गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले सामुदायिक भवनका योजनादेखि भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी तथा सिंचाईका टुक्रे योजना हटाइएको बताउनु भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री आलेले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । आउदो आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को लागि दुई वटा मन्त्रालयबाट थ्रेस होण्ड अर्थात टुक्रे योजना हटाउन सुरु गरेको उहाँले बताउनु भयो । आउदो बर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा न्यूनतम ३० लाख र सिंचाई तथा खानेपानी सम्बन्धिका योजनाहरुमा न्यूनतम १० लाख भन्दा तलका योजनाहरु नसमेटिएको उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश सरकार भएर पनि स्थानिय तह र वडाहरुले रकम विनियोजन गरे सरी २÷४ लाखका टुक्रे योजना गर्नुले प्रदेश आलोचित भएकोले प्रदेशको अस्तित्व बुझाउन पनि यस्तो कदम चालेको मन्त्री आलेले बताउनु भयो । त्यसै गरी मन्त्री आलेले आउदो बर्ष देखि विभिन्न समुदाय, जाति बिषेश, आमा समुह लगायतका सामुदायिक भवनमा विनियोजन हुदै आएका योजनाहरु समेत कटौंती गरेको बताउनु भयो । ऐतिहासिक र धेरै महत्व बोकेका एकाद बाहेक अन्य सामुदायिक भवनमा आउँदो बर्षको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकिएको उहाँको भनाई थियो ।
आन्तरिक स्रोत र संघ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यस बर्ष यथार्थ बजेट ल्याउन खोज्दा चालु आर्थिक बर्ष भन्दा केही कम बजेट प्रस्तुतः गरेको मन्त्री आलेले बताउनु भयो । चालु आर्थिक बर्ष भन्दा आउदो आर्थिकको बजेट ६.९११ प्रतिशतले कम हो ।
गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि भन्दै नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयत गर्न ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक जना सांसदले दुई करोड बजेटका योजना सिफारिस गर्न पाउने प्रावधानलाई हटाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको आवश्यकताको आधारमा २ मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको थ्रेस होण्ड लागु हुने गरी यसको कार्यविधि बनायर लागु गर्ने मन्त्री आलेले बताउनु भयो ।
आम प्रदेशबासीको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुच पुर्याउन प्रस्तुतः गरेको बजेटले उच्च प्रथामिकता दिएको मन्त्री आलेले बताउनु भयो । सामुदायिक बिद्यालयको प्रबद्र्धन गर्न सरकारले उचित बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनु भयो । कृषि उत्पादन बढाऔं, आयात प्रतिस्थापन गरौं भन्ने नारा सहित कृषि जन्य बस्तुको प्रबद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभुत गराउन कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन गर्न र खाद्यान्न, दुध, तरकारी, फलफुल, माछामासुमा आत्मनिर्भर गराउन सरकारले पहल गरेको मन्त्री आलेले बताउनु भयो । कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित किसानलाई मात्र अनुदान दिने भएको उहाँले बताउनु भयो ।
१० बर्ष मुनिका बालबालिका तचथा ६० बर्ष भन्दा माथिका नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुच पुराउने उद्धेश्यले प्रदेशका अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ओ.पि..डि. सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यबस्था मिलाएको मन्त्री आलेले बताउनु भयो ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट हालसम्म करिब ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोले यस असार मसान्तरसम्ममा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने मन्त्री आलेले बताउनु भयो । मन्त्री भएको छोटो समयमै बजेट बनाउदा केही कमीकमजोरी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले आफुले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएको खण्ठमा ८० प्रतितशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्नु भयो ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संंघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यबस्थाको माध्यमबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न उपलब्ध साधन श्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी प्रदेशबासी नागरिकको हित अभिबृद्धि गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाजबाद उन्नमुख अर्थतन्त्र एवं आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश सम्मानित प्रदेशबासी बनाउने नारालाई साकार रुप दिन उक्त बजेट तर्जुमा गरेको मन्त्री आलेले प्रष्ट पार्नु भयो । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि तथा कृषिको रुपमान्तरण, पर्यटन प्रबद्र्धन, औधोगिक विकास र रोजगार सृजना गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण मार्फत स्वस्थ्य जीवनको सुनिश्चितता, दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र सामाजिक विकास मार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न बजेटले मद्धत पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
प्रदेशका पूर्व अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौंती गर्दा केही आलोचित त केही प्रशंसा समेत पाउनु भएको थियो । अघिल्लो बर्ष अध्याधिक बिरोध भए पछि अन्ततः कार्यविधि लागु गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गर्ने सहमती भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानिय तह र वडाले जसरी २÷४ लाखका योजना हाल्दा विगत देखि नै आलोचित हुदै आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जनताका सन्तुलित विकासको लागि समेत आवश्यक देखिएको आर्थिक मामिला सचिव बिष्णु शर्माले बताउनु भयो । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि तथा कृषिको रुपान्तरण, पर्यटन प्रबद्र्धन, औधोगिक विकास र रोजगार सृजना गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण मार्फत स्वस्थ्य जीवनको सुनिश्चितता, दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र सामाजिक विकास मार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यबस्थापन, गुणस्तरिय सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुच, भ्रष्टचार उन्मुलन र शुसासन अभिबृद्धि गर्न आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथामिकताका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । आउदो बर्षको बजेटले कृषि, स्वास्थ्य लगायतका बिषयमा जोड दिएको पाइन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट प्रस्तुतः गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा उक्त बजेट ६.९११ प्रतिशतले कम आएको हो ।