गण्डकी प्रदेश सरकारले कास्की सहित प्रदेशका ११ जिल्ला वासीलाई कोरोना बिरुद्धको खोप लगाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आठौं बैठकमा सोमबार विनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त र प्रथामिकता प्र्रस्तुतः गर्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थ, भूमि व्यबस्था तथा सहकारी मन्त्री किरण गुरुङले सरकारले पहिलो प्रथामिकतामा राखेर कोरोना बिरुद्धको खोप प्रदेश वासीलाई लगाउने भएको बताएका हुन् ।
प्रदेशका सबै नागरिकको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रबन्ध गरिने भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । कोभिड अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउने, कोरोना रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने भएको उनले जनाए । गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को बजेट कोभिड —१९ (कोरोना भाइरस संक्रमण) रोकथाम र उपचार तथा व्यबस्थापनमा केन्द्रित भएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको आठौं बैठकमा सोमबार विनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त र प्रथामिकता प्र्रस्तुतः गर्दै मन्त्री गुरुङले गत बर्ष जस्तै यस बर्ष कोरोनाको प्रभाव परेकोले यस बर्षको बजेट समेत कोरोना केन्द्रित गरेको बताएका हुन् । कोरोनाकोे रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सवल एवं सुदृढ गरी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने र होम आइशोलेसनहरूमा पनि आवश्यक मेडिकल सेवाहरू उपलब्ध गराउने मन्त्री गुरुङले जनाए ।
विश्वव्यापी महामारीको कारण सृजित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्यकृत बनाउन र वर्तमान सरकारले अगाडि बढाएको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा देखा परेका असरलाई निराकरण गर्दै प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित गरेको उनले जनाए । कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गरिने, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ लाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका समग्र कामहरूको प्रगति समिक्षा वर्षको रुपमा अगाडि बढाइने भएको उनले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्रथामिकतामा उल्लेख छ । त्यसै गरी पूर्वाधार विकास, उत्पादनमुखि र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिदै, प्रदेशको राजस्व प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाई आन्तरिक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारको रुपमा विकास गर्न विशेष जोड दिने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक सम्भावना तथा अवसरका क्षेत्र पहिचान र विकास गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा र्पुयाउने, अनावश्यक फजुल खर्च रोक्ने, आर्थिक पारदर्शिता तथा वित्तिय उत्तरदायित्व कायम गर्ने, स्रोतको दीगो परिचालन र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने उत्पादनमुखि, रोजगारी र गरिबी निवारण कार्यक्रममा जोड दिने मन्त्री गुरुङले जनाए ।
विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, गण्डकी प्रदेशको आवधिक योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, चुनावी घोषणापत्र लगायतका अन्य माध्यमबाट जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख मार्ग दर्शन तथा बजेट तर्जुमाको आधार मानेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्था गरी, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने गरी अघि बढाइएका सडक र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरिने भएको मन्त्रीले जनाए । त्यसै गरी प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउन सञ्चालित आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम र खानेपानी सबैको पहुँचमा पु¥याउन ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई प्रणालीहरू विकास र बिस्तार गरी वर्षैभरी सिंचाई सुविधा पुग्ने व्यवस्था मिलाउन बजेटमा प्राथमिकता दिइने भएको मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेय २०७८ को बजेट प्रथामिकता र सिद्धान्तमा उल्लेख छ । त्यसै गरी स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण, सामुदायिक भवन तथा बस्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ती लगायतका पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेका तथा नयाँ पहिचान गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एवं बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गनिरे भएको छ । त्यस्तै उज्यालो गण्डकी प्रदेश र काठेपोल विस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनमा आबद्ध हुन नसकेका स्थानमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन कार्यक्रमलाई जोड दिइने भएको छ । यातायात सेवालाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिने र ट्राफिक प्रणालीलाई चुस्त गरिने तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिइनेछ एवं यस क्षेत्रका व्यवसायी र मजदूरहरूको निम्ति राहतको कार्यक्रमहरू ल्याउने मन्त्री गुरुङले जनाए ।
कोभिड अस्पताल लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको विकास र बिस्तार एवं पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिइने र आवश्यक अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिने तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट आम नागरिकलाई सुविधा पु¥यााउन आयूर्वेद चिकित्सा र योगा लगायतका कार्यक्रमलाई बिस्तार गरिने भएको छ । त्यस्तै आगामी बजेट प्रदेशको पहलमा स्थापना गरिएको सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालको समग्र गुरुयोजना तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास र सेवा बिस्तारमा जोड दिइने र सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य थप सुनिश्चित गर्न ‘एयर लिफ्टिङ’ लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
आगामी बजेटमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिदै युवाको सीप र नेतृत्व क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्दै विकासमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न युवाहरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । खेलकुदको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने भएको उनले जनाए । पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासको गुरूयोजना निर्माण गरी पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, नयाँ पर्यटन गन्तव्य र क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका निम्ति विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने भएको मन्त्री गुरुङले सदनमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । त्यसै गरी वैज्ञानिक खेती गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण सुनिश्चित गरिने मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, कृषि बजार पूर्वाधार विकास तथा मूल्य सृङ्खलामा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने, घरमा पालिएका पशुमा पूर्ण खोप उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ, सबै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूबाट आधारभूत प्रयोगशाला, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियममा सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा उपचार सेवा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
देश तथा विदेशमा कोभिड—१९ लगायतका कारणले रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न र स्वरोजगारी बढाउन उद्यमशीलता प्रवर्धन, बिउपुँजी, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, उत्पादनमुखि, रोजगारी र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइने, व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण तयार गरिने, श्रमको उचित मूल्याङ्कन र श्रमजीवी वर्गको हित संरक्षण गर्दै श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने लगानी र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतालाई दिइने गरी बजेट आउने तयारुी गरिएको मन्त्री गुरुङले जनाए । हिंसा पीडित एवं वेवारिसे महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकको उद्धार, संरक्षण एवं पुनस्र्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
‘समृद्ध प्रदेशः सुखी नागरिक’ बनाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतालाई आधारशिला मान्दै कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, पर्याप्त औषधी, उपचारको व्यवस्था तथा प्रभावित आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुर्नजीवन कोषलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने र कोभिड—१९ महामारीको तेस्रो लहर तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य यस्तै विपद्का लागि पूर्वतयारी र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिने रणनितीमा रहेको उनले जनाए । संसद बैठक मंगलबार १ बजेसम्मको लागि स्थितग भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जनाए ।