देश र समाजले प्रगति गर्न महिला र पुरुषले समान रुपले अवसर पाउनुपर्छ । जुन देश र समाजले महिला र पुरुषबीच रहेको असमानता हटाएका छन त्यहाँ प्रगति भएको छ । अझै पनि महिला र पुरुष समान अवसरबाट बन्चित गर्ने कानुनमा सुधार हुन सकेको छैन । महिलालाई बंश र अंशमा समान हक दिन हिचकिचाउने नै नेतृत्वमा छन । नेपालमा महिलाले संविधानमा पाएको अधिकार कानुनबाट संकुचित पार्ने काम नागरिकता बिधेयकमा गरिएको छ । महिलालाई समान अवसर दिएमा आकाश नै खस्छ कि झैं गरेर कुर्लनेहरु सबै ठाउँमा हावी रहेसम्म राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विभेदको सिकार बनिरहन्छन भन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
चौतर्फी प्रगतिका बाबजुद अझै पनि महिलाको आर्थिक अवसरका लागि नियम कानुन नै बाधक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनले विश्वका राष्ट्रहरु लैगिक समानताको बाटोमा अग्रसर भए पनि महिलाहरु अझै पनि कानुनी झमेलामा अड्किएर आर्थिक अवसर प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुने देखाएको छ । कानुनी रुपमा अल्झाउनु समाजलाई पछाडि पार्नु हो । यो समस्यालाई कोभिड १९ सिर्जित स्वास्थ्य तथा आर्थिक सुरक्षाको थप चुनौती खडा गरेको छ । धेरै क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा ‘वुमन, बिजनेस एन्ड ल २०२१’ मा महिलाको आर्थिक समावेशीकरणमा आएका बाधा हटाउन गरिएका प्रयास सुस्ताएको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनमा पुरषसँग भएको न्यायिक अधिकारको एकतिहाइमात्र महिलालाई दिइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “महामारीभन्दा अघि नै महिलाहरु प्रतिकुल परिस्थितिमा रहेकामा कोरोनाले सरकारी पहल झनै सिमित बनाएको छ ।
“थप सबल विकास सुनिश्चित गर्न महिलाहरु अर्थतन्त्रमा पूर्णरुपमा समावेश हुन जरुरी रहेको विश्व बैंकको मान्यता छ । धेरै देशमा महिलाको आर्थिक पहुँच बढाउन उल्लेख्य प्रयास भएपनि केही देश विपरित गतिमा हिँडेको विश्व बैंकको बुझाई छ । नेपालले पुरुष अभिभावको अनुमति बिना यात्रा गर्ने छुट नदिने प्रयासले असमानताको उजागर गराएको छ । महामारीले महिलालाको हकमा प्रतिकुल हालका असमानता अझै बढाएको छ ।यस्ता बाधाले विद्यालय जान तथा रोजगारीका अवसर पाउनबाट बञ्चित गरेका छन् । महिलाहरु अझैपनि घरायसी हिंसा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको चुनौती भोगिरहेको अध्ययनले देखाउँछ । विश्व बैंकले महिलाहमा वित्तीय पहुँच हुनुपर्ने, पुरुषझैं न्यायिक समानता हुनुपर्ने मान्यता समाजलाई प्रगतिको दिशामा अघि बढाउने कदम हो ।