नेत्र बिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारसंग वार्तामा बस्न सकारात्मक भएको छ । सरकारसंग पटक–पटकका अनौपचारिक भेटघाटले विप्लव सकारात्मक देखिएका छन । निरन्तरको प्रयास फलस्वरूप विप्लवले ‘वार्तामा सकारात्मक’ रहेको विज्ञप्ति स्वयं प्रकाशन गरेका छन् । सरकार र विप्लव दुवैले देखावटीका लागि होइन भने दुई वर्षदेखि प्रतिबन्धित दल राजनीतिक मूलधारमा आउने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन पछि राजनीतिक दलहरु बीच आरोप प्रत्यारोपमा लागेको बेला भूमिगत राजनीति गरेको समूह र सरकार बीच वार्ताको वातावरण बन्न लागेको समाचारले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
दस वर्षको सशस्त्र आन्दोलन ब्यहोर्न बाध्य नेपाली जनताले शान्ति र स्थिरता खोजेका छन । शान्तितर्फ अग्रसर देशमा सर्वसाधारण विगतको युद्धको नाम सुन्नसमेत चाहँदैनन् । १७ हजार भन्दा बढीको शाहदत भएको । बेपत्ता भएका, घाइते तथा अंगभंग भएकाको पिडा सबैका आँखा अगाडि छ।सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम सकेको छैन । शान्तिसम्झौताका काम पुरा नभएको बेला फेरि पुरानै शैलीको द्वन्द्व देशले थेग्न सक्दैन । देशमा शान्ति छावोस र विकास होस भन्ने चाहना राख्ने नेपालीलाई विप्लव वार्तामा आउने विषयले सिंगै देशमा पृथक खुसी दिलाएको छ । हुन पनि विभिन्न राजनीतिक माग राखेर हिंसात्मक गतिविधि अघि सार्दै भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय विप्लव नेतृत्वको माओवादीबाट त्रास सिर्जना भइरहेको थियो । त्यसमा मलम लगाउने गरी वार्ताको वातावरण बन्नु मुलुकका लागि शुभसंकेत हो । यसका लागि सरकार र विप्लव नेतृत्वको माओवादी दुवै पक्ष ईमान्दार हुनुपर्छ । वार्तालाई निर्णायक बनाएर मुलुकमा रहिरहने राजनीतिक अशान्ति सधैंका लागि अन्त्य गर्ने अभियानमा सबैको योगदान हुनुपर्छ ।
प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीबाट चोइटिएर २०६९ मा फरक नेकपा माओवादी नामक पार्टी गठन गरेका मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा (बादल) लगायतका नेताहरूबाट समेत अलग्गिएर विप्लवले २०७१ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गरेका थिए । विस्तारै भूमिगत शैलीमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वकै झल्को दिनेगरी व्यक्ति अपहरण, चन्दा असुली, धम्कीलगायत गतिविधि सञ्चालन गरेपछि उक्त दललाई सरकारले राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस बीचमा पनि उक्त दलले अपहरण, बम विस्फोट, व्यक्ति हत्या जस्ता क्रियाकलाप जारी नै राख्यो । विगतमा पनि वार्ताका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरेर औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको भए पनि सफल भएको थिएन । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत वार्तामा बस्न तयार रहने भए उक्त दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेलगायतका प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्ने घोषणा गरे र विप्लवले पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरे । पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट भने यसपटकको वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने आशा पलाएको छ। यसलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन नेकपा विभाजन भएको र अन्य दल र नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा बिरोधमा लागेको बेला वार्ताको नाटक गरेको हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । विप्लवले कमजोर भएको आन्दोलनलाई दलहरूको झगडाले आफ्नो पार्टीलाई फाइदाका लागि लागि उपयोग गरेको होइन भन्ने देखाउनुपर्छ । दुवै पक्ष ईमान्दार रुपमा वार्तामा वसेर देशलाई विदेशीको प्रयोगशाला बन्न नदिन राष्ट्रियताको लागि जिम्मेवार छौँ भन्ने देखाउन जरुरी छ ।