अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा १७९ वर्षअघि सुरु भएको आधुनिक सहकारी अभियान नेपालमा यस वर्षबाट ६६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । छोटो इतिहास बोकेको भएपनि नेपालको सहकारी अभियानले छोटो समयमै महत्वपूर्ण फड्को मार्न सफल भएको छ । सहकारी जसरी फैलिएको छ त्यसैगरी समस्यामा परेका छन । सहकारीको नियमन प्रणाली राम्रो नहुँदा बचतकर्ता डुब्ने र संचालक कुम्ल्याएर भाग्ने अवस्था देखापरेको छ।सहकारी ऐन २०४८ जारी हुँदासम्म ८ सय ३० संख्यामा रहेका सहकारी संस्था ३४ हजारभन्दा बढी पुगेका छन् । नेपालको संविधानमै आर्थिक विकासको आधारशिलाका रूपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई महत्त्व दिइएको छ । वि.सं. २०१३ सालमा चितवनमा स्थापना भएको वखान ऋण सहकारी ६६ वर्ष भएको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन वखान सहकारीले मार्गदर्शन गरेको छ ।
विश्वमा सहकारी अभियानको प्रारम्भ १८ औं शताब्दीको औधोगिक क्रान्तिको परिणामबाट शुरु भएको हो । सन् १८४४ मा बेलायतमा पाउरोटी कारखाना खोलेर सहकारीको नयाँ अध्याय शुरु भएको मानिन्छ । नेपालमा २०१० सालमा योजना तथा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग राखिएको थियो । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनमा बखान ऋण सहकारी स्थापना भयो । चितवनको बखान सहकारीले मान्यता पाएकै दिनलाई सहकारी दिवस मनाउन थालिएको छ । ६६ औं सहकारी दिवसको नारा ‘सहकारीको दिगोपना ,स्वनियमन र सुशासन’ रहेको छ।खहरे झै आउने चाँडै भाग्ने नियमन नहुँदाको कारण हो ।सहकारीको मर्म र मान्यता नबुझेकाले बचत कर्ता र सदस्य मतलब नगरी निजी सम्पत्ति ठान्नेले सुशासनको मन्त्र जप्न छाडेका छन। नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सहज छैन । अहिले नियमन र सुशासन विना सहकारीको दिगो हुदैन । नेपालमा १३ वटा नीतिमा टेकेर सहकारी संचालन भएका छन । १८ विषयगत रुपमा दर्ता भएका सहकारी जसरी बढेका छन अब एउटै उदेश्य भएकाहरु मर्जर हुनुपर्छ । ३४ हजार भन्दा बढी रहेका सहकारीलाई १५ हजारमा झार्ने लक्ष्य छ । एक ठाउँमा सदस्य भयो । ऋण लियो । तिर्न नसकेपछि अर्को सहकारीमा जाने प्रबृत्ति छ । यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
छरिएर रहेको पूजीलाई एकिकृत गर्दै आर्थिक उपार्जनका काममा प्रयोग गर्न सहकारी प्रभावकारी बन्दै गएको छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आफ्नो समुदाय र वर्गका श्रम, पूजी र सीपलाई अधिकतम रुपमा परिचालिन गरी सदस्यको आवश्यकता परिपूर्ती गरी आर्थिक हित र उन्नतीका लागि व्यवसायीक क्रियाकलाप सहकारीले संचालन गर्दै आएकोछ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीका आधारमा सहकारी संचालन मात्र भएको छैन प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हुदैं आएको छ । सहकार्यको भावनाबाट संचालन हुने हँुदा सबै सदस्यको सहकारी तर्फ आर्कषण बढ्दै गएको छ। नेपालमा सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नु भन्दा शासन प्रणाली अनुरुप चलाउन खोजियो । कहिले सहकारी, कहिले साझा, कहिले कृषि विकास बैंक, कहिले साना किसान अन्र्तगत चलाउने काम भयो । २०४८ मा सहकारी ऐन बनेपछि बल्ल व्यवस्थित रुपमा चलाउन थालिएको छ । संविधानले नै सहकारीलाई आर्थिक मेरुडण्डको एउटा आधार मानेको हुँदा व्यवस्थित रुपले संचालन गर्न कानुन संसोधन गरेर अधिकार पालिका तहसम्म संचालन गर्न थालिएको छ ।
नेपालमा सहकारीले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक गतिविधि गर्ने अवसर दिएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थामा पुग्न नसकेको ठाउँमा सहकारी पुगेको छ । संबिधानले सहकारीलाई आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार गरेको । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी तीन क्षेत्रको मध्यामबाट देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने मान्यता लिएको छ । सहकारीमा जनताको आर्कषण बढे संगै यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमा परिमार्जन गरिएको छ । सहकारीको कार्य क्षेत्र संघ (केन्द्र) प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर नियमन गर्दैछ । स्थानीय तहले बनाएका नियम सहकारी मैत्री हुन नसकेको गुनासो अभियन्ताको छ । सहकारीको मुल्य र मान्यता बिपरीत गएर नियन्त्रण गर्ने सोच राख्नु सहकारीलाई अघि बढ्न नदिनु हो ।
सहकारी अभियन्ता र अरुले पनि सहकारीका नाममा बैंक तथा बित्तीय सस्थाले जस्तै काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुदैन । सहकारीको मूल्य र मान्यातामा आघात नपुग्ने गरी जनताको रकम डुब्न नदिने व्यवस्था भएमा सहकारी अभियानले सार्थकता पाउने छ । सहकारी दिवस मनाईरहदा सहकारीलाई कसरी जनताको रकम नडुब्ने र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने नीति बनेमा मात्र सहकारीको शक्ति र महत्व बढेर जानेछ । बचत संकलनमा गरिबकोमा पुग्ने, ऋण लगानी गर्दा धनीलाई जोड दिने परिपाटी हटाउनुपर्दछ । हिजोका साहु र बैंकले जस्तै सहकारीले पनि धेरै व्याज खाने प्रणाली रहेसम्म गरिब गरिबनै रहने अवस्था रहन्छ । स्थानीय र प्रदेशले राम्रोसँग नियमन गरेमा सहकारीमा देखिएको विकृति हटाउन सकिन्छ । प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग गरेर सहकारीलाई सबल बनाउँदै सही बाटोमा हिडाउन सकिनेछ । यश वर्षको नारा ‘सहकारीको दिगोपना, स्वनियमन र सुशासन’ कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेमा सहकारी माथि उठेका आशंका हटेर जानेछ ।