संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा भइसक्दा पनि संवैधानिक आयोगमा प्रमुख र सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन् । निर्वाचन भएको तीन वर्ष हुँदा पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दाआयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । १३ वटा संवैधानिक आयोग मध्ये ११ आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छन् । आयोगका प्रमुख र सदस्य गरि ४५ पद रिक्त छ।रिक्त पदमा चाँडोभन्दा चाँडो पदपूर्ति गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारको काम गर्ने शैली, खर्च प्रणालीमा खबरदारी गर्नेदेखि मुलुक लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुरूप चलिरहेको छ कि छैन भन्ने देखाउन यी आयोगको पूर्णता अनिवार्य मानिन्छ । अन्य कानुनबाट गठन गरिँदा कम महत्त्वको हुने र अधिकार पनि थोरै हुने भएको हुँदा आयोग गठनको विषय मात्रै होइनस पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या, उनीहरूको योग्यता र पदमा कायम रहने अवधिसमेत संविधानमै किटानी गरिएको छ। यी सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ । जुन परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहन्छ । प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।
सरकार र विपक्षी दल मात्र होइन सत्तारूढ नेकपा भित्रको सत्ता संघर्षको असर संवैधानिक परिषमा परेको छ।नेकपा, सरकार र विपक्षी कांग्रेस बीच भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । अख्तियार, निर्वाचन, मानवअधिकार, महिला आयोगको नेतृत्व पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । आयोगमा निस्पक्ष, सक्षम र योग्य भन्दा भागबन्डामा सिफारिस गर्ने चलनले आयोगको भुमिका कमजोर बन्दै आएको छ । संविधानमा रहेको गणपुरक हुन छ मध्ये पाँच हुनुपर्ने,सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने जसता शर्तले गर्दा हलो अड्काउने काम भएको छ।विपक्षी दलका नेता बैठकमा नआउने, सत्तारुढ नेकपा भित्र चलेको शक्ति संघर्षमा सभामुख समेत बैठकमा अनुपस्थित हुँदा बैठक स्थगित हुने अवस्था आउनु विडम्बना हो । सदस्यबीचको हानथापले पदाधिकारी नियुक्तिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । संविधानले समानरूपमा व्याख्या गरे पनि अधिकार र जिम्मेवारीको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, लोकसेवा, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । परिषद् सदस्यहरूको स्वार्थ पनि यिनै आयोगमा नियुक्तिसँग धेरै जोडिने गरेको छ । विगतमा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा निष्पक्षतापूर्वक नभएर परिषद्का सदस्यहरूले राख्ने गरेको अडानका आधारमा पदािधकारी नियुक्त गरिए ।
यो अवस्थाले संवैधानिक आयोगजस्तो शक्तिशाली निकायको विश्वसनीयताप्रति जनतालाई शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । जनताका नजरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पनि अहिलेको विवादबाट संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू माथि उठ्नैपर्छ । कानुनलाई दुरुपयोग गरेर संवैधानिक परिषद्लाई नै बन्धक बनाउने र सहमतिलाई भागबन्डामा रूपान्तरण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति परिषद्का सदस्यले त्याग्नुपर्छ।बैशाखमा सरकारले ल्याएको पछि फिर्ता गरेको अध्यादेश आबस्यक रहेछ भन्ने वातावरण बन्दै गएको छ । विपक्षी नेता ,सभामुख र सत्तारूढ नेकपाका नेताहरु संकिर्ण सोचबाट मुक्त नभएमा आयोगलाई नै कमजोर बनाउने र प्रणालीलाई नै बद्नाम गराउनेछ । एक वर्ष अघि नियुक्त भएका केही आयोगमा लामो समयसम्म एकजना पदाधिकारीका भरमा आयोग सञ्चालन गरिरहनु भनेको आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुजस्तै हो । औचित्य पुष्टि हुँदैन भने जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा लिन र सवारी साधनको दुरुपयोग मात्रै हुनेछ ।