गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले प्रदेशमा खर्च धान्न सक्ने बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
बुधबार सदनमा बजेट प्रस्तुतः गरेका अर्थ मन्त्री बरालले विहिबार मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने र आफ्नो क्षमताले धान्ने प्रकारको बजेट ल्याएको दाबी गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिकोणले धानिन सक्ने, धान्न सक्ने खालको रहेको मन्त्री बरालले दाबी गरे । प्रदेशको स्रोत प्राप्तिको अवस्था, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको बताउदै मन्त्री बरालले काल्पनिकतामा रमाएर आम्दानी विश्लेषण नै नगरी कार्यान्वयन नै नहुने महत्वाकांक्षि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुको अलावा कार्यान्वयन हुसनसक्ने धान्न सक्ने खालको योजना समावेश हुनु बढि उपयोग हुने विश्वास लिएको जनाए । एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रादेशीक सडक, सवै पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक, प्रदेशका रणनीतिक महत्वका योजनालाई प्रदेश सरकारले प्रथामिकता दिएको मन्त्री बरालले जनाए । आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने र समृद्ध प्रदेश–सुखी प्रदेशवासीको आकांक्षा हासिल गर्न थप योगदान पु¥याउने अपेक्षा सहित बजेट कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको मन्त्री बरालले बताए ।
मन्त्री बरालले टुक्रे र २÷४ लाखे योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएकोले प्रदेशले निर्माणको हकमा न्यूनतम १० लाखका योजनालाई प्रथामिकता दिएको बताए । सानो नितो रकम विनियोजन हुनु आफ्नो ठाँउमा होला तर निर्माणको काममा न्यूनतम १० लाखको योजनालाई प्रथामिकता दिएको बताउदै मन्त्री बरालले निर्माणका कुनै पनि योजना १० लाख भन्दा तलको बजेट विनियोजन गर्न नहुने आफ्नो मान्यता भएको प्रष्ट पारे । कुनै पनि सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको बताउदै मन्त्री बरालले प्रदेशको प्रारम्भमा सरकारले अघि सारेका रणनितीक महत्व र प्रदेशका गौरवका योजनालाई भने प्रथामिकता दिएको बताए । अघिल्लो सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकासको मुल आधार पर्यटन र कृषि जुन रुपमा अघि बढाएको थियो तर हामीले भने कृषिलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेका छौं । कृषिलाई सवलीकरण, व्यवसायी, आधुनिकिकरण, बजारीकरणसंगै उत्पादनसंग नजोडिकन प्रदेशको आर्थिक विकास गर्न नसकिने मन्त्री बरालको भनाई थियो । खाद्य पदार्थको आयातलाई रोक्नको लािग कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिर्दै उत्पादन गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाई थियो । गण्डकी प्रदेशले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्रथामिकता दिएको मन्त्री बरालले जनाए ।
अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्पारिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाइ संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन तथा उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्य सहित ल्याइएको यो बजेटले मुख्यतः कृषि प्रवर्द्धन र व्यावसायीक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पुर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बरालले बताए । उहाँले भन्नु भयो “हाम्रा आवश्यकता असिमित छन, चाहनाहरू धेरै छन् तर स्रोतको सिमितता छ, सिमित स्रोतबाट आवश्यकताहरूलाइ प्राथमिकिकरण गरी हाम्रा आवश्यकताहरू क्रमशः पुरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो ।”
बजेट तयार गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम लाइ मुख्य आधार मानि, नेपालको संविधान, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, राजनीतिक दल, विज्ञ लगायत सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सुझावलाइ ध्यान दिदै विषयगत मन्त्रालयबाट पेश भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गरिएको मन्त्री बरालले जनाए ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक, संघ प्रदेश र स्थानिय तहसंगको साझेदारीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम, कृषक टप अप ग्राण्ट, लिफ्टिङ्ग खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा छुट, नदिमा आधारित विकास गूरूयोजना, मुस्ताङ काली गण्डकीको जग्गा उकास र स्याउ खेती, जलासयमा आधारित सिंचाई आयोजनाहरू, विद्युत्तीय चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड, सिक्दै कमाउदै कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री बरालले जनाए । त्उसुै गरी जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र जेष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तार, लमजुङ अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने, बाग्लुङ्ग धौलागिरी अस्पत्तालको लागि सिटी स्क्यान खरिद, सामुदायिक वन पोखरी कार्यक्रम, पोखरा महानगरपालिका सँगको साझेदारीमा बसपार्क व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता नितान्त नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ, भने प्रदेशको विकासको लागि महत्वपुर्ण रहेका विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरूलाइ निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । त्यसै गरी प्रदेश विकासको गौरव गण्डकी विश्वविद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालन व्यवस्थापन, सरूवा तथा सङ्क्रामक रोग अस्पत्तालको सुदृढीकरण, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र तालिम प्रतिस्ठान जस्ता नियमितताका कार्यक्रमहरू पनि प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए ।
त्यसैले यी पक्षलाइ विश्लेषण गरेर गण्डकी प्रदेशको बजेट तयार भएको स्मरण गर्दै सुशासन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता कायम गर्ने, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीता नीति अवलम्वन गर्ने र खर्चको कोणबाट प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन पुर्ण रूपले गर्न सक्ने जस्ता बजेटका राम्रा पक्षहरू भएको मन्त्री बरालको दाबी छ ।
बजेटको कार्यान्वयनबाट तत्काल प्रतिफल दिने र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रदेशका रुपान्तरणकारी आयोजना, प्रदेश गौरबका आयोजना एवं निर्माणाधिन अधुरा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता आउने, प्रदेशका रणनीतिक महत्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने र समृद्ध प्रदेश–सुखी प्रदेशवासीको आकांक्षा हासिल गर्न थप सहयोग पुग्ने मन्त्री बरालले बताए । जनताबाट धेरै आलोचित भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई यसै बर्ष देखि हटाउदै त्यसको स्थानमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक अवधारणा अघि सारेको उनले जनाए ।