विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापनमा संघिय सरकारको संरचना अझै पनि ढिला सुस्ती भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले आरोप लगाएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापन प्राधिकरणले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको जलवायू जन्य विपद् तथा वन डढेलो जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापन सम्बन्धि अन्तरकृया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पुरानै सोच र व्यवहारले गर्दा अझै पनि संघिय सरकारबाट विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापनमा छिटो छरितो ढंगबाट काम हुन नसकेको बताएका हुन् ।
संघिय सरकारले समयमै गर्नुपर्ने काम ढिला सुस्ती गर्दा दुई बर्षमा हुने कार्यक्रम ५ बर्ष लाग्ने गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको गुनासो छ । उनले भने “गत बर्ष गण्डकी प्रदेशमा विपदमा परेकाहरुलाई पुनःस्थापना गर्नु पर्दा संघिय सरकारले ३ लाख दिने भनेकोमा हामीले पनि थप दुई लाख दिन्छौं भाषण गर्दै हिड्यौं तर आजसम्म संघिय सरकारले त्यो रकम दिएको छैन, संघिय सरकारले रकम नदिई हामीले मात्र दुई लाख दिएर के हुन्छ भनेर हामीले पनि दिन सकेका छैनौं ।” संघिय सरकार समक्ष विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापनमा २ अर्ब १७ करोड माग गरे पनि उक्त रकम हालसम्म प्राप्त नभएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । २०७२ सालको भूकम्पले केही सर्तकता अपनाउदै भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर तथा भवनहरु बनेसंगै अब हरेक गाँउहरुमा पनि घर तथा भवनको नक्सापास अनिवार्य गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । घर बस्ती बसाल्दा अब निश्चित मापदण्ड पालना हुने गरी बसाल्नु पर्ने अन्यथा झन विपद् बढ्न सक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीहरुलाई आँखा चिम्लियर विपद व्यबस्थापनमा बजेट विनियोजन गराउन जनदबाब आवश्यक भएको उनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापनमा पूर्ण अधिकार तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा व्यबस्थापन हुने गरी प्राधिकरणलाई नै दिनु पर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको माग छ । अब जथभावी रुपमा सडक खन्ने काम रोक्नुपर्ने उनले बताए ।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापनमा अझै पनि ९० सालको जस्तो तौर तरिका भएको गुनासो गर्दै समय सापेक्ष छिटो छरितो ढंगबाट सेवा गर्ने गराउने व्याबस्था हुनु पर्ने उनको भनाई थियो । कुनै विपदमा तत्काल हेलिकोप्टर आवश्यक पर्दा संघिय मन्त्रालयसंग विभिन्न संघ संस्था हुदै जानुपर्ने जुन प्राबधान छ त्यसले व्यक्तिको उद्धारमा ढिलाई भई उनीहरुलाई बचाउन कठिन हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क थियो ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भूकम्पले गर्दा देशमा नयाँ संविधान आएको दाबी गर्दै विपदमा गुहारे प्रबृत्तिले जोखिम न्यूनिकरण गर्न नसकिने बताए । अझै पनि व्यबस्थित बसोवास हुन नसक्दा जोखिम बढेको दाबी गर्दै उनले एकिृत बस्ती तर्फ सवैको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने बताए ।
विपद व्याबस्थापनमा सवै नागरिक जिम्मेवार हुनु पर्ने मन्त्री लम्सालको भनाई थियो । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मान बहादुर जिसीले जोखिम निम्त्याउने गरी सुपारी बाडे सरी हाल विपद निम्तिएको तिखो आलोचना गरेका थिए । विकास संरचनाको मोडल नै हाल विपदको कारक तत्व भएको उनको भनाई थियो । प्रदेश र संघिय सरकारले स्पष्ट निती दिने र त्यस अनुसारको कान्वयन स्थानिय तहका पालिकाहरुलाई दिनुपर्ने मेयर जिसीले बतााए ।
गृह—मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज दाहालले विपद् व्यबस्थापन गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा दक्षजनशक्ति सहितको आवश्यक श्रोत साधनसहितको मानव सहायता कक्षा निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापन गर्न आवश्यक जनशक्ति सहितको उद्धार सामाग्रिहरुको भण्डारण कक्षा निर्माण गर्न समेत उनले प्रजिअहरुलाई आग्रह गरेका छन्। देशको भूगोल अनुसारको जिल्ला विपद् व्याबस्थापन समितिले आवश्यकता र प्राथामिकताको आधारमा चासो दिन समेत सहसचिव दाहालले अनुरोध गरेका छन् । देशका सवै जिल्लामा प्रजिअहरुले अब खुल्ला क्षेत्रको एकिन गरी त्यसको लिस्ट गृह—मन्त्रालयमा पठाउन उनले कार्यक्रमबाटै निर्देशन दिएका छन् ।
प्रजिअहरुले अब एनजीओ आएनजीओहरुलाई आवश्यकताको आधारमा उद्धार सामानको लागि सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक रुपमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रमहरु संचालन गर्न समेत सहसचिव दाहालले आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बिष्णुप्रसाद नेपालले दबाब समुहको भरमा सडक बाटो बन्ने संस्कारले हाल विकासको नाममा विनास निम्तिएको दाबी गरे । प्राधिकरणका उपसचिव कृष्णहरी श्रेष्ठले २०७४ सालमा स्थापना भएको प्राधिकरणले हाल तीन वटै तह विभिन्न निजी संघ संस्था र जनताहरुसंग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर विपद व्याबस्थापनमा काम गर्न थालेको बताए । मानवको जीउ र धनको जोखिमलाई कसरी नयूनिकरण गर्न सकिन्छ सवैले सहकार्य गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उपसचिव वेदनिधि खनालले बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सरोकार पक्षका अनुवाहरुको सहभागिता रहेको पत्रकार रन्जना श्रेष्ठले बताइन् ।