नेपालका नागरिक संस्था मध्ये सबैभन्दा जेठो नेपाल पत्रकार संघ हो । करिब सात दशक पुग्न लागेको हालको नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापनाकालमा उठाइएका नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको हक हित र पत्रकारिताको विकास अहिले पनि सान्दर्भिक छन । पत्रकारका समस्या उठाउने भनेको चुनावका बेला मात्र हो भन्ने ठानिएको छ । पत्रकारका समस्या र पत्रकारिताको विकासका कुरा अझै परिस्कृत रुपमा उठाउनु पर्ने खाचो भएको छ । वि.स. २०१२ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति भएको समयलाई पत्रकार संघ स्थापना मनाउने गरिएको छ । स्व. कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सभापतित्वमा पुनर्गठन भएको दिनलाई नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ । वि.स. २०१२ साल चैत्र १६ गते स्व. कृष्ण प्रसाद भट्टराई सभापति भएको दिनलाई स्थापना दिवस मनाउन थालिए पनि पत्रकार संघको स्थापना २००८ सालमा भएको दस्तावेज पनि सार्वजनिक भएका छन । काङ्ग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री भइसकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संस्थापक मान्दा इतिहासकै अपमान हुन्छ भन्ने मत पनि छ । स्वतन्त्रता, नागरिक अघिकारको सुनिश्चितता र पत्रकारहरुको हितका कुरालाई पत्रकार संघले उठाएको थियो । अहिले पनि पत्रकार महासंघ नागरिक अधिकार पत्रारिताको विकास, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा श्रमजिवि पत्रकारको हकहितका समस्या नै प्रमुख चुनौती रहेकाछन् ।
नेपालको हरेक नागरिक÷प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल पत्रकार संघ हालको महासंघले सक्रिय भएर लागेको इतिहास छ । राजनीतिक दलहरुलाई समेत आन्दोलनमा लाग्न घचघच्याउने काम प्रेसले गरेको हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व दलहरुले नै गरे । आन्दोलनमा पत्रकारहरुले खेलेको भुमिकाको राजनैतिक दल र नागरिक समाजले मुक्त कष्ठ प्रशंसा गर्ने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रेसले सशक्त भुमिका खेलेको हो । राजनीतिक दल विपक्षमा हुँदा पत्रकार र पत्रकारिताको समस्यामा बोल्ने सत्तामा पुगेपछि बेवास्ता गर्ने गरेका छन । गरेका कामको पनि जस लिन नसक्ने परिस्थिति बनाएका छन । नेपाली उखान खोलो त¥यो लौरो र्बिस्यो भने झैँ पत्रकारका समस्या बिर्सने गरेका छन् । मैनबत्ती आफै जलेर अरुलाई उज्यालो दिएझै पत्रकारहरु भोको पेटले नागरीकको आवाज दिने गरेका छन्। मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिताको लागि राज्य र निजी संचारगृहले पत्रकारलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । पत्रकारले भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि सडकमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । कोभिड–१९ पछि पत्रकारलाई निस्कासन, तलब नदिने, कटौती गर्ने काम भए । दुखको बेला राहत दिनुपर्नेमा आहात पार्ने काम भयो । जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउनुपर्ने बेला जागिरबाट हटाउने, तलब घटाउने, नदिने काम हुँदा सरकार पनि पत्रकारको पक्षमा बोल्न सकेको थिएन । राजनीतिक दल पनि थाहै नपाएको जस्तो गरे । पत्रकार महासंघ चुनाव गराउने बेला कोभिढ–१९ लाई देखाएर म्याद थप्ने अवसर पायो । अहिले चुनाव हुने भएकाले पत्रकारका मुद्दा उठाउँदैछन । पत्रकार महासंघको हरेक बैठक, भेला, जमघट र साधारणसभामा उठ्ने मुद्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयन, समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याउनु पर्ने र आम सञ्चार प्रतिठान गठन हुनुपर्ने छन् ।
आधुनिक मुुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिका बारेमा वहस गर्नुपर्ने बेलामा पुरानै कुरा दोहो¥याउनु परेको छ । राज्य र संचारगृह पत्रकारका हकहित प्रति उदासीन रहेको प्रमाण एउटै मुद्धा उठाइरहनु हो । नेपालले नयाँ संविधान पाइसकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बनिसकेको छ । सिंहदरबारमा केन्द्रीत रहेको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ संविधानमा । व्यवहारमा पत्रकार र संचार माध्यामप्रति सिंहदरबारले जस्तै व्यवहार गर्न थालेका छन् । आफुलाई सिंहदरबारको शासक जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पत्रकारलाई राज्यले संबोधन गर्न नसकेको अवस्थामा महासंघ र शाखाहरुले पत्रकारीतामा योगदान पु¥याएकादेखि नयाँ पिढीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कार स्थापना गरेका छन् । अरु केही पाउन नसकेपनि बेलमौकामा पाउने सम्मानलाई नै उपलब्धी मान्नु परेको छ । देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा हिडाउन प्रेसको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । नेपाललाई आधुनिक विश्वसँग एकाकार गराउन प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी र पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षा आवश्यक छ । पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको झण्डामुनि मुलुकभर र संसारभर छरिएर रहेका नेपाली पत्रकारको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि पेशाप्रति इमानदार र सक्षम ब्यक्ति आवश्यक छ ।