सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा युरोपियन युनियनको स्वीच–एसिया कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सी इन नेपाल’ (बिइएन) परियोजनाले गण्डकी प्रदेशका १६ वटा पालिकालाई ऊर्जा प्रभावकारी भवन प्रबर्द्धनमा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ।बिइएन परियोजनाले ऊर्जा प्रभावकारी भवन प्रबर्द्धनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउन प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।नक्शा पास कसरी गर्नेछ भनेर ईन्जिनियर र आर्किटेकलाई तालिम दिने, निर्माण कर्तालाई तालिम ,घरधनीको क्षमता अभिबृद्धौ र बजार प्रणाली र वित्तीय संशाधनमा परियोजनाले सहजीकरण गर्नेछ ।शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका सहित गण्डकी प्रदेशका १६ पालिकाले ऊर्जा प्रभावकारी भवन प्रबर्द्धन सम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन।पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कृष्ण थापा र बिइएन परियोजनाका उषा मास्के मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन।त्यसैगरी कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँ पालिकाका अध्यक्ष बिष्णु बहादुर केसी ,तनहुँकाको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने ,वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाँड लगायत पालिकाका प्रमुख ,उपप्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छन।समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन। सोही अवसरमा बिइएन परियोजनाले पालिकाका प्रमुख ,उपप्रमुख एवं प्राविधिकबीच अभिमुखीकरण तथा परामर्श कार्यशाला गरेको छ । कार्यशालामा भवन निर्माणमा ऊर्जा दक्षताको आवश्यकता र औचित्यलगायत विषयमा विषय विज्ञहरूको प्रस्तुति रहेको थियो । ऊर्जा दक्षतालाई ध्यान दिँदै भवन निर्माण गर्दा त्यसमा आवश्यक नभएको उर्जा खपतलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा वक्ताले जोड दिए । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सहरी विकासका सन्दर्भमा नेपालभित्र एउटै नीति हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको बताए । बन्ने नीति दीर्घकालीन नहुनाका साथै भए पनि छ÷छ महिनामा फेर्ने प्रवृत्ति समस्याका रुपमा देखिएको मेयर आचार्यको गुनासो थियो सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख सुरज पौडेलले ऊर्जा दक्षता भवन निर्माणमा भौगोलिक अवस्थिति, हावापानी आदिलाई ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए।उनले प्राबिधिकले जे पनि हुन्छ भन्ने र राजनीतिक नेतृत्वले जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने शैली फेरिनु पर्ने सुझाव दिए। । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले परियोजनाअन्तर्गत देशभरका ६० वटा पालिका छनोट भएको र गण्डकीमा १६ वटा पालिकासँग परियोजनाले मिलेर काम गरेको जानकारी दिए।उनले संझौता गरेका पालिकासंगको सहयात्रा बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यशालामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ, विन परियोजनाका सानुबाबु डङ्गोल, बिइएन परियोजनाका नीतिगत सल्लाहकार उषा मास्के मानन्धर, सिनियर आर्किटेक दिव्या आचार्य, नीति विशेषज्ञ ओम राजोपाध्यायलगायतले ऊर्जा दक्षता, कार्बनको प्रकृतिलगायत विषयमा प्रकाश पारेका थिए । निर्माण क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताको महत्वबारे प्रकाश पार्दै उहाँहरूले नेपालमा दिगो निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नगरपालिकाले निर्वाह गर्नसक्ने निर्णायक भूमिकालगायतमा प्रकाश पारिएको थियो ।