सर्वोच्च अदालतको नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीक‍ो एकता भङ्ग गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा अर्को दल दर्ता गर्ने कार्य कानुनविपरीत ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले आइतवार निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दलहरूले राखेको नाम नै बदर भएपछि एकीकरण गरिनुपूर्वकै स्थिति कायम भएको पनि उल्लेख छ । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरी नयाँ दल दर्ता गर्न आएमा कानुनबमोजिम गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई इजलासले आदेश दिएको छ । करिब तीन वर्ष अघि एकता भएको नेकपाको दर्ता बदर भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युउँताउने अवस्था बनेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन वदर गर्दा अदालतले न्याय दिएको र सत्यक‍ जित भएको भन्दै विजय जुलुस निकाल्नेहरु १३ दिन पछि सर्वोच्चको फ फैसला राजनीतिक भएको भन्दै असन्तुष्ट छन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशप्रति आक्रोशित देखिएका छन । आफूलाई सुविधा हुने गरी आदेश दिएन भने अदालतविरुद्ध नै जाइलाग्ने प्रवृत्ति सर्वसत्तावादी हो । अदालतले रिट निवेदकले मागेको भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको आरोप लगाउनु निर्वाचन आयोगले गरेको गल्ती नदेख्नु हो । प्रधानमन्त्री भएकाले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने बलमिच्याँई हो । सत्ता र शक्तिको आडमा निर्वाचन आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले कानुन नमिचेका भए अहिलेको स्थिति नै उत्पन्न हुने थिएन । आयोगका पदाधिकारीको सत्ताको तावेदारी र कानुनमा नभएको काम गर्नेले एकता भाँड्ने काममा सहयोग गरेका छन ।
अदालतको निर्णयलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नुअघि नालायक पदाधिकारी छनौट गर्ने आप्नै नेताहरूलाई सोध्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा गरिएको एकताको आधार नै अवैध ठहर भएपछि दुवै पार्टी एकता पूर्वको अवस्थामा फर्केको भन्नु प्राकृतिक न्यायअनुरूप नै हो । केहीले निर्णय गर्दा परिणामको हेक्का राखिएन भनेर आलोचना गरेको देखियो । न्यायाधीशले परिणाम हेरेर फैसला गरून् भन्ने अपेक्षा नै विधिको शासन विरुद्ध तथा मनोगत हुन्छ । अदालतको प्रचलित कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप न्याय गर्ने हो । नेकपाको नामसम्बन्धी निर्णयमा त्यसको पालन भएको देखिन्छ । आफ्नो निर्णयको परिणामको ख्याल राख्नुपर्ने त राजनीतिक नेताहरूले हो ।
पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा न्यायिक दृष्टिबाट अवैध ठहर गरिएको कम्युनिस्ट एकता राजनीतिक दृष्टिबाट पनि चुनावका मुखमा जनतालाई झुक्याउने चालबाजीमात्र रहेछ भन्ने देखिएको छ । जनताप्रति जिम्मेवार हुन्थे भने भागबन्डाको किचलो झिकेर सत्तारुढ दलका नेताले भाँडभैलो गर्ने नै थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पहिले अस्तित्वमा रहेका दुवै पार्टीलाई अवसर दिएको छ । जनतासँग गरेको वाचा सत्य थियो भने कानुनबमोजिम फेरि एकता गर्न अदालतको फैसलाले छेकेको त छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा होइन आफ्नो नियतमा रहेको खोट पहिल्याएर सच्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।