सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्थापना गर्ने फैसला पछि सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव लिएर नेकपा प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल काङ्ग्रेस र जसपासंग पुगेका छन । सर्वोच्चको फैसला भएको भोलिपल्टै प्रचण्ड र नेपाल काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई सरकार गठनको प्रस्ताव लगेका थिए । बिहीबार जसपा नेताहरूलाई सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर सरकार बनाउने खेलमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह सक्रिय छ।नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन हुन नसके पनि सरकार कसरी बन्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्न काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरेपनि नेकपा विभाजन नभै सजिलो छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपाका दुवै समूहसँग तत्काल सहकार्य नगर्ने भएको छ । बिहीबार कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुवै समूहसँग तत्काल सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ । काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा पनि संयुक्त रुपमा नजाने निर्णय गरेका थिए । नेकपा विभाजन नभई संयुक्त आन्दोलन नहुने निर्णय गरेका देउवाले सत्तामा पनि नेकपा विभाजन नभई नजाने निर्णय गराएर ओली हटाउन कस्सिएका नेतालाई गति तिब्र बनाउन दबाब दिएका छन । नेकपा विभाजन नभई काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने आधार देखिदैन । बाहिर देखाउन दुवैसंग सहकार्य नगर्ने भनेको चाँडो विभाजन गर्न उक्साउनु हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कानुनी रुपमा एउटै भएका कारण उनीहरुले आधिकारिकता प्राप्त नगर्दासम्म सहकार्य नगर्ने निर्णय गराएको हो । अहिलेसम्म कानुनीरुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एउटै छ र त्यो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन्।कुन नेकपासँग सहकार्य गर्ने, सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने सजिलो छैन ।कानुनी र नैतिक विषय हल नभई सहकार्यका विषयमा छलफल गर्नु कांग्रेसका लागि हतारो हो । नेकपा विभाजित भएर फरक–फरक पार्टी बने पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म विभाजित गरिदिएको छैन । ओलीले निरन्तरता पाउने हुने कि भन्ने आशंका छ । केपीको विकल्प खोजेर कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार बनाउनुपर्ने मत पनि छ। कानुनी आधार तयार पारिसकेपछि मात्र सहकार्यको प्रस्ताव परिपक्व हुन्छ ।
काङ्ग्रेस नेताहरू सत्ताका लागि आतुर भए पनि तल्लो पङ्ति विपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने छ। सत्तामा जाने समय र आवश्यकता भए पनि कांग्रेसले परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वसम्मत निर्णय गरेको कांग्रेस आन्दोलनको मैदानमा भने विभाजित अवस्थामा मतका आधार बाँडिएको थियो । संविधानको रक्षाका पक्षमा उभिने कि चुनावका पक्षमा भन्दै रुमल्लिएको कांग्रेसको विवाद सर्वोच्चको फैसलापछि विवाद मत्थर भएको छ । काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भदौमा हुने भएको हुँदा सरकार र पार्टीको नेतृत्व बाँडफाँड गरेर मात्र सहज देखिन्छ ।