२०७४ फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको सातौं बर्ष पुग्दै गर्दा यस क्षेत्रका प्रदेश बासीले प्रदेशबाट अनुभुती हुने गरी आर्थिक बिकास र समृद्धि हासिल गर्ने के कस्ता योजनाहरु बाट जनताले लाभ लिन सके भन्ने बिषयमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।
नेकपा एमाले पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा गठन भएको सरकारले सुरुमै निकै महत्वकाक्षि योजनाहरु ल्यायो । प्रदेश सरकारले नियम कानून एैनहरु बनाउदै गर्दा एक बर्ष बितेको पत्तै भएन दोश्रो बर्षमा विश्व महामारी कोडिभ १९ को मारले गर्दा प्रदेश सरकार पनि त्यसबाट प्रभावित भएको लक्ष्य र उद्धेश्य अनुरुपका बिकास निर्माण गर्न भने सकेन् ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालय अनय मन्त्रालयकोहरु भन्दा बढी बिकास र बजेट भएको मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ । हरेक बर्ष जसो न्यूनतम ३८ देखि ४५ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोनजन हुदै आएको यस मन्त्रालयको काम कार्वाहीले समग्र प्रदेशको आर्थिक बिकास र समृद्धिको अभियानलाई टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साना र टुक्रे योजनाले गर्दा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालयले देखिने गरी धेरै काम गर्न सकेन् । प्रदेश सरकार स्थापना भए देखि हालसम्म ७ बर्षमा करिब ७५ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ ।
ग्ण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ९ सय १ किलोमिटर सडक कालेपत्रे भएको छ । आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा मात्र २ सय ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयका सचिव ई.कमल कुमार अधिकारीले बताए । प्रदेश सरकार स्थापना भए देखि हालसम्म ६ सय ९६ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ भने गत बर्ष ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १ सय ६ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन भने गत आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा २१ वटा सडक पुल निर्माण भएका हुन् । त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भए देहि हालसम्म ८२ वटा झोलुङगे पुल निर्माण गरेको छ भने २२ वटा भवन तथा २ हजार वटा जनता आवासका घरहरु निर्माण भएका छन्। गत बर्ष १९ वटा झोलुङगे पुल, ८ वटा भवन र २ सय वटा जनता आवासका घरहरु निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसै गरी भौतिक पुर्वाधार तर्फ चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा १ हजार ८ सय ४६ वटा साना तथा ठुला विभिन्न योजनाहरु विजनियोजन भएको छ जसको बजेट भने ११ अर्ब ९९ करोड ५२ लदाख ७५ हजार रहेको सचिव ई. अधिकारीले बताए । चालु बर्षमा सडक तर्फ १ हजार ५ सय ३०, सडक पुल तर्फ १ सय ५८ वटा, झोलुङगे पुल तर्फ ४४ वटा, भवन तर्फ २८ वटा र अन्य (लालबसाली, पूर्वाधार निर्माण, बाढी पहिरो लगायतका योजना) मा ८६ वटा योजना रहेका छन् ।
बहुबर्षीय योजानको दाहित्व २ अर्ब ५० करोड रहेको छ भने प्रदेश सरकारले अझै पनि जग्गा प्राप्ती गर्न नसक्नु वातावरणीय समस्या र दरवन्दी अनुसारका कर्मचारीको पदपुर्ति हुन नसक्नुले प्रदेशका योजनाहरु अघि बढाउन कठिन भएको सचिव ई.अधिकारीले जनाए । धेरै साना तथा टुक्रे योजना भएकोले गर्दा प्रदेश सरकारले अझ जनताको महशुस हुने गरी धेरै काम गर्न नसकेको उनले सुनाए । वडाहरुले हाल्ने बजेट प्रदेश सरकारले पनि २÷३ लाखका योजनाहरु राख्दा प्रदेश सरकारलाई ती योजना कार्वान्वयन गर्न कर्मचारी व्यबस्थापन गर्न र बजेट फरफारक गर्न निकै झनझटीलो भएको छ । पूर्वाधार तर्फ प्रदेश सरकारले न्यूनतम १० लाख राख्ने नयाँ नीति ल्याएसंगै हाल साना तथा टुक्रे धेरै योजना कटौती भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा १० लाखसम्मका १२ वटा योजनाहरु परेका छन जुन योजना कार्वान्वयन गर्न ५१ लख ७५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसै गरी१० देखि २० लाखका २ सय ५४ योजना कार्यान्वयन गर्न३१ करोड १६ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन भएको छ भने २० देखि ५० लाखसम्मका १ हजार २२ वटा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै ५० लाख देखि १ करोडसम्मका २ सय ६३ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब ६० करोड ५३ लाख १८ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । १ करोड माथिका २ सय ९५ योजनालाई ७ अर्ब ३५ करोड ५७ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । चालु वर्ष कुल बजेटको ३८ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार बिकास अन्र्तगत बिनियोन भएको दाबी छ । संघ सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान घट्दा काम भएका योजनामा बजेट अभाव रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । गत वर्ष संघ सरकारले करिब २ अर्व अनुदान नपठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत वर्ष अनुदान नआउँदा अहिले पनि प्रदेश सरकारलार्ई करिब ३ अर्वको आर्थिक दायित्व सृजना भएको उनले उल्लेख गरे । योजना छनौट भएर कार्यन्वयनमा गएपछि बजेट काटिँदा प्रदेश सरकारको दायित्व बढेको उनले जनाए ।
पूर्वाधार बिकास तर्फ पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत प्रगति भएको छ । गत वर्षको यो अवधीमा करिब ७ प्रतिशत प्रगति थियो । ‘यो प्रक्रियागत चरण हो, ठेक्का लगाउने समय हो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा प्रगति बढ्ने नै छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै भने ‘यस वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत भन्दा बढि प्रगति गर्ने हाम्रो लक्ष्य अनुरुप हामी लाग्नु पर्छ ।’ कुनै ऐन कानुनका कारण काम गर्न समस्या भएमा आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाइ उहाँले आग्रह गरे । कर्मचारी अभावमा प्रदेशले नतिजा दिन कठिन भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने जनाए । करारमा कर्मचारी राख्न निजामती सेवा ऐनको खिलाफ हुने भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको उनले बताए । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी अभाव भएकाले करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लोकसेवा आयोगसँग राय माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशमा ११ जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय, निर्देशनालय, एसियाली बिकास बैंकको सहयोगमा ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसिआईपि) मार्फत विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन हुने भएको उनले जनाए । ३ सय ७१ जनाको दरवन्दी रहेको छ भने विभिन्न कार्यक्रमः हरेक स्थानित तहको केन्द्रमा सडक संजाल जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म १४ वटा पालिका १ सय ७२ किलोमिटर सडक संजाल जोडिएको सचिव अधिकारीले बताए । गोर्खाको चुमनुब्रिमा ३० किलोमिटर, धार्चो गाउँपालिकाको ३० किलोमिटर, शहिदलखन गाउँपालिकामा ७, गण्डकी गाउँपालिकामा साँढे ८ किलोमिटर, वारपाक सुलिकोटमा १० किलोमिटर रहेको छ । लमजुङको कोलासोथरमा १२, दुध पोखरी गाँउपवालिकामा १५ किलोमिटर, म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा ९, रघु गंगा गाँउपालिकामा साँढे १, बागलुङको बरेङ गाँउपालिकामा ३, काठेखोला गाँउपालिकामा १, तमाङखोलामा ८, ताराखोलामा १० किलोमिटर पक्की सडक पहुच छैन भने मनाङको नार्फुमा २८ गरी १ सय ७२ किलोमिटरमा कालोपत्रे सडक हुन बाँकी रहेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्र्तगत ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ६ सय ७१ मध्य २ सय १४ किलोमिटर कालेपत्रे सडक भई सकेको सचिव अधिकारीले उल्लेख गरे । २ सय ३० निर्माणको क्रममा रहेको छ भने २ सय २६ किलोमिटर बाँकी रहेको छ । पोखरा प्रदेशको आयोजना भरी पेखरा देखि डेढगाँउ दुम्कीबास त्रिवेणी गरी ९६ किलोमिटर सडक मध्य खैरेनीटार देखि भिमात भनेको संघिय सरकारको रणनिती सडक अन्र्तगत पर्छ । भिमादबाट मानपुरप्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ११ किलोमिटर (सिंगल लेनको वटासिल), मानपुरबाट डेढगाँउ १२ किलोमिटर, डवल लेनको अस्फालको काम ७० प्रतिशत भएको सचिव अधिकारीले बताए । डेढगाँउबाट झ्यालबास ४१ किलोमिटर सडक मध्य डेढगाँउ रुचान १४ किलोमिटर ४० प्रतिशत, दोश्रो खण्ड ७ किलोमिटरको सम्झौता भएको छ । झ्यालबास देखि रातेखोला ५ किलोमिटरको वोलपत्रको चरणमा रहेको छ । झ्यालबास देखि बाँकी १५ किलोमिटर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । झयलबास देखि चोरमारासम्म करिब ६ किलोमिटर जहाँ अस्फालको काम भएको छ भने दुम्कीबास त्रिवेणी जोड्ने भएको १८ किलोमिटर जहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकोले गर्दा वनसंग जटिलता भएको छ । वनको अनुमति दिने तथा वातावरणका कुरामा केही समस्या भएको छ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको बिषेश पहलमा प्रदेशको दक्षिणी नाका भारतसम्म जोड्ने गरी उक्त सडक प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा अघि बढाईएको थियो । उक्त नाका खोल्न सके प्रदेशबासीलाई धेरै राहात हुने सचिव अधिकारीले जनाए ।
त्यसै गरी शालिकग्राम कोरिडोर ८६ किलोमिटर लामो छ । तनहुँ र स्याङजामा पर्छ देवघाट, २१ देखि ३१ किलोमिटर देवघाट प्रथम खण्ड तनहुँमा पर्छ, साँढे २१ सडक पूरा भएको छ, घिरिङको दोश्रो खण्ड २१ देखि साँढे ३१ किलोमिटर (१० कि.मि.) क्षेत्रमा ८० प्रतिशत प्रगती भएको छ । मधुवन टार देखि भतेरीखण्ड २६ मध्य ५ किलोमिटरको ट्याक खोल्न बाँकी रहेको छ । घिरिङको दासढुंगा भतेरीखण्डमा ३५ प्रतिशत प्रगती भएको छ । दासढुंगाबाट देउपुरको ६ किलोमिटर सडक सम्पन्न भएको छ । मालुङगा बासटारी रानीघाट रुद्रवेनि, सेतीवेनी, फलेवास कुश्मा स्याङजा पर्व खण्डको ६ किलोमिटरको ६० प्रतिशत प्रगती भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा सडक तर्फ ६ अर्ब ६२ करोड, पुल तर्फ १ अर्ब ३२ करोड झोलुङगे पुल तर्फ १५ करोड, भवन तर्फ २७ करोड, अन्य सालबसाली तर्फ १ अर्ब ३८ करोड गरी ९ अर्ब ७६ करोड प्रदेश सरकार मार्फत बजेट विनियोजन भएको छ । संघ सरकारबाट २ अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ ।
निर्माण सामाग्रिमा केही समस्या भएको छ । कालीगण्डकी नदीमा क्रसर संचालनमा कठिनायी भएको छ । सडकको गुरुयोजना तयारी गर्दैैअघि बढेको सचिव अधिकारीले जनाए । यातायात सर्भरको समस्या हुने केही समस्या छ । राइड शेयरिङ एपलाई कसरी कानूनि बाटोमा ल्याउने भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ । प्रचलनमा रहेको तर यसलाई यातायात व्यबस्था ऐनमा संसोधन नभएसम्म आफुहरुलाई प्रदेशबाट ऐन कानून बनाउन समस्या हुने सचिव अधिकारीले जनाए । कार्यविधि छलफलकै क्रममा भएकोले हाल नटुङगिएको उनले जनाए । विकास साझेदारीहरुसंग सहकार्य गरी पवर्त, बागलुङ र गोर्खामा छ भने कास्कीको घट्टेखोला देखि धम्पुससम्मको योजना परेको छ । प्रादेशिक सडक गुरु योजना बनाउने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यबस्थापन मन्त्री प्रकाश केसीको योजना रहेको छ ।
आउदो बर्ष देखि परियोजना बैंक मार्फत योजनाहरु छनौट भई काम गर्ने रणनितीमा रहेको सचिव अधिकारीले जनाए । प्रशासनिक केन्द्र तथा पर्यटकीय केन्द्र, दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोडिएका सडक संजालले जोड्ने मन्त्रालयको प्रथामिकता हुने जनाए । सडकले जोड्न नसकिने डाँडाँ काँडा भएको ठाँउहरुमा झोलुङगे पुल मार्फत यातायात सेवा सहज बनाउने सचिव अधिकारीले जनाए । यस मन्त्रालयबाट गत बर्ष ७६ प्रतिशत प्रगती हासिल भएको थियो भने २०७७÷७८ मा ८२ प्रतिशत २०७९÷०८० मा सबै भन्दा कम ५८ प्रतिशत प्रगती भएको थियो ।