केही कानूनहरु संघिय सरकारले बनाउनु पर्नेमा ढिलाई गर्दा प्रदेश सरकारहरु अन्यौलमा परेको वक्ताले गुनासो गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबार सम्पन्न छैटौ स्थापना दिवसको अवसरमा वोल्ने वक्ताहरुले केही कानूनहरु संघीय सरकारले बनाउनु पर्नेमा ढिलाई हँुदा प्रदेश सरकारहरु नै अन्यौलमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नु भएको हो ।
संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कतिपय ऐन कानूनहरु बनाउन नसक्दा र केन्द्रिकृत मानसिकताले गर्दा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि कति काम गर्न नसकेको सहभागिहरुले बताउनु भएको छ । केन्द्रिकृत मानसिकताको कारण प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको वक्ताले दाबी गर्नु भएको छ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्बीमान गुरुङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीका रुपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र जविनशैलीका रुपमा स्थापित हुनु आवश्य भएको बताउनुभयो । जनताले जुन चाहना र लक्ष्य राखेर प्रदेशको स्थापना भयो ति सबै लक्ष्य र चाहना पूरा गर्ने र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सांसद र सरकारको काँधमा रहेको उहाँको भनाई थियो । जनताले प्रदेश सरकारका माध्यमबाट औद्यौगिकीरण, रोजगारीका अवसरको सृजना, विकास निर्माण, सुशासनको अनुभूति, गाँस बास कपास, शिक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु कुरा गर्न प्रदेश सरकार अझै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी रहेकाले राजनीतिक दल र आम नागरीकको भावनालाइ समेटेर साझा बाटोमा हिडनु अहिलेको आवश्यकता भएको प्रदेश प्रमुख गुरुङले जनाउनु भयो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारका कारण संघीयता भन्ने तर अधिकार भने सबै केन्द्रले राखेका कारण संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नु भयो । प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेश प्रहरी र शान्तिसुरक्षा देखि गुठी व्यवस्थापनसम्म २१ वटा विषय रहेको उहाँले जनाउनु भयो । यी विषयका कानुन तर्जुमा गर्दा समेत साझा अधिकारका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुनाले प्रदेश सभाले चाहे अनुरुप विधायकी भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाई भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई थियो । साझा अधिकारका विषयमा संघीय तहले तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा गर्ने कार्यमा जिम्मेवारी लिन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न संघ सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सभामुख कृष्ण धितालले बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिदै प्रदेशको प्रगती र उन्नतीका लागि थप प्रभावकारी ढंगले रचनात्मक कानुनहरु ल्याउन आग्रह गर्नु भयो । राजनीतिक परिवर्तन सगै निमार्ण भएका तीन तहका सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखी काम गरि अगाडी बढ्न उहाको भनाई थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले साधान स्रोध र अधिकार बाँड फाडमा केन्द्रले ध्यान समेत नदिएको, साझा अधिकारका कानुनहरु नवनाईदिदा प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नु भयो । कानुनले दिएको अधिकार नदिदा प्रदेशले आफनो अस्तीत्व देखिने गरि काम गर्न नपाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । नेकपा माओवादी (केन्द्र) दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघ सरकारले कानुन बनाईदेला र हामी बनाउला भनेर कुर्नुको साटो आवश्यक अनुसार कानुन बनाएर प्रदेश अघि बढ्न सक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्व सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशको अस्तित्व बचाउन जनताले देखिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधान पछि ०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले २०७४ माघ ७ गते आफनो पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गर्नुभएको थियो । सभा सदस्यहरुको सपथग्रहण पछि २२ माघ ०७४ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठक बसेको सोही दिनलाई प्रदेश सभाले आफनो स्थापना दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ । प्रदेशमा ६० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेदखि विभिन्न ६४ बटा विधेयकहरु पारित गरिसकेको छ ।