प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको स्वीकार गरेका छन । संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक अंगमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएकाहरुको संसदीय सुनुवाइको लागि नाम पठाएको थियो । सभामुखले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हुँदा सुनुवाइ हुन नसक्ने भनी पत्र फिर्ता पठाएर पहिला आफ्नो मान्यताबाट पछि हटेका छन । एसँगै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन् । संसद विघटनसँगै प्रतिनिधिसभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिको सुविधा पनि खोसिएको छ ।
तर, सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन भने सभापतिहरुले अझै फिर्ता गरेका छैनन् । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको डेढ महिना पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रतिनिधिसभाका सदस्य (सांसद) हरुको सांसदका हैसियतले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधा पनि खोसिएका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिका सभापतिमध्ये ९ जना सभापतिले अझै पनि सभापति भएवापत् सरकारले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिका सभापतिहरुमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले, लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो । बाँकी आठवटा समितिका सभापति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको थियो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा दुई समूहमा विभाजित भएका सत्तारुढ दलका कसैले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाहले संसद विघटनको ४२ दिन पुगिसक्दा पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार ९ समितिका सभापतिहरुले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन ।
महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस १० गते नै गाडी फिर्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पनि सोही सभाअन्तर्गतका विषयगत समिति सभापतिको हैसियतले गाडी प्रयोग गर्ने पूर्वसभापतिहरु कोही सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा समेत सक्रिय छन् । संघीय संसद् सचिवालयले सबै समितिको अलग–अलग सचिवालयसहित सभापतिहरुलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्छ । समितिका सभापतिले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा प्राप्त गर्छन् । अहिले पूर्वसभापतिहरुले नियमित रुपमा सेवा सुविधा नपाए पनि गाडीको दुरुपयोग भने गरिरहेका छन् । दुईवटा चालक, स्वकीय सचिवलगायत पदाधिकारीले पाउने सम्पुर्ण सुविधाहरु पुस ५ गतेदेखि नै रोकिएको छ । गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्वसभापतिहरुले चालक र तेलको खर्च भने आफैं बेहोरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सांसद वा विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले सचिवालयले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरिरहेर पूर्वसभापतिहरुले दुरुपयोग गरेका छन । मौका पाउने वितिक्कै सांसदहरू पनि पदको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने देखाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा कार्यपालिका, संसद,अदालतले अख्तियारको दुरुपयोग हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले औल्याएको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्नेहरु मौका पाउँदा त्यही गर्नु बिडम्ना हो । अरुलाई प्रश्न गर्नु अघि आफुलाई हेर्ने गरेमा विवादमा परिनेछैन ।