विश्व विद्यालय र कलेजमा मात्र पढाई हुने उपभोक्ता अधिकारका कुरा व्यवहारमा आउन सकेका थिएनन् । एकेडेमिक वौद्धिक बहसका कुरालाई सन् १९६२ मार्च १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’ अमेरिकी सिनेटमा पारित भएपछि विश्वमा उपभोक्ता अधिकारले मान्यता पायो । यद्यपि विकसित मुलुकले मात्र उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरेका र अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले नस्वीकार्दा १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुबन्ध नै पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई दबाब दियो । तत्पश्चात् राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले उपभोक्ताका हितमा ऐन नियम बनाएर लागू गरे । यसै क्रममा नेपालमा पनि २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भई लागू भयो । हाल उक्त उपभोक्ता संरक्षण ऐन मौलिक कानुनका रूपमा संशोधन र परिमार्जन भई लागू भएको छ ।
विश्वमा मार्च १५ मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने चलन छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नारा Fair Digital Finance भन्ने रहेको छ । नेपालमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार ः उपभोक्ताको अधिकार भन्ने नाराका साथ मनाउँदै छन । उपभोक्ताका संवैधानिक र कानुनी अधिकारका बारेमा पैरवी गर्ने दिन पनि हो । उपभोक्तावादका चार सर्वमान्य सिद्धान्त छन् । पहिलो, प्रत्येक उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्दछ । दोस्रो, उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा विक्री वितरण गर्ने प्रदायकहरूको हो । तेस्रो, वस्तु र सेवा उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । चौथो, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्दछ । यिनै सिद्धान्तका आधारमा नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ताका नौ अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था छ ।
संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोगबाट हानि नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका रूपमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ लागू भइसकेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि एक दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण भएका छन् ।संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य छैन । बजारमा चरम दण्डहीनता छ कार्वाही भएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न पुर्णकालीन दक्ष जनशक्ति नियुक्ति भएन । श्रोतको परिचालन हुन नसकेका कारण राज्यले उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गरेको छ।उपभोक्ता मैत्री बजार छैन उपभोक्ता लुटेको बजार बनेको छ । उपभोक्तालाई पर्ने मर्का सुन्ने उपभोक्ता अदालत गठनको लागि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।सरकारले उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्छ ।
नेपालमा जति कानुन बनेका छन् तिनको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने र कार्यान्वयन नभएको हुँदा हरेक क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संघको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सरकारको काम नियमित बजार अनुगमन गर्नु हो । जनता नठगिउन भनेर सकृयता देखाएमा उपभोक्ताको हितमा सरकारले काम गरेको छ भन्ने अनुभूति हुनेछ । संघले अधिकार दिएन भनेर रोइलो गर्नु भन्दा भएका अधिकार प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई सचेत बनाउने काममा प्रदेश र स्थानीय सरकार लाग्नु पर्दछ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजारलाई नियमित अनुगमन गरेमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको ठहरिने छ ।