Pokharapatra National Daily

मुख्यमन्त्री गुरुङ बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले पनि समर्थन गरेकाले प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए ।
सोमबारदेखि सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दैै असंवैधानिक कदमलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले साथ दिएकोले आफुहरुले बाध्य भएर उत्त कदम चालेको बताए । नेता नेपालीले भने “प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको गण्डकी प्रदेश सरकार मतियार बन्यो, यो गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना बिपरीतको कदम बिरुद्ध हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हौं ।” संविधानको धारा १ सय ८८ मा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुनै आट नगरेको नेपालीले जनाए । सत्ता साझेदार दलका केही मन्त्रीहरु राजीनामा दियर समर्थन फिर्ता लिएको अबस्थामा मुख्यमन्त्री कुर्चीमै बस्नु अलोकतान्त्रि कदम भएको उनको भनाई थियो । ६ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा वैशाख १ गते मध्य राति नै अधिवेशन अन्त्य गरेर मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिगमनकै मतियार बनेको आरोप थियो । उनले भने “भागेको सरकारलाई हामीले विधि र प्रक्रियामा ल्याउन विशेष अधिवेशन आव्हान गरेका थियौं, मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु अब व्यवहारले छरर्लङ पार्नु भयो । ” करिब साढे ३ वर्षमा यो सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको नेपालीले आरोप छ । मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ सांसद गरी २८ जनाले वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने कुरा थाहा पाए लगत्तै वैशाख १ गते मध्यरातमै मुख्यमन्त्री गुरुङ संसद अधिवेशन नै अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । संसद संचालनको लागि ३ दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसंगै विशेष अधिवेशन बोलाउन सोही दिन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष निवेदन दिएका थिए । प्रदेश प्रमुखशरचनले विपक्षी दलको माग बमोजिम आजका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए ।
नेपालीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्न जनमोर्चा लगायतका दलहरुसँग आग्रह गरेका छन्। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए पनि सोमबार र मंगलबार पनि केही दलका नेता र सांसदले संसदमा बोल्ने भएका छन्। २ दिनसम्म संसदमा छलफल चल्ने र त्यसपछि मतदान हुने विपक्षीले अनुमान गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका २७ जना सांसद छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ रहेका छन्। नेकपा हुदा उनले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै साथ दिएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्