सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंग वार्ता गर्न गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई सदस्य रहेका छन । सरकार र विद्रोही नेकपा बीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेका थिए । केही दिन अघि विप्लवले आफ्नो पार्टी सरकारसंग वार्तामा बस्न तयार भएको विज्ञप्ति निकालेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवसंग वार्ता हुने जनाउ दिदै आएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन लगत्तै विप्लवसंग वार्ता प्रकृया शुरु भएको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रबक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ।टोलीमा उदय चलाउने सदस्य रहेका छन ।
दुई वर्ष अघि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियोे । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि भूमिगत रुपमा गतिविधि गर्दै आएको विद्रोही समुहले यश अघि वार्तालाई रणनीतिको रुपमा उपयोग गरेको थियोे । सरकारले प्रशासनिक तरिकाले विप्लव समुहलाई निस्तेज गर्न खोजेको थियोे । विद्रोही विप्लव समुहले माओवादी आन्दोलनलाई पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै विद्रोह गरेका विप्लव र बादल फरकफरक भुमिकामा छन । दुवैले एक अर्कोलाई राम्ररी चिनेको हुँदा वार्ताबाट सार्थक निकास पाउने अपेक्षा छ ।
वार्ता टोली सार्वजनिक भएसँगै सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको चन्द नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिसँगै शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने वातावरण देखिएको छ । विप्लवले फागुन ८ गते विज्ञप्तिमार्फत सहज वातावरण बने वार्ताको लागि तयार रहेको सार्वजनिक गरेसँगै सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको गृहकार्यले सघनरूप लिएको थियो । मन्त्री र सो समूहका नेतृत्वबीच केही महिनादेखि अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो । माघ २० गते खानेपानीमन्त्री मणि थापा र नख्खु कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीको भेटघाट वार्ताको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहलाई चाँडै मूलधारमा ल्याइने बताइरहेका थिए ।
तीन महिनाअघि मंसिर २०–२८ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र आवश्यक परे सरकारसँगै संवाद अघि बढाउन विप्लव समूहले प्रकाण्डको नेतृत्वमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला र उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज चिरन पुन रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । धर्मेन्द्र हाल प्रहरी हिरासतमा रहेकाले वार्ता टोली सदस्यमा हेरफेर भएको हो ।
विप्लवको माग– संयुक्त सरकारदेखि जनमत संग्रहसम्म विप्लव समूहले पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, जेल र हिरासतमा रहेका नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने । उनीहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्नेलगायतका सर्त अघि सारेको छ । अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि अग्रगमन चाहने प्रगतिशीलहरूको संयुक्त अन्तरिम सरकार सो समूहको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा छ । सरकार र विप्लवले वार्ता टोली सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, नेकपा प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समुहले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन । सरकारले विप्लवलाई शान्तिपूर्ण मुलधारमा ल्याउन सकेमा राष्ट्रियता र स्वाभिमानका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । विदेशी चलखेल रोक्न र राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न पनि देशभक्तहरु एकैठाउँमा आउनु आजको आवश्यकता हो ।