अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन ः पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता’ नाराका साथ मनाइएको छ । ५८ औं साक्षरता दिवस मनाईरहँदा अझै पनि सबैलाई साक्षर बनाउन नसकेको अवस्था छ । सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ ।
सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अझै पनि मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका समेत गरेर १३ जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न सकिएको छैन । केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा पनि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी रहको केन्द्रले जनाएको छ । मधेश प्रदेशको १३० र कर्णालीका २३ स्थानीय तह साक्षर हुन बाँकी छन् । गत वर्ष साक्षरता घोषणा हुन १६१ वटा स्थानीय तह बाँकी थिए । एक वर्षमा आठ वटा स्थानीय तह मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यास छ ।
नेपालले पहिलो पटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर पनि हरेक वर्ष कर्मकाण्डीजस्तो मात्रै देखिएकाले अभियानको प्रभावकारिताप्रति सरोकारवाला नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नागरिकलाई साक्षर तुल्याउने जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा अभियान अपेक्षित सफल हुन सकेको छैन । यो अभियान कर्मचारीलाई जिम्मा दिइदा पनि सफल भएन । “मुलुकमा संघीय संरचना लागु भइसकेपछि भने यो अभियान संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको भन्ने स्पष्ट नहुदा नतिजामा सुधार हुन सकेन ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा ७६.२ प्रतिशत साक्षर छन् । तिनमा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत साक्षर छन् । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९२ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा माथिका ५८ प्रतिशत साक्षर छन् । नेपालमा पढ्न लेख्न जान्ने जनसङ्ख्या दुई करोड तीन लाख ७७ हजार ९८० रहेको छ । पाँच वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या दुई करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले साक्षरताविना शिक्षा र शिक्षाविना विकास असम्भव हुने भनाइले सरकारको ध्यान कहाँ जानुपर्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । साक्षरताका लागि आफ्नै मातृभाषामा सिक्ने अवसर प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइसंगै आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु सकारात्मक हो । सरकार एक्लैको प्रयासले निरक्षरता उन्मूलन नहुने सबैले स्वीकारेका छन।कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सरकारले काम गर्ने भनाइ केही हुने अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।