उखु किसानले वक्यौता रकम चिनी उद्योगका मालिकबाट पाउन पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने भएको छ । हरेक वर्ष उखु किसान बाँकी रकम पाउन चिसोमा काठमाडौं धर्ना दिने गरेका छन।चिनी मिलहरूबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसान आन्दोलन गर्न काठमाडौं आइपुगेका छन् । गतवर्ष सरकारले चिनी मिलका मालिकबाट बक्यौता उठाइदिने संझौता गरेको थियो । सरकारले जिम्मा लिएको काम पुरा गर्न नसक्नु किसानप्रति गरिएको खेलवाड हो । सरकारलाई आफ्जन समस्या सुनाउन काठमाडौंको चिसोमन धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्वना हो । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीको अगुवाइमा किसान काठमाडौं आएका छन ।
उखु किसान संघर्ष समितिले यस पटकको आन्दोलनमा एक हजार किसानले सहभागीता जनाउने भएका छन । चिनी मिलबाट वषौंदेखि भुक्तानी नपाएर पीडित बनेका किसानहरु सरकारले समेत झुलाएको गुनासो गर्छन् । एक वर्ष बित्दा किसानले सबै रकम पाएका छैनन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार उखु मिलसंग किसानले अझै ५२ करोड भन्दा धेरै बक्यौता पाउनु पर्नेछ । श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख, लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख तथा अन्नपूर्ण सुगर मिलले १७ करोड रुपयाँ उखु किसानलाई बुझाउन बाँकी छ । इन्दिरा र अन्नपूर्ण तथा श्रीराम सुगर मिलले किसनको बक्यौता तिर्न जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव राखेको छ।किसानलाई झुलाउन यस्ता वाहनावाजी चिनी मिलका मालिकले गर्दै आएका छन।भारतमा किसानले गरेको आन्दोलनले वल्ल सरकार र मिडियाको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छ।नेपालमा किसानका बारेमा राजनीतिक पार्टीले मुद्दा नै बनाउन सकेका छैनन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट चिनी मिल संचालकलनई कडाइ गर्दा लगानीको वातावरण बन्दैन कि भन्ने रुञ्चे तर्कले गर्दा किसानले दुख पाएका छन । मन्त्रीले चिनी मिलका संचालकले गरेको संझौता पालना गराउँदा लगानीको वातावरण विग्रदैन । बरु किसानलाई झुलाउँदा केही हुँदैन भन्ने सन्देश जान्छ । तराईबाट काठमाडौं आएका किसानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु किसानहरूले वर्षौंदेखि नपाएको बक्यौता रकम पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन । सरकारले अहिले सम्म पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन नसकेको गुनासो किसानहरूले गरेका छन्। सरकारले नै सम्झौता अनुसार काम नगरी किसानहरुलाई पीडा मात्र दिने काम गरेको अनुभुति हुनु राम्रो होइन ।
किसानले पनि भुक्तानी पाउने र उद्योग पनि बच्ने गरी समस्याको समाधान हुने मन्त्री भट्टको मध्यमार्गी बाटोबाट किसानले आफ्नो बक्यौता पाउन सहज देखिदैन । उद्योगबाट असुलउपर गराउन प्रक्रियामा जाँदा ढिलो भइरहेको छ।संचालक नै जिम्मेवार नबनाउने हो भने किसान गोलचक्करमा फस्नेछन । कतिपय चिनी मिलले किसानको बैंक खाता नहुँदा भुक्तानी दिन रोकिएको भनेर पन्छिन खोजेका छन । लुम्बिनी सुगर मिल्स सुनवल र श्रीराम सुगर मिल्सबाहेकका अन्य मिलले दिनुपर्ने बक्यौता रकमको समस्या तत्काल हल गर्न मन्त्रीले किसानका पिडा बुझ्नुपर्छ । जहिले पनि माईतिघर मण्डलामा धर्ना दिने अवस्था आउनु सरकार पीडित किसानको पक्षमा उभिन सक्दैन भन्ने अवस्था आयो भने यो भन्दा लाजमर्दो अवस्था अरु हुनसक्दैन ।