गण्डकीमा राजस्व खोज्न छुट्टै कार्यालय, करको दर होइन दायरा बढाउने लक्ष्य

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर रहँदै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै आम्दानीका स्रोत विस्तार गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
प्रदेशभित्रै रहेका तर पहिचान, व्यवस्थापन र प्रभावकारी परिचालनको अभावमा सरकारको खातामा आउन नसकेका राजस्वका स्रोत खोजी गर्ने उद्देश्यले सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको कार्यालयले मंगलबारखेखि औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गुमादेवी शर्माले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले राजस्वको दर बढाएर नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नेभन्दा पनि अहिलेसम्म करको दायरामा नसमेटिएका क्षेत्र पहिचान गर्ने, नयाँ आम्दानीका सम्भावना खोज्ने र राजस्व चुहावट रोक्ने रणनीति अघि सारेको उहाँको भनाई छ । प्रदेशको वित्तीय क्षमता कमजोर हुनुमा स्रोतको अभावसँगै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्नु पनि प्रमुख कारण रहेको ठहर गर्दै सरकारले राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ संरचना खडा गरेको हो । कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर र विभिन्न सेवा शुल्कलगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने राजस्वको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ । त्यसैगरी राजस्व सङ्कलनको सम्भाव्यता अध्ययन, करदाता विवरण व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशको आम्दानी बढाउने कामसमेत कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहनेछ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशभित्र राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायबीच समन्वय कायम गर्नु कार्यालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक ऐनले समेटेका सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । राजस्वसम्बन्धी नीति निर्माण र नीतिगत निर्णय मन्त्रालयले गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन र समन्वयको जिम्मेवारी कार्यालयले सम्हाल्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको मन्त्री शेरचनले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यालय स्थापनाका लागि छुट्टै कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । यसले नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दा थप कर्मचारी नियुक्ति तथा प्रशासनिक खर्चको भार प्रदेश सरकारलाई नपर्ने सरकारको भनाइ छ । प्रदेशको आम्दानी बढाउन नयाँ कर लगाउनेभन्दा पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेका सम्भावित स्रोतको खोजी र परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने सरकारको यो प्रयास कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा भने कार्यालयले राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र चुहावट नियन्त्रणमा हासिल गर्ने उपलब्धिले निर्धारण गर्नेछ ।
यसैबीच उक्त कार्यालयको एक समारोहका बीच मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटन गर्दै उहाँले करको दरभन्दा दायरा बढाएर करमा धेरैको सहभागिता गराएर राजस्व संकलनमा प्रदेश सरकार लाग्ने योजना रहेको बताउनु भयो ।