नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) र धारा १९ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको मौलिक हक भनेर प्रत्याभूत गरेको मात्रै छैन, संविधानको प्रस्तावनामा समेत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, प्रेस काउन्सिल ऐन, सूचना तथा सञ्चार नीतिहरू, पत्रकार आचारसंहितालगायतका नियमबाट पनि प्रेसको अधिकार परिभाषित गरिएको छ । नेपाल पक्षराष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको समर्थन गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताको सारवान कानुनी एवं नीतिगत आधार र प्रयोगपरक व्यावहारिकताबिच ठुलो बेमेल पाइन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका विभिन्न कारणले अहिले पनि नेपाली पत्रकारितामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भइरहेको छ । राज्य नै सरकारी बाहेक संचार माध्यमलाई निमोठ्न बिज्ञापन रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ।राज्यले सबै संचार माध्यमलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारी बाहेक अरुलाई विज्ञापन नदिन उर्दी जारी गर्नु प्रेस माथि अघोषित अंकुश हो । प्रेस स्वतन्त्रता पक्षमा धेरै उल्झन र समस्या खडा गर्ने काम लोकतान्त्रिक सरकारले गर्दैन । राज्यले संविधान र कानुनबाट ग्यारेन्टी गरिएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अवरोध नपुर्याउन दबाब दिन आवश्यक छ ।
सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभाको घोषणा पछि युनेस्कोको आब्हानमा मे ३ मा प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ । संसारभरीका पत्रकारहरुले मे ३ लाई महत्वपूर्ण दिनको रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरेका छन । नेपालमा पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर संग ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम गरेर कर्तव्य निर्वाह गरेको छ। सत्तामा रहेकाहरूले शुभकामना दिन समेत कन्जुस्यांई गरे।प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छैन भन्ने संकेत हो । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सञ्चार, न्याय र बिधिको शासन बिचको सम्बन्धको महत्व बुझाउन सकेमात्र प्रेस सुरक्षित बन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था विश्वभर राम्रो छैन । द्वन्द्व ग्रस्त मुलुकमा सबैभन्दा असुरक्षित पत्रकार भएका छन् । रिपोर्टिङमा गएका पत्रकार सुरक्षित रुपमा फर्कन्छन् कि फर्कदैनन् भन्ने अबस्था बिद्यमान छ ।राज्य पक्षमात्र होइन आन्दोलनकारीले पत्रकारलाई आक्रमण गर्ने र संचार गृहमाथि आतंकित पार्ने काम गरेका छन ।
नेपाली पत्रकारहरुको भौतिक र व्यावसायिक सुरक्षाको लागि पत्रकार महासंघले लामो समय देखि आवाज उठाउँदै आएको छ । पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सबै लड्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो। स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता प्रति प्रतिबद्ध र मिडीयामैत्री हुने अपेक्षा अनुसार ब्यबहारमा देखिन सकेको छैन् । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन आनकानी गर्ने, पत्रकारलाई विना सुरक्षा आन्दोलनमा खटाउने सञ्चार प्रतिष्ठान पनि स्वतन्त्र पत्रकारिताका पक्षपाति हुन सक्दैनन् । प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउनुको अर्थ श्रमजीवी पत्रकारको ऐनको कार्यान्वयन हो । पत्रकारलाई सबल बनाउन सुरक्षाको प्रत्याभुति र तालिम पनि उतिकै खाचो छ ।
पत्रकार दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमा प्राथमिक सर्त बन्नु पर्दछ । स्वतन्त्र प्रेसको लागि जिम्मेवार र मर्यादित बन्नु आवस्यक छ । राज्यले संबिधानमा भएको प्रावधान अनुसार कानुन कार्यान्वयन नगरि सबैलाई निरीह बनाउने कामगरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कागजी खोष्टो मात्र नबनाउन सरकारले ब्यबहारबाट पुष्टि गर्ने बेला आएको छ । जनताले सहि सूचना पाउने र राज्य जनतालाई सहि सुचना दिन प्रतिबद्धता जनाउने बेला यही हो । मूलधारका संचार माध्यम भन्दा सामाजिक संजाल र युट्युवलाई प्रयोग गरेर भ्रामक, गाली गलौजर चरित्र हत्या गर्ने काम हुँदै आएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर गलत र भ्रामक सूचना दिने, अफवाह फैलाउने काम रोकिने अवस्था छैन । जब सम्म सहि र सत्य तथ्य सूचना जनताले पाउदैनन् तबसम्म मर्यादित पत्रकारिता हराउदै जान्छ । आस, त्रास र प्रभावबाट पत्रकार मुक्त हुने अवस्था बनाउने काम राज्यको हो ।त्यसका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर एकजुट हुनुपर्छ ।