नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैङगिक हिंसा विरुद्धको अभियान शुरु भएको छ। १६ दिन सञ्चालन गरिने अभियानमा यसपालि डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइँदै छ । राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामध्ये महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा प्रमुख रहेको जनाएको छ । भौतिक रूपमा हुने घरेलु हिंसा र यौन दुव्र्यवहारको समस्या यथावत् रहँदा अनलाइन प्लाटफर्मले यसलाई अझै विकराल बनाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
महिलाविरुद्ध ‘साइबर बुलिङ’, घृणास्पद अभिव्यक्ति, ‘ट्रोलिङ’, अनलाइन धम्की, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘एआई–जेनेरेटेड डिपफेक’ गरी बनाइएका अश्लील सामग्री र चरित्र हत्याजस्ता दुव्र्यवहारहरू भइरहेको यूएन वुमेनले १३ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको ‘एफएक्युज’ मा उल्लेख छ । ‘कुनै अपरिचितले तपाईंलाई बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म तपाईंका हरेक गतिविधिको एक–एक विवरण जस्ताको तस्तै लेखेर म्यासेज पठाए भने कस्तो महसुस होला ?’ सो ‘एफएक्युज’ मा लेखिएको छ, ‘अथवा, तपाईंको कुनै भिडियो तोडमोड गरेर अश्लील बनाई इन्टरनेटमा पोस्ट गरिएको पाउनुभयो भने ? डिजिटल दुव्र्यवहारसम्बन्धी यी घटना काल्पनिक होइनन्, लाखौं महिला र युवतीले आजको डिजिटल दुनियाँमा भोग्ने यथार्थ हुन् ।’
यूएनका एजेन्सीहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वका ३८ प्रतिशत महिलाले अनलाइन हिंसा भोगेका छन् भने ८५ प्रतिशतले अरूमाथि डिजिटल हिंसा भएको देखेका छन् । विश्वका १.८ अर्ब महिला तथा किशोरीलाई डिजिटल हिंसाविरुद्ध कुनै कानुनी संरक्षण प्राप्त छैन । ‘अहिले एआईमा आधारित डिपफेक प्रविधि व्यापक प्रयोग भइरहेको छ, अनलाइनमा देखिने ९५ प्रतिशत डिपफेक कन्टेन्टहरू सहमतिबेगर लिइएका पोर्नोग्राफिक इमेजहरूबाट बनाउने गरिएको छ। ‘त्यस्ता डिपफेकहरूको लक्षित वर्गचाहिँ ९९ प्रतिशत नै महिला हुने गरेका छन् । आधुनिक समाजमा यो पटक्कै सुहाउने होइन ।
कमजोर प्राविधिक नियमन, डिजिटल प्लाटफर्महरूप्रति दण्डहीनता, एआईको प्रयोग, लैंगिक समानताको विरोध गर्ने आन्दोलनहरू, अपराधीहरूको गुमनाम अवस्था र पीडितहरूलाई पर्याप्त साथ÷सहयोग नहुनु नै डिजिटल हिंसा बढ्नुका कारण भएको यूएन वुमेनले जनाएको छ । ‘पुरुष डेभलपरहरूले बनाएका अधिकांश डिपफेक टुल्स पुरुषको तस्बिरका काम गर्ने गरी डिजाइन नै गरिएको छैन । ‘यसले प्रविधिकै लैंगिक प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ । यूएन वुमेनले प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्नो कम्पनीमा महिला डेभलपर र कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न, प्लाटफर्मलाई सुरक्षित बनाउन, हानिकारक कन्टेन्ट तुरुन्तै हटाउन र दुरुपयोगका रिपोर्टहरूमा तत्काल काम गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।’
कतिपय अभियन्ताहरूले अनलाइन र अफलाइनको विभेद भ्रम मात्र रहेको बताउने गरेका छन् । डिजिटल दुव्र्यवहारहरूको प्रभाव अन्ततः महिलाको वास्तविक जीवनमा पर्ने भएकाले यसलाई गम्भीरतासाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अभियन्ताहरू बताउँछन् संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर–हाम्डीले डिजिटल हिंसा अन्त्य गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औंल्याएकी छन । बलियो र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ, यस्तो व्यवस्था पीडितको अनुभवमा आधारित हुनुपर्छ र शून्य सहनशीलताका साथ लागू गरिनुपर्छ,।अनलाइन सुरक्षा महिलाको सुविधा होइन, अधिकार हो । ’सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरेमा १६ दिने अभियानको सान्दर्भिकता बढेर जानेछ ।