अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को ब्यवस्थापन सम्बन्धी फेरि बहस शुरु भएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र एक्यापको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको समयसिमा सकिएको छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीयले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन संघीय सरकारसंग माग गर्दै आएका छन । विज्ञले पनि स्थापना गर्दा नै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको भन्दै अब हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको प्रतिनिधि सहभागी परिषद गठन गर्न विज्ञको
सुझाव छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत पूर्व प्रमुखदेखि लामो समय देश–विदेशमा संरक्षणमा कार्यरत विज्ञले संयुक्त रुपमा १३ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन । सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर काम थालेको लामो समय हुदा कस्लाई ब्यवस्थापनको जिम्मा दिने भनेर अलमलमा पर्नु बिडम्वना हो । जस्ले संरक्षणमा सघाउने काम गरे उनिहरुप्रति अविश्वास गर्नुहुँदैन । कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दीका केही भागलाई समेटेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप गठन भएको थियो । वि.स. २०५१ सालवाट थालिएको संरक्षण क्षेत्रमा लामो समय सम्म द्वैध शासन चल्यो । प्रकृतिक स्रोत साधन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने जिम्मा एक्यापले पाएको थियो । त्यो बेलाका स्थानीय निकायले प्रकृतिक स्रोत साधन लगाएत वन्यजन्तुको संरक्षण एक्यापलाई सघाउदै आएका थिए । स्थानीय निकायको सवै भन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत एक्यापसंग रहने गरेको थियो । आफू जलेर पनि अरुलाई उज्यालो दिने मैन बत्ति जस्तै बनेका स्थानीय तहले लामो समय संरक्षणको नाममा प्रोजेक्ट चलाई रहनु हुदैन भन्ने आवाजलाई केन्द्रीय सरकारले कहिल्यौ बुझ्ने कोसिष गरेन । १० वर्षमा सकिने कार्यक्रम करिब तीन दशकसम्म पनि स्थानीय समदायलाई हस्तान्तरण नहुनु केन्द्रीकृत सोचाइ हो ।
सन १९९२ मा कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रकमा स्थापना गरिएको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा समुदायमा आधारीत संरक्षण कार्यक्रम थियो । १० वर्ष भित्र सो कार्यक्रम समुदायलाई हस्तानतरण गर्ने भनेर थालिएको कार्यक्रम पछि कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, र म्याग्दी गरि ५ जिल्लाका (५७ गाविस) हाल १६ वटा गाउँपालिका समेटेको छ । ७ हजार ६२९ वर्गाकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले उत्कृष्ट मानिएको छ । संसारकै उत्कृष्ट १० पदमार्ग मध्ये अन्नपूर्ण एक हो । तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष रहेको महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष हालको राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि प्रधानमन्त्री संरक्षक र वनमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले १० वर्ष पुनः एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यति लामो समयसम्म स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण नगर्नु जनतालाई अप्ठ्यारो पारेर सिमित व्यक्तिलाई पोस्ने काम मात्र हो ।
जनताले दैनिक जीवनमा उपयोग गर्ने काठ दाउरा, घाँस, जडिबुटी देखि ढुंङ्गा माटो, वालुवा समेत उपयोग गर्न एक्यापको स्वीकृती चाहिन्छ । बाटो बनेको ठाउँमा जाँदा पनि पर्यटकले शुल्क तिनुपर्छ । सबै झन्झटिला काम फुकाउँन संघीय सरकारले सघाउनुपर्नेमा पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्न खोज्नु जनभावना र संघीयताको मर्म पनि विपरित हो । स्थानीय तहले संबिधान प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण एक्याप हो । प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिएर स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै जनुपर्नेमा सुझावका नाममा फेरी माथि नै राख्नखोज्नु संघीयता आत्मसात गर्न नसक्नु हो । नेपालमा अध्ययन गर्ने, सुझाव लिने र समिति बनाउने काम धेरै भएका छन् । एक्याप पनि त्यसै भित्र पर्दछ । संरक्षण अभियान चलाएको करिब तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि समुदायमा हस्तान्तरण हुन नसक्नु अभियान नै असफल छ भन्ने मान्नुपर्छ । जनसहभागितामै संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरण बनेको एक्याप फेरी राष्ट्रिय प्रकृतिक संरक्षण कोषले नै चलाउनु पर्छ भन्नु अधिकार तल दिन नमान्नु हो । द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्नु छोडेर जनतालाई अधिकार र संरक्षणको जिम्मा दिनु अहिलेको उत्तम कार्य हो । स्थानीय र संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञको सुझावलाई मनन गरेर सरकारले समुदायमा हस्तान्तरण गर्नु नै जनभावनाको कदर हुनेछ ।