कोरोनाले गर्दा प्रभावित भएको उद्योग व्यवसायलाई मौद्रिक नितीले केही आसा जगाए पनि व्यवहारमा लागु गर्न अझै कठिनायी भएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसले गर्दा अर्थतन्त्र खस्केको अबस्थामा मौद्रिक नितीले उद्योगी व्यवसायीलाई केही राहत तथा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने आसा जगाए पनि हाल मौद्रिक नितीले ल्याएको राहत प्याकेज उद्योगी व्यवसायीहरुले अझै सहज ढंगले प्रयोग गर्न नसकेको शुक्रबार पोखरामा आयोजित एक समारोहमा पोखरा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले शुक्रबार पोेखरामा आयोजना गरेको पूर्व—बजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै सहभागिहरुले कोरोनाबाट प्रभावित भएका व्यवसायको रक्षाको लागि सहुलियत प्याकेज कार्यक्रम आगामी बजेटमा समेत ल्याउन माग गरेका हुन्। सहभागिहरुले सरकारले कृषिमा प्रदान गरिने अनुदान प्रभावकारी नभएको दाबी गर्दै त्यसको उत्पादन र उचित मुल्याङकन गरेर मात्र प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
पोखराको पृथ्बीनारायण क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख एवं अर्थशास्त्री लेखनाथ भट्टराईले अझै पनि नेपालको बजेट खर्च गर्ने सिस्टम पुरानै ढंगको भएको दाबी गरे । उनले भने “ पूंजिगत खर्च बढाउन सकिएको छैन, स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारमा अझै दक्षजनशत्तिको अभाव छ, विकास प्रशासन सेवा क्षेत्र आवश्यक छ । ” राष्ट्रिय योजनाले योजना बैंक बनाउनु पर्ने अर्थशास्त्री भट्टराईले जनाए । कृषि, उद्योग र व्यवसायमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अझै नेपालमा कर प्रणाली न्यायोचित हुन नसकेको दाबी गर्दै भट्टराईले उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहान हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो । विभागका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जेठ १५ गते भित्र सरकारले बजेट ल्याउने भएकोले त्यसको पूर्व तयारी स्वरुप उत्त छलफल कार्यक्रम पोखरामा पनि गरिएको बताए । नेपालको आर्थिक स्थिती भूकम्पको भन्दा कोरोनाले गर्दा धेरै खस्कन गएको उनले दाबी गरे ।
कोरोनाको प्रभाव पछि हाल विस्तारै पहिला कै अबस्थामा देशको अर्थतन्त्र फर्किने अबस्थामा रहेको उनले जनाए । दुई बर्ष अघि सहुलियत कर्ज लिनेहरुको सङख्या करिब १७ हजारको सङख्यामा भए पनि हाल त्यो सङख्या बढेर ६० हजार पुगेको निर्देशक डा. खरेलले जनाए । हाल २ खर्बको सहुलियत कर्जा वितरण हुदै गरेको उनले जनाए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका सदस्य बाबुराम गिरीले कृषिमा दिने सिलिङ ५ करोडबाट बढायर २० करोड पुराउनु पर्ने बताए । देशमा धेरै ठाँउमा औधोगिक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने, भू उपयोग निती आवश्यक, केही व्यवसाय संचालन भए पनि अपेक्षाकृत कारोवार नभएको उनले जनाए । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष कोकर्ण कार्कीले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायहरुको लागि सहुलियत कर्जामा पुनः विचार गर्न माग गरे । करको दर घटाउनु पर्ने, कृषिमा उत्पादनको आधारमा कृषि अनुदान दिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका थिए । पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराईले पोखरा क्षेत्रमा हाल करिब १५ प्रतिशत जसो आन्तरिक पर्यटकहरु रहेको जनाए । सन २०२२ सम्म विदेशी पर्यटकहरु नेपाल सहित पोखरा आउने कम सम्भावना भएकोले त्यस तर्फ सरकारले बिषेश छुट तथा प्याकेज कार्यक्रम समेत ल्याउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । सरकार र बैंकका केही नजिककाले मात्र सहुलियत कर्जा दिने गरेको भट्टराईको गुनासो थियो । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने उनको माग छ ।
टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय च्याप्टरका उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थीले विदेशी मुद्रा भित्राउन स्वदेशमा विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने नियम ल्याउनु पर्ने बताए । नाट्टा क्षेत्रीय संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजयकान्त सिग्देलले पोखरा क्षेत्रका करिब ७० प्रतिशत मात्र पर्यटन सेवा संचालन भएको दाबी गर्दै पर्यटनमा कर छुट गराउनु पर्ने माग गरे । अझै चर्को व्याज अशुली भएको बताएका सिंग्देलले मौद्रिक नितीले ल्याएको राहत प्याकेज धेरैले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । नेपाल बैंकर्स एशोसियसन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दीपेन्द्र शर्माले घाटामा व्यवसाय गर्र्नेहरुको सङख्या कोरोनाले गर्दा धेरै भएकोले बैंकहरुलाई समेत आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने गरेको बताए । क्यूआरकोर्ड संचालनको लागि धेरै क्षेत्रमा निशुल्क वाइफाइ क्षेत्र बनाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका इं कृष्ण पौडेलले निर्धारित समय भित्र सिवमानस्थलको निमार्ण काय सकिने दाबी गर्दै सन २०२२ को जनवरीमा हवाई उडान हुने जनाए ।
कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र गण्डकी प्रदेशका बासु रेग्मी, रेवान पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण बराल, पर्यटन व्यवसायी कृष्ण प्रसाद आचार्य, कार्यक्रममा वन निर्देशनालयका केदार पौडेल लगायतले आफ्नो क्षेत्रबाट राय सुभाmव समेत दिएका थिए ।