नेपाली जनताले जनआन्दोलनमा देखाएको अभुतपूर्व सहभागिताले नेपालमा लोकतन्त्र आयो । नेपालको २०६२–०६३ को आन्दोलन हरेक दृष्टिकोणले सफल मानिन्छ । २ सय ४० वर्षको शाह वंसीय राजतन्त्रको अन्त्य दोश्रो जनआन्दोलकले ग¥यो । शसस्त्र संघर्ष गरेको नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम २०६२–०६३ को आन्दोलनले नै हो । २०६२ साल चैत २४ गतेबाट शुरु भएर २०६३ बैशाख ११ गते आन्दोलन टुङ्गीएको हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट जनताले आफ्नो अधिकार लिएको दिनको रुपमा बैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसको रुपमा सम्झने गरिएको छ । सरकारी विदा नभएपनि लोकतन्त्रलाई दिवसको रुपमा नागरिकले अधिकार पाएको दिनको रुपमा लिने गरेका छन् ।
लोकतन्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि संविधान सभा, संविधानसभाले बनाएको संविधान, गणतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व र राज्यको पुनसंरचना हो । गणतन्त्र घोषणा हुँदा जनतामा जुन उत्साह थियोे अहिले नेताप्रति आक्रोश छ। मुलुकमा राष्ट्रपति पनि छन् । समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन प्रणाली पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रतिनिघित्व गराइएको छ । जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले उठाएका मुद्धा संविधान जारी गरेपछि ती अधिकार संस्थागत भएको छ । तिनै तहका सरकार बनेर अधिकारको वाडफाड भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आइपुगेको सात वर्ष पुग्दैछ । कन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट सम्पादन हुने काम अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । अर्थिक बृद्धि वृद्धि हुन सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा साशकहरु जनतालाई बुझाउन सक्दैनन् ।रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य युवाशक्ति गणतन्त्रका नेता र दलपति आक्रोश व्यक्त गर्दछन । राजतन्त्रको वकालत गर्ने बढ्न थालेका छन । पूर्व राजाको अभिनन्दन हुन थालेको छ । जननिर्वाचित संसद्ले कानुन बनाउने र देशका समस्यामा गहन छलफल नभइ कुण्ठा , घुर्की र प्रतिशोध साँध्ने थलोमा परिणाम गराउन खोजिदै छ। क्यालेन्डर बनाएर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन खोजिदैछ। संसदप्रति वितृष्णा फैलाउनेलाई मलजल हाल्ने काम संसदीय प्रणालीका हिमायती हौँ भन्नेबाट भएको छ ।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि शाहदत प्रप्त गर्ने शहिदको रगत खेरा जाने हो कि भन्ने अवस्था आएको छ । सरकारले शहीदहरुलाई समान व्यवहार गरेको छैन । जनआन्दोलनका घाइते र अंगभंग भएकाहरुले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । शरीर भित्र रहेको गोली र अंगभंग भएकाहरुको उपचार र भरणपोषणको व्यवस्था नगरेसम्म जनआन्दोलनको मर्म पुरा हुन सक्दैन । रातारात धनकमाउने कालाबजारीया, निरंकुश, भ्रष्ट र तस्करहरुले जनतालाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने अवस्था बढेर गएको छ । निर्वाचनमा जस्ले खर्च गर्न सक्छ भन्नेलाई उमेदवार कनाउने आफ्नो दास बन्न सक्ने खोज्ने प्रबृत्ति हावी हुदाँ राजनीतिक दलका नेताहरुले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउन नसक्दा अहिले जनतामा निराशा छाएको छ । पुरानै निरंकुश शासन ठिक थियोे भन्ने र पपुलिष्ट कुरा गर्नेको श्वर चर्को हुन थालेको छ।
नेताहरुले सिमित घेरा भन्दा बाहिर हेर्न नसक्दा जनताले विश्वास गरेका नेताहरुका बारेमा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । अन्दोलनमा सँगै लडेको शक्ति दुई ध्रुब हुन पुगेका छन । लोकतान्त्रिक शक्तिले जनताले शासन गर्ने मतादेश नदिएकाले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएका छन । दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले पालैपालो माओवादी बोक्दै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेका छन । जनताको सहभागितामा जनताका प्रतिनिधिले मुलुक चलाउने प्रणाली स्थापित नगरी बाँडीचुँडी खाने प्रणाली स्थापित गराउन खोजिएको छ । साशकको सोच र चिन्तन आफू र आफ्नाका लागि केन्द्रीत छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली देखाउन मात्र छ । लोकतान्त्रिक जीवन पद्धति बनाउन सकियो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतन्त्र स्थापना गर्न जस्ले योगदान गरेको छ उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन नआएसम्म ब्यबस्था परिवर्तनले केही हुँदैन । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनेछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संगै लडेका र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन लागेका सबै शक्तिले सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको निम्ति लाग्ने वाचा गरेमा लोकतान्त्रीकरणमा योगदान पुग्नेछ ।