सरकारले तीन वर्ष भित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको छ। आयोग गठन पछि स्थानीय तहसंग भुमिहिन, सुकुम्बासीका लागि जग्गा दिलाउन संझौता भएको छ । पालिकाहरुले भुमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न आयोगसंग सम्झौता गरिसकेका छन । आयोगले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसंगको सम्झौतापछि कामलाई अगाडि बढाउने बाटो खुला भएको छ । सरकारले भुमि सम्बन्धी आयोगका ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गरेर अभियान चलाउने भएको छ । आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यका लागि राजधानीमा अभिमुखीकरण गरेर कामबारे सचेत गराएको छ । भूमिहीन नागरिकका हातहातमै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।
सरकारले आफ्नो अभियान सफलताका लागि हालै नियुक्त भएका जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन भुमिसुधार मन्त्री डा. शिबमाया तुम्वाहाम्फेले निर्देशन दिएकी छन । ‘सरकारले आयोगका जिल्ला समिति माथि भरोसा गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले जग्गाको धनीपुर्जा पाउने ठूलो अपेक्षा राखेका छन । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलितलाई पुर्जा दिन सरकार आतुर देखिन्छ । सरकारको आतुरता आयोगमा मनोनीत भएका पदाधिकारीको तत्परतामा भरपर्छ। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहलकदमी लिन सकुन भनेर सबैलाई एकैपटक मनोनयन र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो ।
संविधानले निर्देशन गरेअनुसार भूमिसम्बन्धी जोडिएका अधिकार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाइसकिएको सरकारको दावी छ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ आयोग गठन गरिएको हो । आयोगमा मनोनयन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला पर्न सकेका छैनन् । जिल्लाको सिफारिसमा महिलाको संख्या बढाउन नचाहने प्रबृत्ति कायमै छ । २५ प्रतिशत महिला परेकोलाई चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक पार्टीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । तीन वर्षभित्रैमा काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेका आयोगको समय एक वर्ष बितिसकेको छ । अब दुई वर्ष बाँकी छ । स्थानीय तहलगायत सरकारी संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेछ । आयोगलाई ऐन, नियम र कार्यविधिभन्दा गएर काम गर्ने अधिकार छैन । विगतमा अधिकारभन्दा बाहिर गएर जग्गा दर्ता गरेको भन्दै उजुरी परेका थिए । नियत खराब भएका ब्यक्तिबाट जोगिन नसके सरकार नै बद्नाम हुन्छ । त्यस्तालाई कारबाही गर्ने मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले चेतावनी दिएकी छन ।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनका लागि चलखेल गर्ने विचौलिया प्रवृत्तिदेखि सचते हुन र होसियारीपूर्वक काम गर्न विभागीय मन्त्रीले आग्रह गर्नु सामयिक हो । आयोगको सदस्य बनेर सम्पत्ति जोड्छु भन्ने आकांक्षा छ भने त्यो आजैबाट हटाइदिन गरेको आग्रहलाई मन्त्रको रुपमा लिनुपर्छ । भूमिहीनको जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि ४०० बढी स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ । झण्डै २०० स्थानीय तहले सूचना नै निकालिसकेका छन् । अहिले पनि सयौं लगत संकलक कार्य क्षेत्रमा खटिएका छन् । बाँकी स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित जिल्ला समितिले पहल गर्नुपर्नेछ ।