गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले नयाँ श्रोतहरुको पहिचान सहित तत्काल कर दायरा बृद्धि गर्नुपर्ने अबस्था रहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व नविन क्षेत्रहरुको पहिचान, सुधार र सम्भावना बिषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री बरालले प्रदेशमा दाहित्व बढ्दै जादा नयाँ श्रोतहरुको पहिचान सहित तत्काल करको दायरा बृद्धि गर्नुपर्ने अबस्था रहेको बताएका हुन् ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले करको दर भन्दा दायरा फराकिलो पार्न सुझाव दिदै देशै भरी करिब ५० प्रतिशत जसो विना दर्तामा व्यवसाय संचालन भएकोले उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन दिएको सुझावमा मन्त्री बरालले त्यस तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताए । वक्ताहरुले उद्योग धन्दा तथा व्यवसाय संचालनमा अझै झनझटिलो प्रकृया भएको बिषयमा मन्त्री बरालले त्यसलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने जनाए ।
प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासको लागि अनुसन्धान गर्ने आफुहरु योजनामा रहेको उनले बताए । उपलब्ध नहुने ठाँउमा समेत पुंजि खर्च भएकोले त्यस्ता चुहावट रोक्नुपर्ने मन्त्री बरालको भनाई थियो । द्धन्द नभई आर्थिक विकास समेत नहुने बताउदै मन्त्री बरालले अन्तर बिरोधको बाबजुत चुनौतीको सामना गर्दै विकास गर्न आफुहरु कटिवद्ध भएको जनाए ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा.दामोदर रेग्मीले करको दायरा अबस्था हेरी बढाउनु पर्ने बताए । बहुबर्षीय योजनाको नाममा सुरुमा सानो रकम विनियोजन गर्ने त्यस पछि करोडौं बजेट विनियोजन गरेर आन्तरिक श्रोत सुनिश्चित नभई दाहित्व बढाउने परिपार्टीले प्रदेशलाई समेत श्रोत व्यबस्थापनमा कठिन हुदै आएको उनले गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई अझै पनि प्रथामिकता दिने गरेको उनको उनले जनाए । प्रत्येक कार्यालयलाई कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिदै प्रमुख सचिव रेग्मीले कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने जनाए । उनले भने“ करको दर न्युन राख्नु पर्छ, कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, स्थानिय तहमा भएको बाधा अड्चनलाई फुकाउने काममा प्रदेशले सहकार्य गर्नु पर्छ, ढुगा गिटी वालुवा संकलन गर्ने कर केन्द्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके राजश्व बृद्धि हुन्छ । ”गण्डकी प्रदेश सभाका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले छलफलमा उठेका बिषयलाई कार्यायोजना बनायर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
गण्डकी प्रदेशका निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले आर्थिक गतिविधि बढाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । उनले भने “आजका मिति देखि लाग्ने राजश्वलाई दोब्बर बृद्धि गर्ने मन्त्रीको योजना अनुरुप हामी पनि लाग्ने छौं ।” पूर्व गर्भनर एवं निती तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले तीन तहका सरकारहरुले महत्वकाक्षि योजना बनाउने तर कार्यान्यनमा फितलो भएको आरोप लगाए । राजनीतिक कारणले गर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव, केन्द्रिकृत सोच, केन्द्र सरकारसंग श्रोत बढी राख्नुले प्रदेशले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको उनले दाबी गरे । एकल अधिकारका रुपमा रहेको कृषि आयमा बृद्धि गर्न कृषि र सिंचाई मन्त्रालयको समन्वयमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाई थियो । टुक्रे योजनालाई अझै प्रथामिकता दिने र मन्त्रीलाई कमिसन दिने सिस्टम भएको उनले दाबी गरे । सवारी साधनहरु यही प्रदेशमा दर्ता गर्नु पर्ने सिस्टम ल्याउनु पर्ने, यहाँ धेरै चुहावट भएको उनको भनाई थियो । अहिले पनि पोखरामा पर्यटकलाई पाखुरामा तानेर बढी रकम अशुल्ने गलत प्रबृत्ति भएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको दाबी छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत ऋषिराम पोखरेलले आफ्नो अभिभाज्य कोषको रकम गतबर्ष नआएको बताए । आफ्नो कार्यालयबाट हाल सेवा सुविधा बिद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरेको उनले जनाए । पृथ्बीनारायण क्याम्पसको अर्थ शास्त्र विभागीय प्रमुख प्रा.डा.लेखनाथ भट्टराईले अनुसन्धान र रिसर्चको आधारमा योजनाहरु छनौट गर्नुपर्छ बताए । विश्वबिद्यालयमा धेरै विज्ञहरु काम नपाएर भौतारिएको अबस्थामा विकास निर्माणको लागि आफुहरुसंग सहकार्य गर्न उनले सुझाव दिए । व्यवसायीहरुसंग समन्वय, तथ्याङक आवश्यक, करको दर बृद्धि गर्ने उपाय सहित आर्थिक विस्तार गर्नुपर्ने प्रा.डा. भट्टराईले जनाए । उनले भने “हाम्रो परिवेसमा विश्वबिद्यालयलाई नपत्याउने तर एनजीओलाई पत्याउने परिपार्टी रहेको छ, विश्वबिद्यालयको टोलीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिए हामी जिम्मेवार बहन गर्न तयार छौं ।” प्रदेश सरकारलाई जनतामुखि र दिगो बनाउन प्रदेशमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे ।
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराईले पर्यटनलाई चलायमान बनाउन, कर्मचारी विदामा घुमघाममा निस्कने सिस्टम, आर्थिक कृयाकलाम चलायमान बनाउदै जादा राजश्व बृद्धि हुने दाबी गरे । छलफलमा उठेका कुरा कान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै उनले कोरोनाले प्रभावित भएकाहरुलाइ केही राहत प्याकेज आवश्यक भएको जनाए ।सरकारी केही निकायमा अझै धेरैको मिलेमतोमा भ्रष्टचार भएको दाबी गरे । असार मसान्तरमा रकमान्तर गरी गुणस्तर हिनको काम हुने गरेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । टिम्समा करिब २५ करोड संकलन भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त रकमले मजदुरमा राहत दिन प्याकेज ल्याउन माग गरे । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिव बहादुर कोइरालाले घर जग्गाको मुल्य घटेको स्थानमा पुनः विचार गर्नुपर्ने, पोखरालाई पर्यटनको राजधानिको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे । विज्ञापन कर खासै संकलन नभएको दाबी गरेका उनले महिलाद्धारा संचालित व्यवसायलाई दर्ता शुल्क निशुल्क गर्नुपर्ने बताए । आन्तरिक श्रोत पहिचानमा दृर्णइच्छा शक्ति अभाव भएको उनले दाबी गरे । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले दृर्घकालिन योजना बनाउन तर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । खाद्य उद्योगहरुले मासिक अनुज्ञा पत्र लिन भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे । कर्मचारी तन्त्रले मन्त्रीलाई समेत गलत सिस्टम सिकाउन प्रोत्सान गर्ने गरेको ठोकुवा गरे । वनजंगललाई वोटानिकल पार्कको रुपमा विकास गर्दै व्यवसायीक रुपमा अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ । स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने कार्कीले बताए ।
पृथ्बीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा.यादवराज गौडेललेउत्पादन बढायर मात्र करको दायरा र कर बृद्धि गर्नुपर्ने बताए । देशमा संघियताको छोटो अभ्यास भएकोले गर्दा जनता तीन तहको करको मारमा परेको उनले दाबी गरे । पृथ्बीनारायण क्याम्पसका सहप्रध्यापक कमल ढकालले श्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई कठिन हुने दाबी गरे । संघियताको गलत अभ्यास सुरु भएको , स्थानिय तहमा निर्वाचनका वेला कर्मचारी करारमा राख्ने, शक्तिको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ । ढुगा गिटी वालुवामा अनियमितता भएको ढकालले दाबी गरे ।
आन्तरिक श्रोत ५० प्रतिशत हुनुपर्ने तर हाल १५ प्रतिशतले प्रदेशलाई दिगो बनाउन कठिन भएको उनले जनाए । एकिकृत समाजवादीका प्रतिनिधि युवा व्यवसायी यदुनाथ अधिकारीले कर प्रणाली झनझटीलो भएकोले सहज बनाउन माग गरे । उद्योग दर्ता प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न उनले माग गरे ।
पोखरा विश्व बिद्यालयका सहप्रयाध्यापक भरतराज ढुंगानाले घर जग्गा मापदण्ड विपरितका घर तथा भवनको तथ्याङक संकलन गरी करको दायरामा ल्यायर नियमित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ४९.९ प्रतिशत विना दर्ता व्यवसायी संचालन भएकोले पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमा २७ प्रतिशत जलबिद्यूतको सम्भावना भएकोले जलबिद्युत प्राधिकरण गठन गरेर प्रदेशमा जलबिद्युतबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने ढुंगानाले जनाए । प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद बहादुर कुवंरले पर्यटन क्षेत्र हाल कोमामा रहेकोले लगानी बढाउदै, नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्नु पर्नेपदमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने बिचार व्यक्त गरे । घर जग्गाको हाल पुन मुल्याकन गर्नु पर्ने उनले जनाए ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेश बरालले प्रदेशमा ८ अर्बबाट हाल १४ अर्बमा प्रशासनिक खर्च हुदै गएकोमा चुनौती भएको बताए । घर जग्गामा कालो धन भएको बताउदै सरकारले पुन विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । अन्त शुल्क र भ्याट दृर्घकालिन कर संकलनको श्रोत भएको बरालले जनाए । राजाराम रेग्मीले डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा लैजानु पर्ने कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ बताए । बरिष्ठ पत्रकार कोमलनाथ बरालले प्रदेश सरकार प्रति जनतामा नकरात्मक सन्देस गएको दाबी गरे । बर्षेनी करको दर बृद्धिले प्रदेश सरकार प्रति नैरास्यता बढेको, भ्रष्टचार मौलाएको उनले दाबी गरे ।
युवा व्यवसायी जनकराज पराजुलीले चार्ड पर्वको अवसरमा ट्राफिक प्रहरीले अवैधानिक रुपबाट सडकको कुना र मोडहरुमा कर अशुल्ने गरेको आरोप लगाए । किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, ठुला व्यवसायीले साना व्यवसायीको कुरा नराख्ने गरेको उनले दाबी गरे । सरकारले भने बमोजिम महिला उद्यामीले ऋण नपाएको पराजुलीले दाबी गरे । मन्त्री बरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा अर्थ सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुतः गर्दै २ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने र ५ अर्ब चालु बर्षमा राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । मन्त्रालयका उपसचिव बसन्त तिवारीले कार्यक्रमको संचालन गरेका थिए ।