संविधान फेर्ने भाउतोमा नलाग

संविधान जारी भएको एघार वर्ष पुरा भएको छ।गत वर्ष जेनजी आन्दोलनको बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडो जुक्ति लगाएर जोगाएको संविधान बारे बहस शुरु भएको झ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमथि पटकपटक आक्रमण भएको छ । सामाजिक न्यायको हकलाईे आफ्नो मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेर यो संविधानले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा नेपालका विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिताको हक सुनिश्चितसमेत गरेको छ । केन्द्रीय संसद् र प्रादेशिक संसद्, संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलगायत सबै क्षेत्रमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइने गरी यस संविधानले गरेको व्यवस्था नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नयाँ हो । संविधानको यही प्रावधान एवं सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका कारण संसद्मा महिला सहभागिताको अवस्था उदाहरणीय छ, जुन भारतलगायत विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा नै धेरै छ भन्न सकिन्छ । संविधानले अल्पसंख्यकको हक अधिकारको संरक्षण गरेको छ र उनीहरू पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा समानुपातिकता लाभान्वित हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै संवैधानिक आयोगको मान्यताबमोजिम महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, मधेशी आयोगको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।
सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिएको यो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि नेपालको वर्तमान संविधान समावेशी र प्रगतिशील दस्ताबेजको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति वर्तमान संविधानको अर्को लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेको यसअघिको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछिको यो दोस्रो संविधान हो । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रही…’ भन्ने वाक्यांश यस संविधानमा राखिएको छ । यसरी प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्ने विश्वका वीरलै पाइने संविधानमा हाम्रो संविधान पनि पर्दछ । भारतको संविधानमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा राखिएको छ तर प्रेस स्वतन्त्रता भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानका ज्ञाताहरूले संविधानको यस प्रावधानलाई नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा सबैभन्दा प्रगतिशील र महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् । नेपाली जनताको अधिकतम सहभागितामा सम्पन्न संविधानसभाबाट चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत नेपाली जनताले आफैँ जारी गरेको यो संविधानका यी लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील विशेषताहरूको जगमा उभिएर नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।
सविविध समस्याहरूको उपयुक्त समाधान गर्दै जनताका घरघरमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी कार्यभार पूरा गर्न यो संविधानले प्रशस्तै स्थान दिएको छ । विभिन्न कारण र समयका विश्वका आन्तरिक द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनका उदाहरण दिँदा नेपाल छुट्यो भने त्यो व्याख्या अधुरो हुन पुग्दछ । किनभने नेपालको वर्तमान संविधान यस्ता आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको विश्वकै एक सफलताको उदाहरण हो । छोटै समयमा नेपालले सफलता प्राप्त गरेको शान्ति प्रक्रियाको एउटाउपज नेपालको वर्तमान संविधान हो भन्दा हुन्छ । मुलुकमा सशस्त्र विद्रोह गरेको एउटा राजनीतिक शक्ति हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आई एकाध वर्षमै आफैँले संविधान निर्माण गरेका नेपालजस्ता उदाहरण संसारमा द्वन्द्व समाधानको अगुवाइ गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि बिरलै होलान् । करिब १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति नयाँ संविधान हो। विसं २०६२ को मङ्सिरमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपछि देशमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका प्रतिबद्धताबाट पनि यो संविधान निर्माणको गोरेटो कोर्न सुरु भएको भन्न सकिन्छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको यही सफलता विश्वका सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेले दिने एक उत्कृष्ट दृष्टान्त पनि हो । यो संविधानलाई नेपाली नागरिकका प्रतिनिधिहरुले नै जारी गरेको र द्वन्द्व समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्ने एक साझा दस्ताबेजका रुपमा लिन सकिन्छ । तर, यो संविधान संशोधनको बहस पनि देशमा सुरु भएको छ । संविधान लिखित कानुनी दस्ताबेज भएकाले समयानुकुल त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुँदै जानुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यही आवश्यकताको महसुस भएर नै वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन सुधार कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको सो कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु फिर्ता भएका छन। सरकारले संविधानलाई परिस्कृत गर्ने र सबैलाई सम्ट्ने भन्दा बन्द कोठाबाट चल्ने शैली हटाएमा संविधानका मूलभूत कुरा नछोई कार्यान्वयनमा अव्यावहारिक देखिएकामा भने संशोधन हुन सक्नेदेखिन्छ।सरकारले संविधान जनताको वलिदानी बाट प्राप्त अधिकार हो भन्ने बुझेमा संविधान नयाँ बनाउने भाउँतो हटेर जानेछ ।