सूचना प्रबिधिको क्षेत्रमा भएको विकासले नागरिकको जीवन शैलीमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ । हरेक नागरिकको हातमा मोबाइल फोनको पहुँच अब धेरै समय कुर्नु नपर्ने भएको छ।सूचनाको लागि अखबार, रेडियो, टेलिभिजनको मात्र भर नपरे पनि हुने भएको छ । सबैभन्दा चाँडै सूचना र जानकारी सामाजिक संजालबाट पाउने अवस्था बनेको छ।नेपालमा सामाजिक संजाल फेसबुक, भाइवर, इन्स्टाग्राम, युटुब प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दोछ । सरकारी निकायमा एकिन तथ्यांक नभए पनि यी सञ्जालमा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा करोड हाराहारीका नागरिक जोडिएको अनुमान छ । प्रयोगकर्तालाई एक प्रकारको दुर्व्यसनीजस्तै बनाएको यो सञ्जालको सदुपयोगबारे पर्याप्त चेतना फैलाउन सक्ने हो भने विविध प्रकारका दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ । यतिखेर सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिलाई एकल्याउँदै लगेको छ । समाजबाट टाढा बनाएको छ ।
व्यक्तिलाई असामाजिक बनाउँदै लगेको छ । धेरैको पारिवारिक सम्बन्ध तोडिनुमा पनि यसले भूमिका खेलिरहेको छ।आपराधिक घटना वृद्धि गर्नमा पनि यसको कुनै न कुनै भूमिका रहने गरेको छ । नेपालमा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तामा धेरै पक्षको जानकारी नभएको जस्तो देखिन्छ । कानुनी तथा अन्य प्राविधिक पक्षबारे पनि उनीहरू अनभिज्ञ रहन्छन् । जुन नितान्त गलत हो । कम्तीमा आफूले बोलेको, लेखेको र फोटो खिचेको सामग्रीले कसलाई कति असर पुयाउँछ भन्नेतर्फ हरेक प्रयोगकर्ता सचेत हुनु आवश्यक छ । जानकारी नभएको कारण सामान्य गल्तीका कारण विविध कानुनी झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन प्रयोगकर्ता पनि होसियार हुनुपर्छ । कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने एक लाइन फेसबुक स्ट्याटस लेखेर सन्तुष्टि लिने प्रवृत्ति प्रयोगकर्ताले त्याग्नुपर्छ । सरकारले हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्ने प्रावधान समेटिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकअलपत्र परेको छ । उक्त विधेयक पारित हुन समय लाग्ने देखेर सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशिका ल्याउने तयारीसँगै यसका पक्ष र विपक्षमा वहस सुरु भएको छ । छलफलकै क्रममा रहेकाले निर्देशिकाले कस्ता(कस्ता प्रावधान समेट्ला भन्ने निश्चित छैन । तर तल्लो स्तरमा झरेर गालीगलौजमा उत्रने, व्यक्तिगत मर्यादामा आँच आउने अभिव्यक्ति दिने तथा समग्रमा सामाजिक एकता नै खलबल्याउने प्रवृत्ति रोक्न भने सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक भइसकेको छ । त्यसभन्दा ठूलो कुरा विदेशमा कार्यालय रहेका सामाजिक सञ्जाललाई मुलुकको कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यही माध्यमका भरमा धेरैले व्यवसाय प्रवर्द्धन गरे पनि त्यसरी गरिने प्रचार–प्रसारलाई कानुनी नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन ।
यी माध्यममा टेकेर गरिने हरेक प्रकारको व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन पनि नियन्त्रणको व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ । सरकारले सामाजिक संजाललाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्ने ऐन, नियम बनाउदा सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल हुँदैन ।नागरिकका सुझावलाई खुला गरेर मात्र ऐन , नियम बनाउनु उपयुुक्त हुन्छ । ऐन, नियम वा जस्तो प्रकृतिका निर्देशिका ल्याए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खुम्च्याउन सरकार अग्रसर हुनु हुँदैन । अन्जानमा गरिएको गल्तीका आधारमा प्रविधिमा निरक्षर नागरिकलाई कडा कारबाही गरिनु हुन्न । तर जानजान हुने संविधान र कानुन उल्लंघनमा भने कडा नियमन एवं कारबाही आवश्यक हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले नागरिकलाई अनावश्यक दुख दिने गरेको हुँदा अब बन्ने ऐन, नियम, निर्देशिकाको विरोध गर्ने अवस्था नआओस भन्ने संझनु आवश्यक छ ।