न्याय प्रणाली खर्चिलो र झन्झटिलो हुँदा कानूनमा सिमान्तकृत वर्गको पहुँच पुग्न नसकेको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
उच्च अदालत पोखराद्वारा कोभिड–१९ र न्यायमा पहुँचको स्थितिबारे सीमान्तकृत वर्ग, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मीसँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको उपस्थितिमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीले संविधानले हरेक नागरिकको अधिकार प्रदान गरे पनि व्यावहारिक रुपमा सिमान्तकृत वर्ग न्यायको पहुँचबाट टाढा भएको गुनासो गरेका हुन् । न्यायका लागि जाँदा खर्चिलो र झण्झटिलो हुनुका साथै पीडकले नाम चलेका वकिल राखेर बहस गर्दा पीडित मानसिक रुपमा पराजयको अनुभूति गरेर खुम्चिनु परेको दृष्टान्न सहभागीले सुनाएका थिए । गैसस महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष बिना सिलवालले न्याय छिटोछरितो र प्रभावकारी हुन नसक्दा हिंसापीडित महिलाले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताइन । उनले महिला तथा बालबालिकाका सम्बन्धमा ९० दिनभित्र फैसला हुनुपर्छ भनिए पनि न्याय प्राप्तिमा निकै ढिलाइ हुने गरेको अनुभव राखिन । आमाको नामबाट नागरिकता दिन आनाकानी गर्दा चार पुस्तासम्म नागरिकताविहीन भएको अवस्थालाई उजागार गर्दै आफ्नै देशमा आम नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले महिला झनै पीडित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो । उनले कानूनी जटिलता अन्त्य गर्न स्थानीय तहबाट प्रभावकारी संयन्त्र गठन गर्न सुझावसमेत दिइन । नेवा खलः कास्कीका अध्यक्ष अशोक पालिखेले पीडित न्याय खोज्न जाँदा मध्यस्तकर्ता हाबी हुने गरेको औँल्याउँदै सहज तरिकाबाट न्याय पाउनबाट बञ्चित भएको बताए । उनले न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डाबाट न्यायाधिश सिफारिस हुन नहुनेमा जोड दिए । अधिवक्ता भुवन पराजुलीले कानूनको अज्ञानताले पनि न्यायमा पहुँच हुन नसकेको जनाउँदै प्रत्येक वडामा एक÷एक जना वकिल राखेर कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । महानगर बालमञ्च पोखराका उपाध्यक्ष सुवास अधिकारीले देशको आधार स्तम्भमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकारको अवस्थामा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन नसकेको साथै नागरिकतालगायतका समस्याले बालबालिकाले पढ्न नपाएको विषय उठान गरेका थिए । उठेका जिज्ञासालाई न्यायाधिश मल्लले न्याय दिनका लागि अदालत एक्लैले मात्र नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रहरी, सरकारी वकिललगायतको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुने बताइन । उनले अधिकार खोजेर न्यायालय आउनेले जसरी पनि न्याय पाउने जनाउँदै आफ्नो अधिकार खोज्न पनि आग्रह गरिन । पछिल्लो समयमा नागरिकका सबै अधिकारलाई कानूनमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा अहिले न्यायको उपलब्धता आम नागरिक र विशेष गरी सिमान्तकृत वर्गसम्म कस्तो छ भन्ने खोजीलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो ।
आवधिक निरीक्षणका क्रममा पोखरा आएको जनाउँदै उनले मानवीय स्रोतसाधन, दक्षता, भौतिक संरचना अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको बताइन । उनले कानूनी सचेतनामार्फत अधिकारको खोजी गर्न र देखिएका कठिनाइ र जटिलताका बारेमा आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन । “राज्यविहीनता नहोस् भन्ने विषयमा अहिलेको संविधान कानूनले बाबुआमाको पहिचान नभएका अनाथ बालबालिकाको पहिचानको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै वंशजकै नागरिकता दिनुपर्छ भनेको छ”, मल्लले भनिन, “२०७७ साल श्रावण चैत ४ गतेसम्मका ४५ रिटमा १० वटा बच्चासँग सम्बन्धित रहेछन् ।” उनले सञ्चारलाई प्रेस स्वतन्त्रता छ र प्रेस स्वतन्त्रतको पनि सीमा संविधानले तोकेको उल्लेख गर्दैै न्यायालयलाई भीडबाट प्रभावित हुने अवस्थाको चित्रण गरेर आम मानिसमा भ्रम सिर्जना गर्न नहुनेमा जोड दिइन । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलले न्याय कहिल्यै खरीद बिक्री नहुने जनाउँदै न्यायालयले सबैका लागि सहज, सरल र समान रुपमा न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आमा मिलन केन्द्रका इन्दिरा पौडेल, नागरिक समाजका विष्णु बराल, पत्रकार पुण्य पौडेल, भरत कोइराला, अधिकारकर्मी, टङ्क खनाल, भगवती कँडेल, गणेश बराइली, मोहप्रसाद अधिकारीलगायतले सीमान्तकृतको न्यायको पहुँचमा देखिएका जटिलताका विषयमा आआफ्नो क्षेत्रका समस्या र सुझाव राखेका थिए ।