‘महिलामा लगानीः सभ्य र समुन्न समाजको थालनी’ लाई ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विश्वका महिलाले एकैसाथ मनाउँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भन्दा उत्पीडित महिलाको आवाज बुलन्द पार्ने अवसर हो । श्रमिक महिलाहरुले समान कामको समान ज्यालाको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको हो । समान ज्याला सहित, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनैतिक अधिकारको माग गर्दे ८ मार्च १९०७ मा प्रथम समाजवादी महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको दिनलाई महिलाहरुले विशेष पर्वको रुपमा मनाउँने गर्दछन् । ८ मार्चलाई विश्वभर प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
सो सम्मेलनको नेतृत्व समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेटकिनले गरेकी थिइन् । सन् १९११ मा अमेरिका १९१७ मा विघठित सोभियत संघ (रुस) र १९२८ मा अष्ट्रेलियामा विश्व महिला सम्मेलनहरु भए जसमा संसारभरका महिलाहरुले हक, अधिकार र लिंगभेद विरुद्व आवाज उठाएका थिए । विश्वमा भएका महिला सम्मेलनबाट निस्किएको उपलब्धिका रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनि घोषणा समेत गर्यो । नेपालले पनि त्यसै बर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी (महिला) वर्षको रुपमा र्याली सभा गोष्ठी जस्ता औपचारिक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट सुरु भएको अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अहिले समानता र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि आवाज उठाउने गरिन्छ । वर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लौंगिक एवं सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्न आवाज उठाउने दिन हो । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागीता्को सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संकल्प गर्ने दिन पनि हो । महिला दिवसमा हुने कार्यक्रमहरु महिलाका मात्र हुन् भन्ने सोचबाट पुरुषहरु मुक्त हुनुपर्ने दिन पनि हो । महिला विरुद्व हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्वको अभिसन्धीमा नेपाल लगायत १८९ सन्धिका पक्ष राष्ट्र भएका छन् । नेपालले अनुमोदन गरेको २६ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो तर महिलामाथि हुने हिंसा भने कम भएको छैन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेपनि न्यायको लागि आवाज उठाउन बाध्य हुनु परेको छ ।
संविधानले महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक महिलालाई भेदभाव विना वंशीय हक हुने छ भन्ने महिला अधिकारका लागि लड्दै आएका दलहरुको कारणले सम्भव भएको हो । दलहरुले मौका पाउँदा महिलालाई प्राथमिकतामा नराखेका धेरै उदहरणहरु छन् । ‘सुरक्षित प्रजनन सम्बन्धी हक, शारिरीक, मानिसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।’ महिलाका लागि समानताको बाटोमा हिड्न प्ररेति गर्ने काम संविधानले गरेको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा सकारातमक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने हक र सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक’ भन्ने व्यवस्थाले महिलाको पक्षमा संविधानले दिएको अधिकार अब कानुनी रुपमा र व्यवाहारिक रुपमा ल्याउनु पर्दछ ।
राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधीसभा सहितको संघीय संसदमा एक तिहाई महिला पुगेका छन् । प्रदेशसभामा पनि एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । आधारभूत तहदेखि संघीय संसदमा महिलाको एक तिहाई प्रतिनिधित्व हुनु अन्य देशका लागि पनि उदाहरण हो । दलहरुले कार्यकारी पदमा महिलालाई पुरयाउन अनिच्छा देखाउने, पार्टीका सवै तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुले भनाई र गराईमा तालमेल मिल्न सकेको छैन् । संविधानले महिला अधिकार र विभेद अन्त्यको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा महिला विरुद्ध हुने विभिन्न खाले हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । महिला बिरुद्धका हिंसाका घटनामा राज्यले संवेदनशील बन्न नसकेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागी सबै क्षेत्रबाट सशक्त आवाज उठाउनु आवश्यक छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको संकल्प पुरा गर्न महिला माथिको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा विश्वभरीका महिलाहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।