सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्षको २०७९÷०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सदनमा पौने तीन घण्टी लगाएर बजेट भाषण गरे । कूल विनियोजित बजेट मध्ये ७ खर्ब ५३ अर्ब ४०करोड छ।पूँजिगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड छ।वित्तीय ब्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड प्रदेश र स्थानीय तर्फ बजेट हस्तान्तरण ४ खर्ब२९ अर्ब ८३ करोड छ।आगामी आव का लागि अनुमानित खर्च ब्यहोर्ने श्रोत मध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड ब्यहोर्दा ४ खर्ब९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ ।न्यून बजेट पुर्ती गर्न वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड छ।अनुदान र ऋणबाट नपुग्ने २ खर्ब५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोरिने छ । बजेटमा श्रोतको आधार नभएको ५ खर्ब भएको हुँदा पूजीगत खर्चमा छुट्टयाइएको बजेट कार्यान्वयन हुँदैन ।
चुनावी सरकारले सबै क्षेत्रमा छरलिएको हुँदा अपेक्षित सफलता हात लाग्दैन । बजेटमा चालु खर्च र पूँजिगत खर्चको बढ्दो अन्तराल अर्को चिन्ताको विषय हो । कुल बजेटको ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । विकास खर्चका लागि छुट्याइएको रकम ३ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् करिब २१ प्रतिशत मात्र छ । १२ खर्ब राजश्वबाटै उठ्ने सरकारको अनुमान महत्वाकांक्षी देखिन्छ । जनसेवामा लाग्ने बाचा गरेर आएकालाई आयकर तथा भन्सारहरुमा अत्यधिक सहुलियत र छुटको व्यवस्था गर्दा सरकारले अपेक्षा गरेको राजश्व संकलन व्यवहारिकरुपमा सम्भव छैन । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको संकट पर्ने निश्चित छ । बजेटमा नयाँ अवधारणा खासै छैनन् । पुरानै भाषा, पुरानै ढर्रा, पुरानै कार्यक्रमहरुको निरन्तरतामा बजेट आएको छ । समाजवाद ल्याउन भनेर जनयुद्ध लडेका कम्युनिष्ट नेता अर्थमन्त्री छन् भन्ने भान बजेटको एउटा वाक्यांशले पनि दिँदैन । यो बजेटले यदि देशलाई केही दिएको छ भने त्यो निराशा मात्रै हो ।
वितरणमुखी बजेट भएको हुँदा क्षणिकरुपमा धेरैलाई राहत भएको होला । कोही तलव बढेर खुशी होलान् । कसैलाई आयकरको सीमा बढ्दा राहत मिल्यो होला । विभिन्न सहुलियतहरु दिँदा निजी क्षेत्र प्रशन्न होला । तर, यस्तो बजेटले दिर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउँछ । सरकारको ढुकुटी रित्याउँछ । बजेटले केही राम्रा कुराहरुलाई समेटेको छ, जसले
क्षणिक लोकप्रियता त दिन्छ, तर स्वदेशी अर्थतन्त्रको हित गर्दैन । सेनिटरी प्याडको भन्सार छुट । अहिले लिइँदै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । त्यसको मतलव विदेशबाट आयात हुने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा भारी गिरावट आउने छ । यसले नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ ।
आयात निरुत्साहित गर्ने घोषित नीतिसँग स्यानिटरी प्याडको भन्सार घटाउने निर्णय विरोधाभाषपूर्ण छ । नेपालमै उत्पादन गर्दा लाग्ने कच्चा पदार्थको आयातमा पनि भन्सार छुट दिने
भनिएपछि विदेशबाट रेडिमेड सामग्रीको आयात प्रोत्साहित गर्न हुँदैनथ्यो । विदेशबाट सस्तोमा आयात गर्न सकिने भएपछि नेपाली उत्पादन निरुत्साहित नै हुन्छन् । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा
बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतियोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यो सकारात्मक हो, तर कार्यान्वयन सहज छैन ।
कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमको रुपरेखा स्पष्ट छैन । कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेलगायतका केही योजना छन् । चुनावी सरकारले दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमको ओौचित्य देखिदैन । नेता र मन्त्री रिझाउने परम्परागत बजेटले कर्मचारीको तलब बढाउने तर जनतालाई ऋण बोकाउने बजेट जनता झुक्याउने काम मात्र हो ।