गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी दोश्रो पटक नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मिलिजुली सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन । प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ताले उल्लेख गरेका छन । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी ( स्वतन्त्र )गरी ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश सभा सभामुखको पनि माओवादी सांसदको रुपमा गणना गरिएको छ ।
अधिकारीलाई एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले समर्थन जनाएका छन।सभामुखलाई निर्वाचन आयोगले दिएको विवरणको आधारमा गणना गर्दा बहुमत पुगेको छ।प्रदेश सभाको चुनाव पछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा दावी पेश गरेको जस्तै गरि दावी पेश भएको छ । यसअघि कोशी प्रदेशमा सभामुखको छुट्टै हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बन्दा सर्वोच्च अदालतले उद्धव कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको थियो । उनी सभामुखको समर्थनमा बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई सांसद छन्। राप्रपाले कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने जनाउँदै आएको छ । खगराज अधिकारीको सरकार बनाउने दावी पुग्ने र सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत पुग्न सक्ने देखिएन भनेर राजीनामा गरेको जान्दा जान्दै अर्को सरकार बन्न नसक्ने ठान्नु स्वभाविक हो ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै एकीकृत समाजवादी परितयाग गरेका दीपक मनाङे र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि मन्त्री पदको शपथ लिराएका रेका अथिएराएकाराएका भएको एमालेका २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका ८ सभामुखसहित र एक स्वतन्त्र दीपक मनाङे गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ । गठबन्धनले गरेको दाबी पेस असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस सर्वोच्च जान लागेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले खगराजलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसले विरोध जनाउँदै सर्वोच्च जाने तयारी गरेका हो । राजनीतिक विषयलाई सधैं उहीँ दल र पुरानो आधारमा हेर्नू उचित हुँदैन।राजनीतिक दलले गम्भिरताका साथ लिँदा पनि सकिँदैन । मुद्दामा केन्द्रीत भएर वहस हुँदा राजनीतिक संस्कार बन्छ । अदालतले गर्ने फैसला जे आए पनि अस्थिरता निम्त्याउने छ ।