प्रतिनिधि सभा विघटन पछि राजनीतिक दलहरूसंगै पेशाकर्मीहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन । राजनीतिक दलले आफ्ना मागलाई समर्थन गर्न विभिन्न पेशा र ब्यवसायमा संलग्नहरुलाई पहिला तयार पार्छन् । आन्दोलन शुरु गर्नुअघि पत्रकार, संचारकर्मी, कानुन ब्यवसायि, मानव अधिकारकर्मी, लेखक, कलाकार र सामाजिक कार्यकर्ताको सुझाव लिने गरिन्छ । हरेक आन्दोलनमा नागरिक समाजको समर्थन र ऐक्यबद्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा नागरिक समाजलाई सशक्त बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन । नेपालमा राजनीतिक दलका अलावा नागरिक समाजलाई सघाउन सकिएमा आफ्ना विचारमा सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने बुझाई छ । नेपालका नागरिक समाज बाहिर देखिँदा दलबाट टाढा भित्र दलका सल्लाहकार जस्ता देखिन्छन् ।
राजनीतिक दलको सहयोगीको रूपमा रहदै आएका नागरिक समाजलाई कुन दल निकटका हुन भनेर बुझ्ने गरिएको छ । विभिन्न माध्यमबाट सामयिक राजनीतिक घटनाहरूप्रति आफ्ना धारणा राखेर राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने गरेका लेखक, कवि, कलाकार, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, विभिन्न पेसाकर्मी, वकिल, प्राध्यापकलगायत व्यक्ति र समूहका सचेत प्रयासको भूमिका लामो समयदेखि प्रभावशाली रहँदै आएको छ । २०४६ साल को आन्दोलन होस या ०६२र०६३ को जनआन्दोलनमा नागरिक समाज सहभागी भएर गरेको आन्दोलनले त्यतिवेला सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादीलाई सहकार्य गर्न दबाब दिएको थियो । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई जनमानसमा स्थापित गराउन नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिकाका खेलेको हो ।
देश राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटको दिशातिर धकेलिएको छ । राजनीतिक दलसँग समाजको विभिन्न तप्का पनि आन्दोलनमा ओर्लेको छ । नागरिक आन्दोलन प्रतिक्रियात्मक मात्र छैन । नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलन हुने उद्घोष समेत गरेका छन।हरेक दस पन्ध्र वर्षमा आन्दोलन हुने गरेको हुँदा यसपटक पनि जनआन्दोलनको घोषणा भएको हुनुपर्छ । आन्दोलनले ल्याउने परिवर्तन जनता र देशलाई बलियो बनाउन भन्दा नयाँ वर्गलाई बलियो बनाउने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताको चरित्र नहेरी भाषणमा ध्यान दिने गरेका छन।चर्को नारा दिने, देश विकासको खाका नदिने र पटकपटक सत्तामा पुगेकालाई, फेरि स्थापित गराउन खोज्नु जनता झुक्याउने काम हो ।
पटक–पटक सत्तामा पुगेर केही गर्न नसक्ने, विदेशीका सामु आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने र अरुका स्वार्थमा देशलाई कमजोर बनाउने विरुद्ध खबरदारी गर्नु नागरिक समाजको मुद्दा हुनुपर्छ । परिवर्तन पछि पनि राज्य र जनताबीच दूरी रहिरहने र क्रान्तिकारी नेतृत्व पनि बिस्तारै पुरानै सत्ताधारीहरूजस्तै सम्भ्रान्त वर्गको सेवा र संस्कृतिमा लाग्ने गरेको छ।नागरिक समाजको आन्दोलन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक परिवर्तनको लागि हुन सकेमा जनताको सहभागिता बढ्ने र जनआन्दोलनको रुप लिन सक्नेछ ।