गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो तीन वर्ष पुरा गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने मापन प्रदेश सरकारले कसरी काम गरेका छन भनेर हेर्नुपर्छ । सात वटा प्रदेश सरकार मध्ये गण्डकी प्रदेशले विवादरहित तरिकाले नामाकरण र राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेको हो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयता बुझेका र केन्द्रीय मन्त्री भएर अनुभव बटुलेका हुँदा सरकार संचालनमा सजिलो भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपमा पनि सत्तारूढ दलको केन्द्रीय पदाधिकारी भएका कारण पार्टी पङ्तिलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभवले पनि काममा सहजता दिएको छ । राजनीतिक रुपमा फरक दल भए पनि संघीयता कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा सवै दललाई लिएर जान सक्ने क्षमताको कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले काम देखाउन सकेको छ । जनताले संघीयताको महत्व के रहेछ भनेर अनुभूति गर्न नपाए पनि विरोध गर्ने ठाउँ दिएको छैन ।
सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको प्रचार चुनावमा मात्र हुन सक्यो त्यसपछि अधिकार नपाएको गुनासा धेरै आए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्ने हैसियत राखेका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अन्य प्रदेश सरकारले फाइदा लिन पाएका छन । यो गण्डकी प्रदेशले जस लिने मौका हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अबधि अधिकार प्राप्तिका लागि जति वकालत गरेको छ त्यसको तुलनामा काम देखाउन नसकेको आरोप खेप्नुपरेको छ।तीन वर्षको अबधिमा १३७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक ,२९२ किलोमिटर ग्राभेल सडक बनेको छ । ३४ सडक पुल, १० झोलुङ्गे पुल बनेका छन । एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ हजार ६० निजी धारा जडान भएका छन ।
विजुलीका काठेपोल हटाउने नीति अनुरुप २९८११ काठेपोल विस्थापित गरि स्टीलको पोल राखिएको छ । खेतीयोग्य जमिनमा चक्लाबन्दी गर्ने, सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी र धार्मिक बन क्षेत्र संरक्षणका काम भएका छन । स्वास्थ्य सेवामा सुधार, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर गण्डकी विश्व विध्यालयको स्थापना गरेर स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाउने काम गरेर चुनावी वाचा पुरा गर्ने दिशातिर अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत आएको यातायात ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । प्रदेशको राजश्व उठ्ने सबैभन्दा ठूलो यातायात ब्यवस्था कार्यालय र सवारीसाधन लाइसेन्स प्रणालीमा सुधार नआउनु सुशासनको पक्षमा गण्डकी प्रदेश सरकार गफ मात्र गर्छ भन्ने आरोपलाई कामबाट जवाफ दिन सकेको छैन ।
तीन वर्षको अबधिमा आबधिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने दिशा तय गरेको छ । लगानीको वातावरण बनाउन पूर्वाधारको विकास, लगानी मैत्री नीति, सुरक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्नेछ । अरुले केही गर्न नसक्दा गण्डकीले केही गरेको आधारमा सन्तोष मान्नुहुदैन । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय शहरको रुपमा विकास हुने अवस्थामा रहेको हुँदा बाँकी समय भाषणमा भन्दा कममा केन्द्रीत हुन सकेमा संघीयताको कारण चाँडै विकास हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिनेछ ।