मुलुकको भ्रष्टाचार सूचकांक प्रकाशित गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार गत वर्षको तुलनामा बढेको जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०२०अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा ११३औँ स्थानबाट ११७ औं स्थानमा पुगेको छ । २०१९ मा नेपाल ११३औँ स्थानमा थियो । सूचकांकमा गत वर्ष ३४अंक पाएको नेपाल अहिले ३३अंक पाएर ४ स्थान तल झरेको छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग यथावत् रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर छ । सूचनामा नागरिकको पहुँच नपुग्नु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर नहुनुलगायत दीर्घकालीन समस्यामा सुधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
न्युजिल्यान्ड र डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार, हुने मुलुकमा परेका छन । ती देशले ८८र८८ अंक पाएका छन । सार्कमा भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ। तत्यस्तै, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा सोमालिया छ । दक्षिण एसियामा भने सबैभन्दा कम भुटान र बढी भ्रष्टाचार अफगानिस्तानमा हुने देखाएको छ । विश्वका एक सय ८० देशको भ्रष्टाचार सूचकांकमा भुटान २४औँ स्थानमा छ भने अफगानिस्तान १७३औँ स्थानमा छ । ती देशमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ र व्यवसायीको अवधारणा मापन गरिएको थियो । भारत दोस्रो, श्रीलंका तेस्रो र नेपाल चौथो स्थानमा छ । त्यस्तै, पाकिस्तान पाँचौ“, माल्दिभ्स छैठौ“ र बंगलादेश सातौ“ स्थानमा छन् । १३ विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका विभिन्न सर्वेक्षणको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सूची तयार गर्छ । सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई)मा ६ अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सर्वेक्षणलाई आधार मानिएको छ । त्यसमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) छन् । विश्व बैंकले सार्वजनिक पदाधिकारीको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिति, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भिडिइएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
यीमध्ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टबाहेक सबैको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था गतवर्ष जस्तै रहेको उल्लेख छ । जस्टिस प्रोजेक्टले भने गत वर्ष भन्दा तीन अंक कम दिएको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले अघिल्लो वर्ष नेपाललाई ३५ अंक दिएकोमा यो वर्ष ३२ दिएको छ । यसबाट नेपालको कुल स्कोरमै प्रभाव पर्ने गरी अंक घटेको हो । नेपाल सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गर्दा निजी स्वार्थका लागि आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्ने तीन वटै निकायका पदाधिकारीलाई कारवाही नगरेपछि नेपालको अंक घटेको हो ।’ नेपालले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदको दुरुपयोग गर्न दिनै नहुने र गरिहालेमा कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव छ । विश्व बैंकले नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । सीपीआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न विषयमध्ये सूचनामा नागरिकको पहुँचमा समेत कमी भएको उल्लेख छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सशक्तिकरण, खुल्ला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँच बढाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको छ । नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने नारा टाँसिएको केही वर्ष भयो । तर न भ्रष्टाचार रोकिएको छ न त सेवाग्राहीले सजिलै सेवा पाएका छन् । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पर्याप्त प्रयास नगरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको निश्कर्ष छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारवाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास कति सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नभएको, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग भएको, पदाधिकारीमाथि कारवाहीमा कमी रहेको, व्यापार–व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहेको सन्देश गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीति सङ्लो हुन नसकेको हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउने काम भएको छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सक्षम र इमानदार भन्दा नेताका बफादार खोज्ने गरिएको छ।हरेक निकायमा भागबन्डा गर्ने प्रबृत्ति तोडेर सक्षम ,इमान्दार ब्यक्ति चयन गर्न सकेमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुनेछ ।