देशको नीति र विधि बनाउने ठाउँमा धनाढ्य, व्यापारी, ठेकेदार पुगेपछि जनताको हितमा कार्यक्रम बन्दैन । व्यापारी, ठेकेदार र विचौलीयाको हित गर्ने थलो संसद बनेपछि भ्रष्टाचार झन मौलाउँछ । गठबन्धन सरकार बनेपछि आर्थिक अराजकता बढेर गएको थियोे । हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा गठजोडको सरकार बन्ने अवस्थामा सुशासनको कल्पना गर्न सकिदैन । स्थानीय तहको चुनाव भएको पाँच महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उमेदवारले गरेकोे खर्च उठाउन भ्रष्टाचार बाहेक अर्को बाटो छैन । नेपाली भनाइ –जस्का व्यापारी र ठेकेदार उसैको धन,जस्का भैंसी उसैको बन भने जस्तै दलालले जे चाह्यो त्यही हुने परिस्थिति बनेको छ।देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, भनसुन र घुस दिनुपर्ने अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा घुस नखाई काम हुँदैन भन्ने जनमानसमा परेको छ । अझ नीति निर्माण तहमा हुने भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणका कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विग्रदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संबैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । अदालतबाट केही विवादास्पद फैसला र सरकारी निकायका अनुत्तरदायि ब्यवहारले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाएका छन । अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको, प्रधानन्यायाधीशले झगडीयासँग पैसा लिन बीचौलीया खडा गरेको जस्ता आरोपको सामना गर्नुपरेको छ । अदालत भ्रष्टाचारी जोगाउने र धनीले न्याय किन्ने ठाउँ भएको छ । वकिल, न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई विचौलीयाले खेलाउने गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले ओौल्याएका छन।आज अदालत न्यायाधीश र वकिलको कारण बद्नाम भएको छ।अदालत आफ्नो इसारामा चलाउन खोज्ने वरिष्ठ अधिवक्ताका कारण डुङ्गडुङ्गती गन्हाएको छ ।
जनताले राज्यबाट पाउने सुविधा घरदैलोबाटै पाउन सक्ने संरचनाका भ्रष्टाचार सुचकांकमा गत वर्ष केही सुधार आएको थियो । गत वर्षको भ्रष्टाचार अबधारणा सूचकांक सिपिआईमा नेपालले ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा पुगेको छ । १८० देश सामेल मध्ये नेपालको अवस्थामा सुधार नआउनु भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्ने संकेत हो । कोभिड–१९ अघि सुधारका केही काम भएका हुन । अख्तियारले पनि केही सक्रियता देखाएको हुँदा भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएका हुन । विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाढढई हराउने र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम भएको छ।अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न थालेपछि जनतामा अख्तियारप्रति विश्वास जागेको थियो । अख्तियारको कामलाई निरुत्साहित गर्न संबैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई प्रश्न उठाइएको छ ।
नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ।अख्तियारलाई ढुक्कसँग काम गर्न नदिन यी सबै काम भएका छन।भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासन प्रवद्र्धन, पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाको पहुँचलाई जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण पहुँच हुनुपर्छ।संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन गर्न सन् २००३ डिसेम्बर ९ मा खुल्ला गरिएको थियो । त्यसैबेलादेखि भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून गर्दै सदाचारका प्रयास बढाउन जरुरी भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिका प्रावधान बमोजिम नेपाली ऐन–कानूनमा आवश्यक सुधार र थप नयाँ कानूनको निर्माणतर्फ यथाशिघ्र आवश्यक कदम चाल्न पर्दछ ।
सरकारी कार्यहरू थप पारदर्शी एवं प्रभावकारी र चुस्त बनाउँदै भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून गर्न सरकार चनाखो हुनैपर्छ । हालै सार्वजनिक भएको ग्लोबल करप्सन बेरोमिटर एसिया २०२०ले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको र सरकारी भ्रष्टाचार नै प्रमुख समस्या रहेको भन्नेजस्ता तथ्यांक उल्लेख गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यस दिवसका अवसरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक सचेतना बढाउन, भ्रष्टाचार भनेको नियमित प्रक्रिया होइन भन्ने अवधारणा व्यक्ति र समाजमा अभिवृद्धि गर्न र जनचाहना बमोजिम सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकार थप क्रियाशील हुनुपर्छ ।