सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुन नसक्दा पहुँचका आधारमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता हुने गरेको छ । राज्यका सबै निकाय र अंगले सार्वजनिक जमिन जनताको सम्पत्ति हो भन्ने भावना नहुँदा गलत ब्यक्तिले हडप्ने गरेका छन । सार्वजनिक जमिन हडप्ने गलत प्रवृत्ति मुलुकभर झांँगिरहेको छ। मुलुकभर ७० हजार वर्गफिट सरकारी जग्गा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये २० जिल्लामा कुल ८ हजार १ सय ९२ रोपनी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । यी जग्गा सार्वजनिक गुठी, मन्दिर तथा सरकारी जग्गा रहेको छ । यी सबै जग्गाको मूल्य ६ खर्ब रुपैयाँ भन्द बढी हुने अनुमान छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकमबराबरको जग्गा अतिक्रमणमा भएको छ।देशको ठुलो रकम हिनामिना हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने स्थितिमा नेपाली समाज पुगेको छ ।
यो अवस्थाले सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्न पल्केकालाई झन् उत्साहित बनाएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई बेलैमा निरुत्साहित नगर्ने हो भने सरकारी जग्गा मिच्ने र व्यक्तिको नाममा पार्ने प्रवृत्ति बढ्ने निश्चित छ । सरकारी, गुठी, मन्दिर र सार्वजनिक जमिन छानबिन आयोगले छुट्टाछुट्टै रूपमा गरेको अध्ययनबाट ३३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारी जग्गा भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावित पारेर आफ्नो नाममा बनाएका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने मात्रै होइन, त्यस्ता जग्गा शक्तिको आडमा जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिने र पछि तोकिएको सर्तविनै फिर्ता नगर्ने गलत अभ्यास पनि भइरहेको छ। सरकारी जग्गा लिजमा लगाउने गरी सरकारले ६ वर्षअघि नै कार्यनीति बनाएको थियो तर उक्त कार्यनीति कार्यान्वयनमा नै आउन सकेको छैन । जसका कारण मुलुकका सात हजार ५ सय ८५ रोपनी जग्गा सरकारी कार्यालयमातहत आउन सकेको छैन ।
विगतको लिज भंग गरेर चल्तीको भाउमा फेरि लिजमा दिने कार्यनीतिको उद्देश्य थियो । तर विगतमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको आडमा जग्गा लिएकाले न जग्गा फिर्ता गरे न त फेरि सम्झौता गर्न नै आए । ढिलै भए पनि प्राप्त प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सरकारी, गुठी वा सार्वजनिक जस्तो जग्गा भए पनि व्यक्तिको चंगुलमा पर्न दिनु हुँदैन । अतिक्रमित जग्गा निःसर्त फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।
यस्ता कुकृत्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारी अभियानमा नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको नराम्रो कामको विरोधसँगै सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्दै उसका अभियान सार्थक बनाउन प्रयत्न गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो।सार्वजनिक जमिन त हो भनेर सचेत नागरिक नबोल्ने हो भने भूमाफिया,दलालले राज्यको ठूलो ओहोदामा बसेकालाई प्रभावमा पारेर रातारात धनी बन्नेछन् । सार्वजनिक ,सरकारी जमिन संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरुले बाटो विराउदा बालुवाटार होस या धरानको सर्दु जलाधार दलालको हुनेछ ।यस्ता प्रबृत्ति विरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक निशानामा नपरुन भनेर नागरिक खबरदारी हुनुजरुरी छ ।