प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ गते संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेसंगै देशको राजनीतिले नयाँमोड लियसंगै यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि पार्न थालेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिपक्ष तीन दलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेसंगै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्ने गृहकार्य सुरु भएकोे भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यशैलीमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढ्न लागेको भन्दै त्यसको बिरुद्धमा आफुहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।
प्रतिगमन विरुद्ध गण्डकी प्रदेशका नेकपा एमाले बाहेकका अन्य चार दलले मोर्चा बन्दी गरेकोले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार हट्ने र नयाँ सरकार बनाउन गृह कार्य सुरु भएको नेता नेपालीले जनाए । नेता नेपाली सहितको टोलीले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सचिवालयमापुगेर सचिव हरिराम पोखरेल समक्ष उक्त अविश्वासको पत्र विहिबार दर्ता समेत गराएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तीन दलका २८ जनाद्धारा हताक्षरित पत्रमा मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ माथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको नेता नेपालीले बताए । नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कास्की सहित ११ जिल्लाका ६० जना सांसद रहेकाछन भने जस मध्य नेकपा एमालेको तर्फबाट २८ जना, नेपाली कागेंसको तर्फबाट १५, माओबादी केन्द्रबाट १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ३, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ जना सांसद रहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन जनमोर्चा वा कम्तिमा ३ सांसद आफ्नो पक्षमा लिनु पर्ने हुन्छ अन्यथा मुख्यमन्त्रीको बहुमत नपुग्ने देखिन्छ ।
यसैबिच, नेकपा माओबादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरि बहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए । दलका नेता चुमानले मुख्यमन्त्री गुरुङले एकपक्षिय रुपमा उलंङन गर्नु भएको भन्दै विहिबार देखि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र समेत गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गरेका हुन् । त्यस्तै नयाँ सरकार गठन गर्ने मोर्चा बन्दी भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १ को मध्यरातबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेको सिफारिस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अविश्वासको प्रस्तावबाट धेरै भाग्न नसक्ने भन्दै मोर्चा बन्दी भएका दलहरुले विहिबार प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन समेत पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले पृथ्बी सुब्बा गुरुङले अवैधानिक र चारबाटोबाट अधिवेसन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका छन् । जनअपेक्षाका र विश्वासको कदर गर्दै संघियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलााई सबल बनाउदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पुरा गर्न यो सरकार चुकेको पेश गरिएको अविश्वासको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कान्वयन तर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अन्त्य न्यून रहेको, महंगी अस्वभाविक रुपमा बढेको, बेरोजगार बृद्धि चरममा पुगेको, बेरुजुको मात्र अत्याधिक बढेको नेता नेपालीले बताए ।
कोरोनाको मारमा परेका जनताको हितमा काम गर्नु पर्ने समयमा पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भएको उनको आरोप थियो । प्रदेशसभालाई बिषयगत समेतका समितिहरुलाई अत्यन्त न्यून बजेट दियर संसदीय कार्यलाई वाधित गरिएको, प्रतिपक्ष मात्र नभई सक्ताका सहयात्रीलाई अजवरत रुपमा अपमान, उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतीको यात्रालाई कमजोर बनाउने तर्फ सरकार उद्दत रहेको प्रतिपक्षदलहरुको गुनासो रहेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुरा केही दिन अघि चर्चा चलेसंगै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफुहरुले डटेर सामना गर्ने अभिव्यत्ति दिएका थिए । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विकल्पमा अघि सारिएका नेपाली कागेंस संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले बिहीबार पोखरामा आयोजित पत्रकार
सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले चोर बाटो प्रयोग गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाए । गण्डकी प्रदेशमा पनि संघीय सरकारकै अनुशरण गरेर संसदीय विधि–पद्धति लत्याएको काम भएको उनको भनाई थियो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ अविश्वासको प्रस्तावबाट अब भाग्न नसक्ने १०/१५ दिनमा विशेष अधिवेशन बोलाउनै पर्ने अबस्था सृजना हुने नेता नेपालीको भनाई थियो । ६ गतेलाई बैठक बोलाइसकेको अस्वस्थामा प्रदेशसभाको अधिवेशन रातारात अन्त्य गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको उनले टिप्पर्ढी गरे । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पथ पछ्याएको दाबी गरे । संविधान मिच्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको आरोप लगाएका नेता चुमानले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई धुर्वीकरण गरेको प्रतिगमनका बिरुद्ध अन्य दलहरु एक ठाँउमा उभिन बाध्य गराएको जनाए । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, कु, अलोकतान्त्रिक कदमलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले समेत कदम चालेकोले त्यसको बिरुद्ध आफुहरु एक भएको जनाए ।
नैतिक हिसाबले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री गुरुङले राजनीतिक रुपमा हारको मानसिकता देखाएको उनले आरोप लगाए ।