प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर गएका थिए।मिलेर गएको बामपंथी गठबन्धनलाई बहुमत मिलेको थियो । करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकारले राष्ट्रियताको संवद्र्धन तथा भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ । परराष्ट्र नीतिको कौशलपूर्ण कार्यान्वयनले राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च भएको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई अभियानका साथ कार्यान्वयन गर्दैछ । सरकार गठनको तीन वर्षको अवधिमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यस अवधिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ५०१ मेगावाट बिजुली थपिएको छ ।
यस्तै संघीय सरकारअन्तर्गत कालोपत्रे, खण्डास्मित (ग्राभेल) र कच्ची गरी सातहजार ७७२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि उल्लेख्य परिणाममा सडक निर्माण तथा कालोपत्रे भएका छन् । काठमाडौँस्थित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सडक खण्डमा सुरुङ मार्गको काम भइरहेको छ । सरकार गठन भएको तीन महिनादेखि मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भएको छ भने भविष्यमा लोडसेडिङ नहुने गरी जलविद्युत् विकासमा लगानी, पूर्वाधार विस्तार तथा भौतिक सुधार केन्द्रित पहल भएका छन् । सरकारले झोलुङे पुल विस्थापन गर्दै आवश्यक ठाउँमा पक्की पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले यस अवधिमा ५७० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । सरकारले सडक विस्तार यातायात सुविधा तथा नेपाललाई विश्वको सडक सञ्जालमा जोड्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन महत्वका सडक योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । रेल यातायात र सुरुङ मार्गको विकासलाई सरकारले सडक निर्माणको नयाँ आयाम बनाउँदैछ ।
तीन वर्ष विकास निर्माणका दृष्टिले छोटो अवधि हो । एउटै आयोजना बन्न पाँच सात वर्ष लाग्ने अवस्थामा तीन वर्षलाई सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धिको समीक्षा गर्ने लक्ष्मण रेखा बनाउन कति उचित होला तर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षलाई प्राथमिकता तोकेर जुन लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको थियो सरकार त्यसमा पूर्र्ण सफल देखिन्छ । सरकारले पूर्वाधार र भौतिक विकासमा मात्र होइन मानव क्षमता विकास, गरिबी निवारण, संविधान तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयन, नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूतिमा सफलता पाएको छ । यस अवधिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै, गरिबीको खाडल कम गर्न सफलता प्राप्त भएको छ । अल्पविकसित नेपाल विकासशील नेपाल बन्दै गरेको सत्य सरकारको दाबी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्ध निकायले पुष्टि गरेका सत्य हुन् । सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय अठोट वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा सम्भव भएको छ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ (कोरोना) को महामारीको चेपमा परेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले पुनर्जीवन दिएको छ । स्वदेशमा स्वरोजगार सिर्जना गरी युवालाई देश विकासको महाअभियानमा संलग्न हुने अवसर निर्माणमा सरकारले नीति तथा आर्थिक पूर्वाधार तयार गरेको छ ।
सीमित स्रोत असीमित आकाङ्क्षा पूरा गर्नु सरकारका स्वाभाविक चुनौती थिए । यी चुनौतीबीच उच्च अभिलाषाका साथ कार्यरत सरकारलाई आन्तरिक राजनीतिक विवादले केही असहज बनायो । प्रगतिको आकाङ्क्षालाई पद र प्रतिष्ठासँग सौदावाजी गर्ने अप्राकृतिक राजनीतिक होडबाजीले मुलुकलाई केही समय अन्योलपूर्ण बनाएको अनुभव गरिए पनि आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनले मुलुकलाई स्थीरता दिनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अनपेक्षित विवादलाई जनताबीच लगेर जनताकै निर्णयमा व्यवस्थापन गर्ने सहासिक निर्णय गरेका छन ।प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । अदालतको फैसलापछि बन्ने राजनीतिक वातावरणमा एकताबद्ध जनमतमार्फत मुलुकलाई अग्रगमन र समृद्धितर्फ उन्मुख गर्न सबै राजनीतिक शक्तिको संयुक्त पहल आवश्यक छ ।देशमा स्थिरता र जनताको तिब्र विकासको आकांक्षा पुरा गर्न दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वले प्रतिकुलतालाई चिरेर लान सक्छ भन्ने तीन वर्षको अवधिले देखाएको छ ।