सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पुनःस्थापना भएको नेकपा एमाले एकताबद्ध बनाउन कार्यकर्ताको दबाब छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचमा एकता भएर बनेको नेकपालाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै पार्टी भएका छन।नेकपामा रहँदा दुई ध्रुबमा बाँडिएका नेताहरू एमाले पुनःस्थापना गरेपछि पनि उहीँ शैलीबाट चलेका छन । कानुनी रुपमा नफुटेपनि ब्यवहारिक रुपमा एकताबद्ध हुन सकेका छैनन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बरिस्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई छलफलमा बोलाएर संवाद थालेका छन । सोमबार पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच दुई घण्टा छलफल गरेर आआफ्ना धारणा राखेका छन।तीन महिनाअघिदेखि सत्तोसराप गर्दै आएकालाई छलफलमा ल्याउनु सकारात्मक पहल हो । पार्टी भित्र कायम रहेको मनमुटाव एउटा बैठकले हटाउन सक्दैन ।
दुवैतर्फका शिर्ष नेता सहभागी भएको बैठकबाट सहमति जुट्न नसकेपनि छलफल र संवादबाट भाग्नु हुँदैन । शुरु भएको संवादलाई विभिन्न तरिकाबाट जारी राख्नुपर्छ । बरिस्ठ नेता माधवकुमार –झलनाथ समूहले चैत ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्न बन्दै आएको वातावरण खल्बलिनु हो । धुम्बाराहीमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका नेताहरूसँगको छलफलपछि नेकपा एमालेको माधवसमूहले बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा गरेको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको भेलामा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्ने निर्णय गरेर नेतृत्व तहमा रहेको विवादलाई तल पु¥याउनु हो । विवादलाई साँघुरो बनाउन अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेर घुलमिल बनाउन खोजेका हुन । माधव समूहका नेताहरु उक्त चियापानमा नजाने निर्णयमा पुग्नु गलत हो । ओली बोलाएको चियापानमा आफ्नो समूहका कोही पनि नेताहरुलाई नजान निर्देशन दिइएको हो भने तिक्तता बढाउने कामलाई सघाउछ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दुईपक्षबीच भएको छलफलको विषयबारे जानकारी दिनुलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन । छलफल निस्कर्षमा नपुगेकाले संवादहिनताको बेलाको जस्तै गतिविधि हुनु सुहाउने काम होइन ।
नेपाल पक्षले फागुन २८ गते ओली पक्षले गरेको नेपाललगायतका पदाधिकारी हटाउने एकलौटी निर्णय खारेज हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र छलफल अघि बढ्ने माग छलफलको विषय हुनसक्छ । ‘फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय औपचारिक नभएकाले हामीले मान्दैनौँ भन्न सकिएला । आफूहरुको उपस्थिति नभएको बैठकले गरेका निर्णयलाई स्थगन गर्ने प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्ने , निर्णयमा पुनरवलोकन, सुधार र समीक्षा गर्नुछ भने छलफलबाट गर्न सकिन्छ ।संस्थापन पक्ष त्यसमा सकारात्मक रहेको ,‘फागुन २८ गतेको निर्णयलाई अर्को बैठकमा छलफल गर्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका छन । बैठक बसिसकेको हुनाले फागुन २८ गतेको निर्णयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जानु जरुरी छैन।देशभरका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनताले एमालेको एकता चाहेका छन । संसद्को ठूलो दल एकताबद्ध रहन सकेमा खिचडी सरकार बनाउन खोज्नेहरु कमजोर हुने र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ ।