श्रीकृष्ण सिग्देल   स्याङ्जा,२७ मंसिर
सोमबारबाट स्याङ्जाका उद्योगी, व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले गरेको चर्को व्याजका बिरुद्ध चर्को नारावाजी गर्दै बजार परिक्रमा गरे । सबै उद्योगी व्यवसायी, राजनीतिकदल, नागरिक अगुवा, किसान सबैलाई आब्ह्रान गर्दै भने बैंकको चर्को व्याजका बिरुद्ध एक हुने दिन आए । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीति प्रति ध्यानाकर्ष गर्दै स्याङ्जाका उद्योगी व्यवसायीहरु सडकमा ओर्लिए । बैंकले त्रैमासिक रुपमा उठाउदै आएको व्याजदर अब पुष मसान्तमा ताकेता गरेर असुली गर्ने समय हो । पौष मसान्तलाइ मध्यनजर गरेर व्यवसायीहरुले पौषमा व्याज तिर्न नआउने चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु तथा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै स्याङ्जा जिल्लाका सम्पूर्ण (५ वटा) उद्योग वाणिज्य संघहरुको संयुक्त साझा धारणा एवम् मागहरु राख्दै उनीहरु सडक आन्दोलनमा ओर्लएका हुन् ।
बैंकबाट कर्जा लिएका व्यवसायीहरुलाई महिनै पिच्छे व्याजदर बढाउन थालेपछि मर्कामा परेको भन्दै स्याङ्जाका व्यवसायीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । स्याङ्जाका उद्योग वाणिज्य संघहरुको अगुवाईमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्री र इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङका प्रमुख घनश्याम गौतम मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन शुरु गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजार र वालिङ बजारमा विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित परिक्रमा गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको चर्को व्याजदर तुरुन्त घटाउन अनुरोध गरेका छन् । कर्जा लिदा गरेको सम्झौता अनुसारको व्याजदर नलिएर मनपरी ढंगले व्यवसायीको ढाड सेक्नेगरी गरिएको चर्को व्याजदरमा उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु बिरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुले पौष मसान्तमा आउदैनौं, चर्को व्याज तिदैनौं भन्दै बिरोध ¥याली समेत निकालेका छन् ।सरकार र राष्ट्र बैंक यसतर्फ मुकदर्शक बनेको आरोप लगाउदै उद्योगी व्यवसायीहरुले शान्तिपुर्ण आन्दोलन मार्फत सुनुवाई नभए थप आन्दोलनमा कार्यक्रम तयगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । बैंक तथा वित्तिय कारोवार गर्ने संस्थाले असाधरणरुपले बढाएको व्याजदर घटाउने माग सहित यो आन्दोलन शुरु गरिएको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका निर्वातमान अध्यक्ष पुण्यप्रसाद अर्यालले बताए । कर्जा लिएपछि व्याज तिर्नुहुदैन भन्ने हाम्रो धारणा होइन भन्दै अर्यालले समयानुकुल व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सम्झौता भन्दा बढी व्याज लिन पाईदैन भन्ने हाम्रो माग राखेको अर्यालले बताए ।
लामो समय रोगको संक्रमण अनि लकडाउनले धरासायी बनेको व्यवसायलाई प्रवद्धर्न गर्न बैंकहरुको पनि उत्तिकै उत्तरदायीत्व रहनुपर्नेमा झन चर्को व्याज बनाएर असुल्ने काम तर्फ उन्मुख हुदा व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका हुन् । बैंकहरु गम्भिर नभएर नाफा कमाउने होडबाजीमा लागेको भन्दै यसलाई तुरुन्त बन्द हुनुपर्ने सुझाव स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ दिए । देशकै अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई डर, त्रास र धम्की दिएर असुल्ने तिर लाग्न भन्दा निदान तिर लाग्नु आवश्यक छ ।’ यसले न बैंकको भलो गर्छ न मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधारमा ल्याउछ उनले भने ।
नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने नीजि क्षेत्र सडक आन्दोलन गर्न बाध्य नेपालका बैंकहरु र सरकारको उदासिनताले बनाएको छ । व्यवसायमा असर पर्दा सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ भन्ने जान्दा जान्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले कुनै ठोस आउला भन्नुको साटो राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजीकर्जा मार्गदर्शनले ठुलो संकट निम्ताउने प्रति ध्यानाकर्षण गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य शोभाकान्त पौडेलले बताए । उत्पादन हुने उद्योग धन्दाहरु बन्द अवस्था रहेको र राजनीतिकदलहरु आ—आफ्नै भागबण्डामा रुमलिदा ब्यावसायीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पौडेलको भनाई छ । हामीलाई सडकमा आउन बाध्य नपारियोस केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने,‘तिन खम्बे अर्थनीति अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको एक हिस्सेदार नीजि क्षेत्रलाई जिस्काउने काम नहोस ।’ शान्पिुर्णरुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या राखेका छौ यसको सुनुवाई नभएमा अझै ठुलो आन्दोलन गर्न पछि पर्ने छैनौ उनले भने ।
जिल्लामा पहिलो पटक आन्दोलन शुरु गरेका व्यवसायीले ऋण उपभोक्ता समस्या सहजीकरण समिति नै गठन गरेका छन् । यो समिति मार्फत दवावमुलक कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी पहिलो पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भएको व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसाय ओरोलो लाग्नु बैंकहरुको चर्को व्याजदर दिनानुदिन बढ्नुले स्याङ्जामा व्यवसाय पलायन मात्रै होइन आत्महत्या गर्ने बाध्यता सम्म हुदै गएको तथ्याङ्क छ । यसलाई रोक्न सम्वन्धित् निकायले छिटो पहलकदमी चाल्नु आवश्यक छ ।