गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार शुभारम्भ गरेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको पोखरा पर्यटन परिषद्ले स्वागत गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको र योसँगै सरकारले जारी गरेको मौद्रिक नीति पनी अविलम्ब लागु गर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराबीच मंगलबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर शुभारम्भ भएको व्यवसाय पुनर्कजा कोषको पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्थाको तर्फबाट स्वागत गर्छौ, कोभिड–१९ को कारण सतप्रतिशत घाटामा संचालन गर्न बाध्य पर्यटन व्यवसायीलाई यस कोष संचालन पश्चात थप राहत हुने विश्वास गरेका छौ ।”
विज्ञप्तिमा “प्रदेश सरकराले १ अर्बको व्यवसायकोषलाई विभिन्न शिर्षकमा बैंकले रु ५० हजार देखि १० लाखसम्म साना यातायात व्यवसाय कर्जा तथा साना व्यवसाय कर्जामा लगानी गर्ने, लगानी र कर्जा लिँदा ऋणीले तीन वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने नपर्ने, ऋणीले तिर्नुपर्ने व्याज प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने कुराले व्यवसायीको लागि सरकार अभिभावको रुपमा पाएको उल्लेख गरिएको छ । सुरुको ६ महिनालाई ग्रेस अवधि मानी ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा बैंकहरूले ऋणीसँग छलफल गरी साँवाको भुक्तानी तालिका निर्धारण गराउनु निकै प्रशंसनीय रहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष भट्टराइले ढिलै भएपनि जीवन रक्षाकोष शुभारम्भ हुनु निकै प्रशंनीय रहेको बताए । “राम्रो कामको शुरुआत भएको छ अब मौद्रिक नीति पनि सहज र सरल रुपमा कार्यन्वयन गरेर कोभिड– १९ को कारण व्यवसायबाट पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ” उनले भने “खर्बोैको लगानी भएको पर्यटन क्षेत्र यतिबेला निकै नराम्ररी प्रभावित भएकोे छ । अहिल २० देखि ३० प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी पलायनको स्थितीमा पुगेकाछन् । सरकारले आफैले ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दा व्यवसायी निरास भएका छन् । हामी फेरी पनि सरकारसँग जोडदार आग्रह गर्दछौ साना व्यवसायीलाई पनि समेटेर मौद्रिक नीति सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराएर व्यवसायीलाई जिवन्त राख्न पहल गरियोस् ।”
प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र ठप्प भएर अर्थव्यवस्था प्रभावित भएको लक्षित क्षेत्रलाई व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन १ अर्बको व्यवसा सञ्चालन कोष संञ्चालनमा ल्याएको हो । कर्जा लिनको लागि सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सामाग्री, सवारीसाधन, घर, जग्गा, सुनचाँदी लगायतलाई धितोका रूपमा लिन सकिनेछ । कर्जा आवेदनका लागि सरकारी निकायमा दर्ता भएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । उक्त कोष सञ्चालानार्थ ४ वटा कर्जा शीर्षकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै पालिकाहरूमा रहेका १८ वटा वाणिज्य बैंकका ४ सय बढी शाखा मध्ये कुनैबाट कर्जा लिन सकिनेछ । वाणिज्य बैंकले कर्जाको अवधि ३ वर्ष सम्म रहने गरी १ लाख देखि १५ लाखसम्म लघु, घरेलु साना उद्यम कर्जा तथा साना पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जा दिनेछन् ।