सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासङ्घको प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न आठौँ पूर्ण बैठकले उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेशअन्तर्गतका सामुदायिक वन समूह तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा वन क्षेत्रमा खेर गइरहेका वन पैदावारको उपयोग गरी आयआर्जनसहित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग गर्ने भएको हो । सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको काठ र गैरकाठलाई आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट बजारको आवश्यकतानुसारका विभिन्न कच्च पदार्थलगायत तयारी फर्निचर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले जानकारी दिए । “गण्डकी प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने सो उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रदेश महासङ्घमा आवद्ध तीन हजार ९०० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगानी गर्न आह्वान गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “रु २० करोडभन्दा बढी लगानी हुने सो उद्योगबाट पहाडी वन क्षेत्रमा रहेका चिलाउने, कटुस, उत्तीस, सल्ला आदि वन पैदावारको प्रशोधन गरी कम्पोजिट उड, फिङ्गरजोन्ट, काठको सिजिनिङ र उपचारसमेत गरिने छ ।” वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै सामुदायिक वनलाई आत्मनिर्भर हुनेतर्पm उन्मुख हुने आधार बन्ने बताउँदै उनले यस अभियानले एक वन एक उद्यम अभियानलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकीका सचिव किशोर सापकोटाका अनुसार महासङ्घको लामो सङ्घर्षको कारण वैज्ञानिक वन पद्धति खारेज गरेकामा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्णयलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न बैठकले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रदेश महासङ्घको परिषद् बैठक आगामी फागुन २५ गते गर्नेसमेत निर्णय गरेको बताउँदै उनले त्यसका लागि महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय महासङ्घमा आवद्ध सम्पूर्णको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा पैmलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन निर्माण तथा नगद र खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराएर सरकारलाई महत्वपूर्ण योगदान गरेकामा त्यस्ता सामुदायिक वन समूहलाई बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । न्यून आय भएका वन समूहलाई वन पैदावार निकासीमा कर छुट दिनुका साथै समूहको उत्थानका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने र आर्थिक अवस्था राम्रो भएका वन समूहले वन पैदानवार बिक्रीको कुनै एक तहमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्थासहितको प्रदेश वन ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग बैठकले जोडदार माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो कर लिने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
महासङ्घका प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले आर्थिक एवं महासचिव रत्ना घिमिरेले साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका सामुदायिक वन समूहको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अवलोकन गरी थप आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।