श्रीकृष्ण सिग्देल, स्याङ्जा
कुनै पनि संघसंस्थाको मुटु भनेको विधान हो । विधानलाई संघसंस्थाको कानुन पनि भनिन्छ । विधानलाई टेकेर हरेक निर्णय गरेमा कानुनी सफलता मिल्ने मात्रै होइन संघसंस्थाको पार्दशिता पनि हुने छ । विधानभन्दा बाहिर निर्णय गरेर संघसंस्था चलाउदा समस्या मात्रै होइन पार्दशितामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छन् ।
यस्तै प्रश्नको दलदलमा फसेको छ स्याङ्जाको वालिङ बहुमुखी क्याम्पस । क्याम्पस संचालक समितिले विधान विपरीत निर्णय गरेर संचालन गर्दा आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ । त्यती मात्रै होइन गुणस्तरीय शिक्षामा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति, प्रध्यापक नियुक्ति, कर्मचारी नियुक्ति गर्दा विज्ञापन गरेर छनोट गर्नुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । तर विधान विपरीत प्रध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति गरेको देखिएको छ । नेपालकै जेठो सामुदायीक क्याम्पसको पहिचान बोकेको वालिङ बहुमुखी क्याम्पसले विधान भन्दा बाहिर गएर प्रध्यापक नियुक्ति, कर्मचारी नियुक्ति देखि संस्थाको आम्दानीको लेखाजोखा समेत नगरेर तलब बृद्धि गर्ने जस्ता निर्णयले करोडौ घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको रहस्य बाहिर आउन थालेका छन् । भौतिक पुर्वाधार र विद्यार्थी संख्याको आधार हेर्दा क्याम्पस घाटामा जाने अवस्था देखिदैन । तर क्याम्पस संचालक समितिले सार्वजनिक गरेको वित्तिय विवरणले मासिक ७ लाख भन्दा माथी घाटा हुने गरेको तथ्याङक देखाएका छन् । क्याम्पस घाटामा गएसगै संचालक समितिले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको दुईमहिना पुगेको छ । आर्थिक संकटकालमोचनका लागि बनेको कार्यदलले २४ बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा तत्कालका लागि क्याम्पसको समस्या हलहुने सुझाव पेश गरेको छ । कार्यादलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनले प्रध्यापकको सेवासुविधा कटौतीलाई प्रथामितामा राखेको छ । झण्डै डेढमहिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथी दफावार सुझाव र छलफल लिएर कार्यन्वयन गर्ने वालिङ क्याम्पसको संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । क्याम्पस विगत बर्षदेखी नै घाटामा संचालन हुदै आएको क्याम्पसको आर्थिक तथ्याङकले देखाउछ । आर्थिक घाटा हुँदाहुदै पनि संचालक समिति र क्याम्पस प्रशासकले गहिरो अध्ययन र छलफल नगरिदिदा शैक्षिक धरोहरको रुपमा रहेको क्याम्पसले आर्थिक संकटको सामना खेप्न बाध्य भएको छ । क्याम्पसको विद्यान विपरीत संचालक समितिले निर्णय गर्ने, क्याम्पसको आर्थिक अवस्थाको बारेमा क्याम्पस प्रशासनले सहि सुचना प्रवाह नगर्ने, विद्यार्थी संख्या घट्दोरुपमा जानथालेपछि त्यसको लेखाजोखा नगर्ने र अनुदानबाट आउने रकमलाई समयमै फलोअप गर्न नसक्ने लगायत धेरै कारणहरुले गर्दा क्याम्पस आर्थिक धरासायी बन्ने बाटोमा लागेको तथ्याङकले देखाउछ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रध्यापक नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउने जस्ता निर्णयहरु गरेर क्याम्पसलाई आर्थिक व्यायभार थपेको देखिएको छ । संचालक समितिको भद्रगोल निर्णय र बिना अध्ययन नगरी क्युएए ल्याउने प्रयत्नले पनि क्याम्पसमा अर्को आर्थिक संकट थपिएको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनु क्याम्पसको दायीत्व भएपनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रध्यापक नियुक्ति भन्दा पनि आफु अनुकुल हुनेगरी प्रध्यापक नियुक्ति गरिएको छ । २०५७ सालदेखी क्याम्पस संचालक समितिले गरेका निर्णयहरु हेर्दा क्याम्पसको हितमा भन्दा पनि व्याक्तिको हितमा निर्णयहरु भएका देखिन्छन् । त्यसले के बुझाएको छ भने क्याम्पस संचालक समिति र क्याम्पस प्रशासन कति गैह्र जिम्मेवार रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।
कार्यदलले शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक लगायत क्याम्पसको सबै गतिविधि अध्ययन गरेर ल्याएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बिषयमा प्रध्यापक संघ र संचालक बिच विवाद बढ्न थालेको छ । प्रध्यापक, कर्मचारीको तलब र समय समायोजन गर्न सकेमा मात्रै अहिलेको संकट समाधान गर्न सकिने संचालक समितिका अध्यक्ष हुमकान्त कोइरालाले बताए । संकटमोचन गर्न बनाइएको कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा सबैले सहयोग गरिदिनुपर्ने भनाई अध्यक्ष कोइरालाको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत सार्वजनिक नगरी, यहाँका स्थानीय राजनीतिकदल सगँ परामर्श नगरी संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि क्याम्पस विवादमा तानिने संकेत देखिएको छ । वालिङ बहुमुखी क्याम्पस प्रध्यापक संघ इकाईका अध्यक्ष यामबहादुर कुँवरले कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा असहमति भएको जनाएका छन् । संचालक समितिको बैठकमा प्रध्यापक संघबाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएअनुसार कुँवरले बैठकमा कार्यदलले ल्याएको यो प्रतिवेदन नसच्चिएमा लागु हुन नसक्ने चेतावनी दिएको बताएका छन् । यो प्रतिवेदन पुर्वग्राही तवरबाट आएको छ उनले भने,‘श्रमजिवी माथी तानाशाही शैलीमा आक्रमण गर्न खोजिएको छ ।’ त्यसैले यो लागु हुदैन र हुन दिदैनौं उनले भने ।
पहिला त यो कार्यदल पुर्वाग्राही तवरले बनेको छ । कसलाई के गर्ने भन्ने तवरबाट कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अबलम्वन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया समेत यो कार्यदलले अपनाएको छैन त्यसैले श्रमजिवीहरु माथी लक्षित गरी बनाइएको प्रतिवेदन प्रध्यापकहरुलाई मान्य छैन कुँवरले भने । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलेले पनि सबै प्रध्यापकको नियुक्त छानविन गर्नुपर्ने माग अगाडी सारेको छ । विद्यार्थी र प्रध्यापकलाई समन्वयनै नगरी संचालक समिति अगाडी बढ्दा क्याम्पस झन समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।