नेपालमा २०१३ साल चैत २० गते चितवन जिल्लामा स्थापना भएको ‘बखान सहकारी’ संस्था नै पहिलो मानिन्छ । मुलुकमा स्थापना भएका मौजुदा करिब ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी रहैका छन । प्रथम जननिर्वाचित सरकारले २०१५ सालदेखि नै सहकारी संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा विकास गर्दै २०१६ सालमा प्रथम सहकारी ऐन जारी गरेयता मुलुकभर सहकारी संस्था स्थापना गर्ने अभियानले आन्दोलनकै रूप लिएको छ । संविधानले नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालनत गर्ने नीति अख्तियार गरिने स्पष्ट उल्लेख छ । सहकारीको प्रभाव जति विस्तार भएको छ समस्या पनि देखिएको छ ा
केही समययता मुलुकभरका करिब पाँच सय वटा सहकारीमा भएको अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास गुमाउँदा सम्पूर्ण सहकारी संस्थाप्रति नै शङ्का उत्पन्न हुन पुगेको छ । यतिबेला मुलुकमा १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिकोपार्जनसँग जोडिएर अर्बौं रकमको कारोबार गर्दै आएका छन् । यीमध्येकै केही सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने वातावरण सिर्जना हुन लाग्नु राज्यको नीति अनुसारको कार्य भएको छैन । केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू मोटो रकम कुम्ल्याएर फरार हुन थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएर सेयर सदस्यहरूको हित संरक्षण गर्ने कार्य हुँने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। सहकारीको नीति अनुसार सहकारीहरू सदस्य केन्द्रित एवं उत्पादनमुखी हुनु पर्छ । सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट सञ्चालित व्यवसायमार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आवश्यकता पूरा गर्न स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भएका व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो ा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूको निजी स्वार्थप्रेरित कार्यतर्फ लाग्दा नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो । आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हित अनुकूल कार्य गर्नुपर्नेमा नाफामुखी उद्देश्यले सहकारी खोल्ने, सहकारीको प्राथमिक ज्ञानसम्म नराख्ने, एकाघरका सदस्यको एकाधिकार कायम गर्ने, वार्षिक साधारण सभा तथा लेखापरीक्षणसम्म नगर्ने जस्ता विकृति मौलाएकै कारण सहकारी समस्याग्रस्त बन्न पुगेका प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मुलुकमा २५ हजारको हाराहारीमा ऋण तथा बचत र बहुउद्देश्यीय सहकारीले संस्थाले कुनै न कुनै रूपमा बैङ्क जस्तै वित्तीय कारोबार गरिरहेका देखिन्छ । यिनैमध्येकै सहकारी आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त भएर बचतकर्ता आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहितको उजुरी बोकेर नियमनकारी निकायमा धाउने अवस्था सिर्जना भएको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले केही सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेर सदस्यको हित अनुकूलको समाधानका लागि पहल भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्पष्ट पारको छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय, सहकारी विभाग र प्रदेशमा सहकारी महाशाखा एवं स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारी वहन नगरेका कारण पनि सञ्चालकको मनोमानीले सहकारीमा अपचलन देखिएको हो । मुलुकका ७४ लाख नागरिक सहकारीमा सम्बद्ध रहनु निश्चय पनि गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार हो । तसर्थ सरकारले सहकारीप्रतिको जनविश्वासलाई कुनै पनि हालतमा गुम्न दिनु हुँदैन । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने विश्वास तत्काल दिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।
सहकारीको नियमन र अनुगमनका सन्दर्भमा अवश्य पनि कमीकमजोरी भएका छन् । कतिपय अवस्थामा स्वार्थप्रेरित आँखा चिम्ल्याइ पनि भएको हुन सक्छ । सहकारीको पुँजी, ऋण प्रवाह, दायित्व जस्ता जोखिम क्षेत्र मापन गर्ने सूचक अनुगमनमा नियमनकारी निकायको ध्यान नपुगेको सहकारीविज्ञहरूको भनाइलाई मनन गर्नैपर्ने हुन्छ । मुलुकको तीनखम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बालाई नै बेवास्ता गरेर आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । केही सहकारीमा आएको सङ्कटलाई समग्रतामा लिन सकिन्न तर तिनको समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नु भने आवश्यक छ । जनताको बचत सुरछा गर्नु प्राथमिकता हो ।