नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुँदा भ्रष्टाचारमन कमी आउने अस्थिरता हुने बितिक्कै भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ । सरकार अदल बदल गर्ने चक्र शुरु हुनथालेमा भ्रष्टाचारी र विचौलीया सक्रिय देखिन्छन् । नेपालमा कुनै पनि सरकारले पूरा अबधि काम गर्न पाएको छैन । जति बेला बहुमतको सरकार बनेर राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यही बेला सत्तारूढ दलमा विभाजन हुन्छ । सरकार भत्काउने र बनाउने खेलमा आर्थिक दुरुपयोग हुन्छ । भ्रष्टाचार मौलाउने अस्थिरता भएको बेलामा हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार दिएको छ । अख्तियारमा गत आर्थिक वर्ष मात्रै २५ हजार उजुरी परेको थियो । यसमा अध्ययन गरेर अख्तियारले ४४१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । १८ वटा मुद्दा अकूत सम्पत्तिसँग सम्बन्धित थिए । उजुरीको संख्या बढ्ने–घट्ने भए पनि मुद्दा नै दायर गरिएको यो संख्या ऐतिहासिक हो ।
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा घुस लिनेदिने दरमा कमी आएको उल्लेख गरेको थियो । जटिल राजनीतिक परिस्थति हुँदाहुँदै पनि प्राप्त यी उपलब्धिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर अझै पनि यसमा मात्रै सन्तुष्ट भएर भने पुग्दैन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएसँगै जनताका हर प्रकारका समस्या स्थानीय स्तरमै सम्बोधन हुन थालेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको प्रचार खुबै भयो । जनताले स्थानीय सरकारका काम कार्वाही नजिकैबाट हेर्न पाए । अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय स्तरमा भएको आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित छ । स्थानीय सरकारले आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा अख्तियारलाई गुहार्न पुग्छन् । स्थानीय सरकारले आफूलाई जनताको सेवक ठानेर काम गर्न जरुरी छ । जनताका गुनासालाई सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ । वास्तविक अर्थमा सुशासन भनेको पनि यही नै हो । सुशासन र पारदर्शिताको सुरुवात पनि स्थानीय र जनता धेरै धाउनुपर्ने कार्यालयबाट हुनुपर्छ ।
पदीय दुरुपयोगमा संलग्न जोुसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ । जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि कर्मचारीको आचरणमा सुधार आवश्यक छ। सानो तहमा जागिर खाएर करोडौं रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनवृत्तमा छ । साना माछा उपाधि दिने गरिएकाबाट जनता मारमा परेका छन । तिनले राजनीतिक संरक्षण पनि पाएका हुन्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा अख्तियारको फन्दामा पर्न नसकेको जनगुनासो छ । नीतिगत तथा अन्य ठूला प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई चोख्याउने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरोस् भन्ने सबैको माग छ । अख्तियारको कार्य क्षेत्रको दायरा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ । अख्तियारको अध्ययनलाई छल्ने बहानामा प्रशासनिक कामलाई पनि नीतिगत मानेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ ।
मुख्य कुरा सुशासनका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण आवश्यक छ । अर्थप्रशासनमा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार स्वयं बन्नुपर्छ । महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार्नेतर्फ ध्यानु दिनुपर्छ । जहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ, त्यहाँ नागरिक अधिकार कमजोर हुन्छ । भ्रष्टाचारले कानुनी शासनमा चुनौती थपिदिन्छ र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गरिदिन्छ । सुशासन र सदाचार प्रणाली स्थापित गराउन नागरिक संस्थाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्ने काममा अख्तियारले नागरिकको सहयोग लिने वातावरण बनाएमा भ्रष्टाचारीलाई कानुनी र सामाजिक कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सकिनेछ ।