भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता भीम कार्कीले मुलुकमा अब कोही पनि भूमिहीन नरहने बताएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीमा आयोजित स्वागत एवं अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका उहाँले आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपाली जग्गाको मालिक हुने बताए । मुलुकमा हाल आप्mनो र आफन्तका नाउँमा जग्गाधनी पूर्जा नभएका पाँच लाख ५० हजार सुकुम्बासी र जग्गा भएर पनि लामो समयदेखि सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका आठ लाख अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गरिने गरी आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सुकुम्बासीका लागि रातो र अव्यस्थित बसोवासीका लागि सेतो छुट्टाछुट्टै दुई किसिमका फाराम आयोगले तयार गरेको छ’, उनले भने, ‘फाराममा भरिएका सत्यतथ्य विवरणका आधारमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिन्छ ।’
जग्गा हड्पने उद्देश्यका साथ कोही कसैले आफ्नो गलत विवरण भरे वा जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेको पाइएमा रु २५ हजार जरिवानासहित एक वर्षको जेल सजायसमेत हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले यस चुनौतीपूर्ण कार्यमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
निर्वाचनका अवसरमा मुलुकका सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुरुप नै आयोग गठन गरी समस्या समाधानमा मसिनो तरिकाले लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भूमिहीनसम्बन्धी अब अर्को आयोग बन्दैन यसैले सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्दछ ।’
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ आठाँै संशोधनमा नेपालमा रहेका भूमिहीनसम्बन्धी विगतका आयोगले गरेका काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ साल चैतमा गठित आयोगले २०७७ वैशाख महिनादेखि काम शुरु गरेको हो । आगामी माघ महिनाभित्र विवरण फाराम भर्ने र फागुनमा छानविन गरेर आवश्यकताअनुसार प्राविधिक खटाएर प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ३७२ अमिनको दरबन्दीको व्यवस्था गरी तालीम दिइरहेको छ । जिल्लास्थित नापी कार्यालयका प्राविधिकलाई समेत परिचालन गर्ने आयोगको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिए । समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा मुलुकका १८७ स्थानीय तहसँग कार्य सम्झौता भइसकेको बताइएको छ । उनले भने, ‘सोअन्तर्गत आयोगले हालसम्म प्रदेश नं १ र २, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा साझेदारी सम्झौता सम्पन्न गरेको छ, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निकट भविष्यमा सम्झौता गरिने तयारी भएको छ ।’ आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले विकास निर्माणको काम, सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सडक विस्तारलाई असर नपर्ने तथा स्थानीय तहले तय गरेका मापदण्डलाई समेत आधार बनाएर बस्ती विस्तार एवं जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने बताए ।
उनका अनुसार सुकुम्बासीको हकमा कुनै पनि राजश्व नलाग्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ भने अव्यवस्थित बसोवासीका लागि भने सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक अवस्था हेरी सरकारी मूल्यको आठदेखि २०० प्रतिशतसम्म राजश्व लिएर जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ । राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने सबैको समान दायित्व भएको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा एकरुपता ल्याउन आयोगको पहिलो पहल हुने रानाको भनाइ छ । सो अवसरमा पोखराका वडा नं ७, ९, १७, बसपार्कस्थित शिवटोल, हनुमानटोल, प्रगतिटोल, उपल्लो रातोपैह्रा, बाराहीटोलीलगायतका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा पुगेर आयोगको टोलीले अन्तक्रिया गरेको थियो । आयोगले समयमा विवादरहित स्थानमा लालपूर्जा वितरण गरिनुपर्ने र विवादित ठाउँमा छानविन गरी पुस्तौँदेखिको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा स्थानीयको सामूहिक धारणा रहेको थियो ।
समस्याका रुपमा रहेको अव्यवस्थित र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गरिने तयारी आयोगको छ । पुस्तौँदेखि भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउनुका साथै राजश्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि गरिने यस अभियानमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक पार्टीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहयोगको आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।