बीचमा भागबन्डा नमिल्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन । सत्तारूढ नेकपा भित्र चलेको शक्ति संघर्षको कारण सभामुख सापकोटा बैठकमा नगएर कोरम पुग्न नदिने रणनीति लिए । बरु विपक्षी दलको नेता शेर बहादुर देउवा बैठकमा पुगे ।महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगका प्रमुख पार्टीको गुटबन्दीमा परेर बैठकमा नजानु पदीय मर्यादा विपरीत हो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीबाट गरिएको घेराबन्दी तोड्न पार्टीका शिर्ष नेताहरूसंग कुरा नगरी हतारमा अध्यादेश जारी गर्नु विवाद र विरोधलाई बढवा दिनु हो ।नेपाली उखान हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा छलफल गर्नु जस्तै हो ।अध्यादेश जारी भए पछि वालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक सकिएको छ । बैठकमा संवैधानिक परिषद्का काम र विभिन्न आयोगमा नियुक्तिबारे छलफल भएको बताईन्छ । बैठकमा सबै निकायका पदाधिकारीबारे छलफल भएपनि यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन ।
संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा १३ महिनादेखि बस्न नसकेको संवैधानिक परिषद् बैठक अध्यादेश जारी भएसँगै बस्न सकेको हो । बैठक सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफलका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेका कारण बैठकमा भएका छलफल र निर्णय सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्छ । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने अनुपस्थित रहेको हुँदा चर्को विरोध भएको छ।तत्काल फिर्ता लिन दवाव परेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित रहेको हुँदा गणपुरक मानिए पनि सदन र सडकबाट हुने विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्‍ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य हुन्छन । संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठित छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रतिनिधि सभाको उप–सभामुखको पद भने हाल रिक्त रहेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न‍े प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट मंगलबारै जारी भएसँगै बसेको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने अनुमान गरिए पनि त्यसले पार्टी र सरकारलाई पनि सदनबाट निर्णय अनुमोदन गराउन कठिन हुनेछ ।